ब्रेक्जिटमा बढ्दै अन्यौल

बेलायतमा रहेका करिब तीस लाख इयूनागरिकहरुको भविष्य, आयरल्याण्डको सीमा ब्यवस्थापन र बेलायतको वित्तीय उत्तरदायित्वका लागि पारपाचुके शुल्क गरि तीनवटा एजेन्डामा प्रगति भएपछि मात्र ब्यापार तथा भविष्यको सम्बन्धबारे वार्ता हुने इयूले बताउंदै आएको छ । 

बेलायती ब्रेक्जिट मन्त्री डेभिड डेभिसले इयूले लचक नीति अपनाउनु पर्ने भन्दै दुई हप्तामा यी तीन मुद्दामा सहमति हुन दिइएको समयावधिको आलोचना गरेका छन् । बेलायतको इतिहासमै सबैभन्दा बढी चुनौती रहेको ब्रेक्जिट वार्तामा 
संयमता अपनाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको डेभिसको भनाइ छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले सन् २०१९, मार्च २९ मा बेलायत इयूबाट अधिकारिक रुपले बहिर्गमन हुने मिति घोषणा गरेकी छिन् । यस समयभित्र इयूसंगको ब्यापार सम्झौता, भविष्यको सम्बन्ध, सुरक्षा, कानुन, कृषि, पर्यावरण लगायत अरु थुप्रै मुद्दामा सहमति हुनजरुरी छ । 
इयूसंग सहमति हुन नसके बिना सम्झौता बेलायत इयूबाट बाहिर निस्कन सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्री मेको नीतिमा ब्यवसायीहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । बेलायतको कुल ब्यापारको सबैभन्दा ठूलो बजार युरोपियन युनियन रहंदै आएको छ । बेलायतले कुल ब्यापारको करिब ४४ प्रतिशत निर्यात तथा ५५ प्रतिशत आयात गर्दछ ।

यसैबीच इयू तथा बेलायतका मुख्य ब्यापारीहरुको 
संस्थाले सोमबार बेलायती प्रधानमन्त्री मेसंग भेटघाट गरेका छन् । भेटमा ब्रेक्जिटका कारण भइरहेको अनिश्चितताले ब्यापार तथा लगानीमा प्रतिकुल असर परेको जनाउंदै 
व्यापारीले बेलायतको इयूसंगको ब्यापार नीतिप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । 

बेलायतले इयू बजेटमा सन् २०२० सम्म आफ्नो योगदान जारी राख्ने, इयूसंग सम्बन्ध विच्छेदकालागि करिब ६० अर्ब युरो तिर्नेर बेलायतको वित्तीय उत्तरदायित्व पुरा 
गर्ने आश्वासन दिए पहिलो चरणको वार्ता सकिने विश्वास लन्डनकाएक जना अर्थब्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्यको छ । इयूसंगको ब्यापार वार्तामा भने इयूको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश जर्मनीकी चान्सलर एन्जेला मर्केलको भूमिका उल्लेख्य हुनेछ । जर्मनी सामानका लागि बेलायत एक प्रमुख बजार रहंदै आएको छ । 

बिना सम्झौता इयूबाट बहिगर्मन भएमा बेलायतले समान आर्थिक हैसियत भएकामुलुक जस्तै जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्पेन, पोर्चुगल आदिसंग अलगअलग ब्यापार सम्झौता गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि आउन सक्छ । विश्व ब्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य भइ ब्यापार सम्झौता भए यसले 
इयूसंग चाहिं दुरी अरु बढाउनेछ । यसबाहेक अरु बिभिन्न ब्यापार सम्झौताका अवसर पनि छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुने विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । 

संसारको पांचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको बेलायतलाई जति इयूचाहिन्छ, त्यतिनै इयूलाई बेलायत जरुरी छ । इयूको कमन मार्केटबाट निस्कने प्रमुख नीति बेलायती प्रधानमन्त्री मेको छ । कमन मार्केटमा रहंदा इयूको फ्री मुभमेन्ट स्वीकार गर्नुपर्छ जसले गर्दा विगत केहि वर्षयता बेलायतमा इयू आप्रवासी संख्या निकै बढेको छ ।