लन्डनमा संघीयता बहस : प्रदेश २ को संरचना बाधक बन्न सक्ने

नवीन पोखरेल

लन्डन — राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा योजनाविद् पीताम्बर शर्माले प्रदेश २ को संरचना संघीय नेपालको समस्या बन्न सक्ने औंल्याएका छन् । बिहीबार बेलायत–नेपाल प्रज्ञा परिषद्द्वारा लन्डनमा आयोजित १५ औं वार्षिक कार्यक्रममा प्रवचन दिँदै उनले अरू प्रदेशमा विभिन्न जाति, जनजाति मिसिएर रहेको तर २ नम्बर प्रदेशमा ९० प्रतिशत मधेसी रहेकाले समस्या उत्पन्न हुन्न सक्ने बताए ।

यो प्रदेशमा पूर्वका तीनवटा जिल्ला थप गरेको भए त्यसले जातीय विविधता ल्याउने बताउँदै शर्माले अहिलेको मधेसी नेतृत्व जमिनदार वर्गबाट आएको र उसले विकास हुन नसकेको दोष केन्द्रलाई लगाउने राजनीति गर्दा आममधेसी समुदायमा बाँकी नेपालबाट आफूहरू अलग रहेको भन्ने भावना अरू बढ्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरे । प्रदेश २ का ६० प्रतिशत महिला निरक्षर रहेको, मानव विकास सूचकांकमा उक्त प्रदेश सबैभन्दा तल रहेको र मधेसी समुदायबीच नै असमानता निकै बढी रहेको उनले बताए । लन्डनस्थित स्कुल अफ ओरियन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिज (सोआस) मा आयोजित कार्यक्रममा ‘नेपालको संघीयता र विकास रणनीति’ शर्माले धारणा राखेका थिए । संघीयताले नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुवै ल्याएको तर विगतको जस्तो सोचाइ र कार्यशैलीले कार्यान्वयन हुन नसक्ने मौको टिप्पणी थियो । निजामती सेवामा रहेका झन्डै ८० हजार कर्मचारीमध्ये करिब आधालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत स्थानान्तर गर्नुपर्ने स्थिति रहेको तर कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता त्यसअनुकूल नरहेको उनले बताए । 

नेपालमा प्रदेशहरूलाई राजनीतिक इकाईभन्दा पनि विकास र योजना निर्माणमा नेतृत्व तथा संयोजन गर्ने संरचनाका रूपमा परिकल्पना गरिएको बताउँदै शर्माले प्रदेशको नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर रहने बताए । यो वर्ष कुल बजेटको झन्डै २० प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाइएको र सातवटा प्रदेशका संरचना निर्माणका लागि मात्रै झन्डै ९ अर्ब खर्च हुन सक्ने आकलन उनले प्रस्तुत गरे । 

संघीय प्रणालीले विभिन्न जाति, जनजातिलाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थान दिने, यो समावेशी र न्यायपूर्ण हुने तथा शक्तिको विकेन्द्रीकरण भई स्थानीय तह शक्तिशाली हुने उनको भनाइ थियो । तर, जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोज्ने राजनीतिक दलहरूको शैलीले यो प्रणाली लागू गर्न कठिनाइ हुन सक्ने तर्क शर्माको थियो । 

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विभिन्न तहमा निर्णय लिइनुपर्ने र यो जटिल हुने बताउँदै अब शासनको प्रक्रिया एकदमै भिन्न हुने ठम्याइ उनको थियो । ‘कुनै पनि निर्णय अब छलफल र सहमतिका आधारमा गर्नुपर्नेछ, माथिबाट निर्णय थोपर्ने दिन अब गए,’ उनले भने । इतिहासमै पहिलोपटक स्थानीय तहमा झन्डै ४० प्रतिशत स्थानमा महिला, दलित, जनजाति तथा पिछडिएका समुदाय पुगेको बताउँदै प्राध्यापक शर्माले छिटो विकास गर्न अब दलहरूमाथि दबाब बढ्ने अनुमान पनि गरे । नेपालले संघीयता धान्न सक्छ त भन्ने एक प्रश्नको जवाफमा शर्माले संघीय संरचनाको खर्चभन्दा पनि भ्रष्टाचार रोकेर र सुशासन सुनिश्चित गरेर यसलाई सफल बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७४ २०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचनमा ६४ हजार सेना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणका लागि नेपाली सेनाले ६४ हजार २० सैनिक खटाएको छ । पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३२ जिल्लाका ३७ स्थानमा मतपत्र पुगिसकेको र दोस्रो चरणका ४५ मध्ये पनि अधिकांश जिल्लामा पुर्‍याउने काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।

सेनाले मतपत्र छपाइ सुरक्षा, निर्वाचन सामग्री ढुवानी, कारागार तथा विमानस्थल सुरक्षालगायत निर्वाचन सुरक्षाका लागि तेस्रो घेरामा रही आवश्यक सुरक्षा प्रदान गरिरहेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको हो । देशका ५३ कारागार र २३ वटा विमानस्थल सुरक्षामा पनि सेना खटिएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।

सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी गुल्म तथा बेस स्थापना गरी सुरक्षा प्रदान गरिरहेको पनि सेनाले जनाएको छ । यस क्रममा विभिन्न जिल्लामा ३३ स्थानमा फेला परेका शंकास्पद वस्तु, बम तथा सकेट बम सुरक्षित ढंगले डिस्पोज्ड गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७४ २०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्