अमेरिकामा धनीलाई कर छुट

काठमाडौं — धनीहरूको पक्षमा ल्याइएको भनी व्यापक आलोचना हुँदै आएको कर पुन:संरचनासम्बन्धी विधेयकलाई शनिबार अमेरिकी सिनेटले पारित गरेको छ । सय जना सिनेटरमध्ये विधेयकको पक्षमा ५१ र विपक्षमा ४९ जनाले मत खसालेका थिए ।

‘द न्युयोर्क टाइम्स’ का अनुसार यो विधेयकले अमेरिकी अर्थव्यवस्थाको सबै क्षेत्र, परिवार, साना कारोबारी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्रभावित गर्नेछ । यो विधेयकबाट सबैभन्दा बढी लाभ अमेरिकामा धेरै कमाइ गर्नेहरूलाई हुने बताइएको छ । रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटरहरूले विधेयक पारित हुनुलाई ठूलो जितका रूपमा लिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार विधेयकमार्फत कर्पोरेट टयाक्समा स्थायी कटौती गर्दै यसमा ३५ प्रतिशत घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको छ । सन् २०२५ सम्म सर्वसाधारणका लागि करको दरमा कटौती हुने मार्ग प्रशस्त भएको छ । यो व्यवस्था अस्थायी हुनेछ । विधेयकमा ‘ओबामाकेयर’ स्वास्थ्य योजना समाप्त गर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । उक्त योजना पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाले आफ्नो कार्यकालमा ल्याएका थिए । ‘ओबामाकेयर’ बाट झन्डै २ करोड अमेरिकीलाई स्वास्थ्य बिमाको सीमाभित्र ल्याइएको थियो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लामो समयदेखि यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।

विधेयक पारित भएलगत्तै ट्विटमा उनले लेखेका छन्, ‘काममा व्यस्त रहने हामीजस्ता अमेरिकी परिवारलाई भारी कर कटौतीबाट लाभान्वित गराउने अवस्थाको नजिक पुुगेका छौं । विधेयकमा क्रिसमसअघि हस्ताक्षर हुने आशा गरौं ।’ अमेरिकी संसद्को प्रतिनिधिसभाले यसलाई अघिल्लो साता नै पारित गरिसकेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछि यो विधेयकले कानुनी मान्यता पाउनेछ । विधेयकमाथि अमेरिकी सिनेटमा कयौं दिनसम्म बहस भएको थियो । रिपब्लिकन सिनेटर बोब कोकरले पार्टीको नेतृत्वविरुद्ध विधेयकको विरोधमा मतदान गरेका थिए । समाचारहरूका अनुसार उनले भनेका छन्, ‘म विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न चाहन्थें तर अन्त्यमा म आफ्नो वित्तीय चिन्तालाई बेवास्ता गर्न सकिनँ । हाल मलाई जुन जानकारी छ, त्यसको आधारमा यो विधेयकले भावी पिँढीहरूलाई ऋणको बोझमा डुबाउने निश्चित छ ।’ उता डेमोक्रेटिक पार्टीका एक सिनेटरले पनि यो विधेयकको विरोध गरेका छन् ।

यसैबीच ‘बीबीसी’ अनलाइनका अनुसार सिनेटबाट अमेरिकी कर कटौती विधेयक पारित हुनुलाई राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यपालिकामा भएको ठूलो विजय हो । यो विधेयकमार्फत कर प्रणालीमा गरिएको परिवर्तन सन् १९८० को दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो भएको अर्थविद्हरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘डेमोक्रेट्सहरूले यो विधेयकबाट धनी र ठूला व्यापारीहरूलाई मात्रै फाइदा हुने आरोप लगाएका छन्,’ बीबीसीले लेखेको छ, ‘कर कटौती तथा नोकरी अधिनियमअन्तर्गत कर्पोरेट करको दर स्थायी रूपमा १५ प्रतिशतसम्म घटाइने प्रावधान विधेयकमा छ, जबकि अमेरिकी–आधारित फर्महरूलाई भविष्यमा करबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ सबै आयस्तर भएका अधिकांश अमेरिकीहरूलाई सन् २०१६ सम्म सामान्य करजस्तो देखिएपछि एक वर्षमा ७५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएका परिवारले बढी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

विधेयकको विरोध गर्नेहरूले ओबामाकेयरअन्तर्गत सुरु गरिएको अमेरिकी नागरिकको आवश्यकतालाई समाप्त गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तिनीहरू भन्छन्, ‘यो योजनाले अधिकांश करदाताहरूलाई स्वास्थ्य बिमा खरिद गर्न या जरिवाना तिर्न बाध्य पारेको थियो । तर, त्यो हटेपछि सन् २०२७ सम्म १ करोड ३० लाख अमेरिकी इन्स्योरेन्स प्रिमियम तिरेबापतको रकम बिमाकर्ताहरूले गुमाउनेछन् ।’

रिपब्लिकन कर विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयहरूमाआफ्ना बालबालिका पढाउने अमेरिकी परिवारलाई सजाय दिने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् । ‘क्वार्ज मिडिया’ का अनुसार पछिल्लो विधेयक मध्यमवर्गीय र निम्न आयस्तर भएकाहरूको तुलनामा धनीलाई सहयोग गर्ने खालको छ ।

‘निजी विमान मालिकहरूलाई करको छुट हुनेछ तर कम आय भएकालाई बढी कर तिर्नुपर्ने निश्चित छ,’ उसले लेखेको छ, ‘ठूलो संख्यामा अमेरिकी परिवारलाईआफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा समस्या ल्याउनेछ ।’ अमेरिकामा ६ सय ३४ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुने सार्वजनिक विद्यालयहरूले ५ करोड १० लाख बालबालिकाहरू प्रभावित हुनेछन् । अमेरिकामा प्रि–किन्डेरगार्टेनदेखि १२ कक्षासम्म पठनपाठन हुने ९८ हजार २ सय सार्वजनिक विद्यालय रहेका छन् । ती सबैलाई नयाँ करले प्रभावित पार्ने निश्चित भएको छ । अमेरिकामा १० प्रतिशत घरमूलीले मात्रै आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयहरूमा पढाउने गर्छन् ।

निजी शिक्षालयलाई बढावा दिने गरी ल्याइएको नयाँ कर प्रणालीले मध्यमवर्ग र निम्न आय भएका परिवारलाई समस्यामा पार्ने आरोप विरोधीहरूको छ । अमेरिकामा निजी विद्यालयहरूमा टयुसन शुल्क औसतमा प्रतिविद्यार्थी ९ हजार ९ सय ७५ डलरसम्म रहेकामा यो ७५ हजार ९ सय ४० डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसले अमेरिकामा शिक्षा महँगो हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७४ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक एजेन्डा नआएको गुनासो

लीलावल्लभ घिमिरे, अर्जुन राजवंशी

दमक — प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूले झापाको समग्र आर्थिक समृद्धिको ठोस एजेन्डा ल्याउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । छिमेकी जिल्ला मोरङ र सुनसरीको लामो औद्योगिक इतिहास बनिसक्दा पनि झापाले औद्योगिक लगानी भित्र्याउन सकेको छैन ।

विद्युत्, सडक, सञ्चारजस्ता आधारभूत विकास निर्माणले यो जिल्लामा तीव्रता पाए पनि औद्योगिक लगानीमैत्री बन्न अहिलेसम्म सकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै आएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि यो जिल्लाले पनि औद्योगिक लगानी भित्र्याउला भनेर बसेका मतदाताहरू यति बेला निराश बनेका छन् ।

दुवै सभाका उम्मेदवार तथा दलहरूले झापा जिल्लाको औद्योगिक विकासका लागि ठोस नारासमेत दिन नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो छ । ‘उम्मेदवारहरूले भनेको आर्थिक समृद्धि कस्तो हुने हो, कसैलाई थाहा छैन,’ बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले भने, ‘पहिला पनि आर्थिक उन्नतिको कुरा गरेकै हुन् । खोई, अहिलेसम्म केही भएजस्तो लाग्दैन । यसपटक पनि होला भन्ने आशा छैन ।’ झापाको समग्र आर्थिक समृद्धि अहिलेको आवश्यकता भए पनि दलहरूले यसलाई नारामा मात्रै सीमित पारेको उनको गुनासो छ । ‘दलहरूका लागि पनि अब आर्थिक समृद्धिको विकल्प छैन । तर, उनीहरूका घोषणापत्रमा यसबारे ठोस एजेन्डा नदेख्दा अचम्म लाग्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक विकासबिना राजनीति स्थायित्व आउन सक्दैन ।’

नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले सबै दलका घोषणापत्र अध्ययन गरिसकेका छन् । ‘विगतको भन्दा यसपटक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा कृषि, पर्यटन, बजार, लगानीजस्ता कुरालाई लेख्न त भ्याएका छन् तर कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास हामीलाई छैन,’ उनले भने, ‘भोट फकाउन मात्र यस्ता कुरा आएका हुन् कि भन्ने आशंका अहिले पनि जीवित छ ।’ दलहरूले ठोस रूपमा भूगोल सुहाउँदो एजेन्डा ल्याउन नसकेको उनले बताए । 

गौरादहका युवा मतदाता जीवन राईले सरकारले उत्पादनमा मात्रै नभई बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘दलहरूले ठूला कुरा गरेर मात्रै समृद्धि हुँदैन । अहिले हाम्रो ठाउँमा उत्पादन हुने सागसब्जीले बजार पाएको छैन,’ उनले भने, ‘उद्योग खोल्ने भाषण गर्नेले उत्पादित वस्तुको बजार पनि खोज्न सक्नुपर्छ ।’ उनले सरकार, राजनीतिक दल एवं नेताहरूले मुलुकमा बजारीकरणतर्फ ध्यान नदिएको बताए ।

भट्टराईले स्थानीय तहको चुनावको सफलतासँगै सम्पन्न हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावले निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाएको बताए । ‘मुलुक अब स्थिरतातर्फ अग्रसर भएकोप्रति निजी क्षेत्र उत्साही छ । दलहरूले लिएको आर्थिक समृद्धिको नाराले हामीलाई थप हौसाएको छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि दलहरूलाई पूर्ण विश्वास गरेर लगानी गरिहाल्ने वातावरण बनिसकेको छैन ।’ उनले दलहरूले स्पष्ट आर्थिक एजेन्डा अघि नसार्नु अन्योलपूर्ण भएको बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य उमेश डालमियाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभातर्फको जिम्मेवारी र भूमिका अस्पष्टताका कारण निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताए । ‘अहिले चुनाव गर्न मात्रै खोजिएको छ । भोलि केन्द्र र प्रदेश सरकार कति शक्तिशाली हुने केही थाहा छैन । यसको प्रारूपबारे कसैलाई केही थाहा छैन । यसैले हामी अन्योलमा छौं,’ उनले भने । उनले झापालाई एउटा ‘ट्रान्जिट’ प्वाइन्टका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यहाँ प्रादेशिक राजधानीको कुनै एजेन्डा छैन । तर, यो जिल्ला भारत, बंगलादेश, भुटानसम्मको नजिकको दूरीमा छ । 

मेची राजमार्गलाई चाँडै बनाउन सकियो भने ओलाङचुङगोला हुँदै चीनदेखि भारतसम्मकै ‘ट्रान्जिट’ प्वाइन्ट हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि अलैंची, अदुवा, सुपारी, अम्लिसो, चियाको सेन्टर प्वाइन्टकै रूपमा छ । ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिर, विश्वकै तेस्रो ठूलो हिमाल कञ्चनजंघासम्म जाने पर्यटकका लागि पनि झापाले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्ने गरेको छ ।’ जेसिजका पूर्वराष्ट्रिय उपाध्यक्ष प्रशान्त भण्डारीले झापा विराटनगरपछि पूर्वको व्यापारिक केन्द्र बन्दै गएको दाबी गरे । उनले जिल्लाको बिर्तामोड, दमक र काँकडभिट्टाजस्ता बजारहरूलाई विकास गरेर अघि बढ्न सक्ने स्पष्ट एजेन्डा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यी बजारहरूको विकासबिना जिल्लामा आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७४ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्