कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

बेलायत इयूलाई पारपाचुके शुल्क ४४ अर्ब पाउण्ड तिर्न सहमत

लन्डन — पहिलो चरणको ब्रेक्जिट वार्ता सफलतातिर उन्मुख भएको छ । विगतका वार्तामा खासै प्रगति नभएपछि यसलाई थप गतिशीलता दिनबेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले सोमबार ब्रसेल्समा युरोपियन युनियनका उच्च अधिकारीहरुसंग भेटवार्ता गरेकी छिन् । इ

बेलायत इयूलाई पारपाचुके शुल्क ४४ अर्ब पाउण्ड तिर्न सहमत

यूका आप्रवासीको कानुनी अधिकार, बेलायतले तिर्नुपर्ने इयूसंग सम्बन्ध बिच्छेद शुल्क तथा आयरल्याण्डको सिमाना ब्यवस्थापनमा सहमति भएपछि मात्र दोश्रो चरणमा ब्यापार तथा भविष्यको सम्बन्धबारे वार्ता गरिने इयूले बताउंदै आएको थियो । 

आयरल्याण्डको सिमाना बाहेक अरु दुईमा सहमति भएको छ । बेलायतले पारपाचुके शुल्क ५० अर्ब युरो (४४ अर्ब पाउण्ड) तिर्न सहमति जनाएको बेलायती सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

इयूलाई बेलायतले ४४ अर्ब पारपाचुके शुल्क बुझाउने सहमतिप्रति इयू बिरोधीहरुले भने आलोचना गरेका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री मेलाई पत्र लेख्दै आफ्नो पार्टीका इयू आलोचक सांसदहरुले इयूको ब्ल्याकमेलमा नफसी बेलायत कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बेलायत इयूको न्यायालयबाट पनि पूर्ण रुपले हट्नुपर्ने माग ति सांसदहरुको छ ।

बेलायतको सिमाना जोडिएको आयरल्याण्डको ब्रेक्जिट पछि कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट भएको छैन् । बेलायत सरकारले कुनै बोर्डर पोष्ट तथा मानिसको आवतजावतको जाँच नगर्ने जनाएपनि आयरल्याण्डले अरु पारदर्शी हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । सन् १९९८ मा भएको शान्ति सम्झौता अनुरुप खुला बोर्डर राख्नुपर्ने सहमति छ । बेलायतको शासन रहेको उत्तरी आयरल्याण्ड पनि आइरिस रिपब्लिकमा नै गाभिनु पर्छ भन्ने माग सहित आइरिस रिपब्लिकन आर्मी (आइआरए) ले हिंसात्मक आन्दोलन चलाएको थियो । लामो समयदेखि बेलायतले राज्य गर्दै आएको आयरल्याण्डमा सन् १९२० मा जनमत संग्रह घोषणा भएको थियो । वहुमत क्याथोलिक रहेको दक्षिण आयरल्याण्ड बेलायतबाट अलग हुने जनमत भएपछि सन् १९२३ देखि स्वतन्त्र देश रहंदै आएको छ भने बहुसंख्यक प्रोटुस्टन्ट क्रिस्चियन रहेको उत्तरी आयरल्याण्ड बेलायतको अधिनमा छ ।

बेलायतले इयूको सन् २०२० सम्मको बजेटमा योगदान, आफ्नो वित्तीय उतरदायित्व र कर्मचारीको पेन्सनका लागि पारपाचुके शुल्क तिर्नुपर्ने लन्डनस्थित अर्थब्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । 

बहुमत बेलायती ब्यवसायीहरुले बेलायत इयूको कमन मार्केटमा नै रहनुपर्ने धारणा राखेकाले बेलायत सरकारलाई ब्रेक्जिट वार्ता सकारात्मक तवरले गरि अस्थिरता अन्त्य गर्न दबाब रहेको आचार्यले बताए ।

बेलायत सन् २०१९ को मार्च महिनामा आधिकारिक रुपले इयूबाट बाहिरिने समय तालिका छ । अध्यागमन विषयलाई मूल मुद्दा बनाइ गत वर्षको इयू जनमत संग्रहमा इयू विरोधीहरुले वहुमत ल्याउन सफल भएबाट आप्रवासीको नियम के कसो हुने भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सायद सबैभन्दा बढि विभाजित बेलायती समाजलाई सफल नेतृत्व दिन अनेक चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्नेछ । इयूबाट बहिर्गमन हुंदा गर्नुपर्ने सम्झौता तथा कार्यान्वयन गर्न दक्षता र नेतृत्वको ठूलो परिक्षण हुनेछ ।

सन् १९७५ मा भएको जनमत संग्रमा ६७ प्रतिशत भन्दा बढी बेलायतीहरूले युरोपियन यूनियनको सदस्यता हुने भनेर मत हाले देखि भएको इयूको ४० वर्ष भन्दा बढीको सम्बन्धमा पारपाचुके हुनेछ । अर्थतन्त्र, रोजगार, कानुन, आप्रवासी, ब्यापार, सुरक्षा लगायतमा घनिष्ट रहेको बेलायतमा इयू बहिर्गमन कुन हिसाबले हुने हो भन्नेमा चर्को विवाद रहंदै आएको छ । 

बेलायती प्रधानमन्त्री मेले सन् २०१९ को मार्च २९ मा बेलायत इयूबाट अधिकारिक रुपले बहिर्गमन हुने मितिको घोषणा यस अघि नै गरेकी छिन् । त्यसकारण समयसीमा भित्र नै इयूसंगको ब्यापार सम्झौता, भविष्यमा इयू बेलायत सम्बन्ध, सुरक्षा, कानुन, कृषि, पर्यावरण लगायत अरु थुप्रै मुद्दामा सहमति हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७४ १८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?