उत्तर कोरियाविरुद्धको प्रतिबन्ध थप कडा 

सुरक्षा परिषद्मा शनिबार भएको मतदानमा उत्तर कोरियाका प्रमुख व्यापार साझेदार चीन र रूसले समेत प्रतिबन्धको पक्षमा मतदान गरेका थिए । उत्तर कोरियाले यसअघि नै अमेरिका, राष्ट्रसंघ र युरोपेली संघका कैयौं प्रतिबन्ध झेलिरहेको छ । वासिङ्टनले सन् २००८ देखि नै प्योङयाङविरुद्ध प्रतिबन्धहरू लगाउँदै आएको छ । उसले उत्तर कोरियाका व्यक्तिगत तथा परमाणु कार्यक्रमलाई आर्थिक रकम उपलब्ध गराउँदै आएको आशंकामा विभिन्न कम्पनीको सम्पत्ति रोक्का गर्दै आएको छ । साथै अमेरिकाले प्योङयाङलाई सामान निर्यातमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ ।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रसंघीय प्रस्तावको प्रशंसा गरेका छन् । उनले ट्वीटमार्फत पछिल्लो प्रस्तावले ‘विश्व समुदायले मृत्यु नभई शान्ति चाहेको’ प्रमाणित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

बेलायती विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सनले सुरक्षा परिषद्को पछिल्लो निर्णय उत्तर कोरियाविरुद्धको ‘महत्त्वपूर्ण कदम’ भएको जनाए । उनले उक्त कदमले प्योङयाङको परमाणु कार्यक्रमलाई सीमित पार्ने दाबी गरे ।

राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हलीले ‘सुरक्षा परिषद्बाट पारित थप प्रतिबन्धले प्योङयाङको अवज्ञाले थप दण्ड दिने तथा एक्ल्याउने दिशातर्फ लग्ने स्पष्ट सन्देश दिएको’ बताइन् ।

राष्ट्रसंघका लागि चिनियाँ राजदूतले ‘मतदानले उत्तर कोरियाको परमाणु अस्त्र कार्यक्रमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सर्वसम्मत धारणा देखिएको’ बताए ।

उत्तर कोरियाको परमाणु तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमका कारण यो वर्ष कोरियाली द्वीपमा जारी तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ । विश्वशक्ति राष्ट्रहरूको दबाब र राष्ट्रसंघको आग्रहका बाबजुद पनि प्योङयाङले आफ्ना परमाणु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।