१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

भारतको रोजगारीलाई वैदेशिक मान्यता दिन माग

कामदारको तथ्यांक संकलन, बिमा र उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सुझाव
भवानी भट्ट

नयाँदिल्ली — भारतको रोजगारीलाई पनि तेस्रो मुलुक सरहको मान्यता दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । भारतमा रहेका नेपाली कामदार तथा व्यवसायीले भारतीय श्रम बजारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको श्रेणीमा राखी त्यसअनुसारको सेवासुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने बताएका हुन् । 

आप्रवासन क्षेत्रमा कार्यरत संस्था निड्स नेपालले गरेको अन्तक्र्रियामा भारतमा काम गरिरहेका नेपालीको लगत संकलन, बिमा, काम गर्ने समय र पारिश्रमिकका विषयमा पनि ध्यान दिइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिएको खाडी क्षेत्रका मुलुक र भारतमा लगभग बराबर नेपाली कामदार छन्,’ प्रवासी नेपालीका समस्याबारे प्रवासी नेपाली संघका अध्यक्ष लोकराज भण्डारीले भने, ‘तर भारतमा रहेका कामदारलाई एउटा व्यवहार र अन्यत्र मुलुक गएकालाई फरक व्यवहार भइरहेको छ ।’


नेपाली कामदारहरूले १२/१४ घण्टा काम गर्ने गरेको तर समय अनुसारको पारिश्रमिक नपाएको तथा रकम पठाउन समस्या पर्नेबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । ‘खासगरी श्रमिक वर्गका कामदारलाई निकै समस्या छ,’ दुई दशकदेखि दिल्लीमा कार्यरत रुपन्देहीका रमेश खत्रीले भने, ‘उनीहरूलाई नत नीतिनियम थाहा छ, न आफूले पाउने सेवासुविधा ।’


गत माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको रोजगारीलाई पनि वैदेशिक रोजगारी सरह मान्यता दिएर व्यवस्थित गर्दै लैजाने घोषणा गरेका थिए । घोषणामा स्थानीय प्रशासनले कामको खोजीमा भारत जानेको लगत राख्ने र उनीहरूको १४ लाख बराबरको बिमा गरिने उल्लेख थियो । तर उक्त कुरा घोषणामै सीमित छ । ‘लगत संकलन र बिमाको व्यवस्था घोषणा नभई कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘नेपाली कामदारले १४/१५ घण्टा काम गरेर पनि ६/७ हजार मात्रै पाइरहेका छन्, यसमा ध्यान दिइनुपर्छ ।’ सरकारी स्तरमा कामदारहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधाका विषयमा छलफल हुनुपर्ने उनले बताए । नेपाली कामदारहरूको हकहितमा कार्यरत संघसंस्थाको भारतमा ३५ देखि ४० लाख कामदार हुन सक्ने अनुमान छ । ‘कम्तीमा भारत पसेका नेपालीको तथ्यांक संकलन त हुनुुपर्छ,’ दिल्लीमा कार्यरत सुरज सिंह भन्छन्, ‘यहाँ आउने कामदारहरू परिचयपत्र नभएर पैसा पठाउन तथा अन्य सामान्य काम गर्नसमेत समस्या हुने गरेको छ ।’


कामको खोजीमा भारत पस्नेको सम्बन्धित स्थानीय तह वा सीमा क्षेत्रमा लगत राख्ने र उनीहरूलाई परिचयपत्र दिने व्यवस्था भए दोहोरो फाइदा हुन सक्ने कामदार तथा व्यवसायीको भनाइ छ । भारत सरकारसँग समन्वय गरेर परिचयपत्र बनाउँदा अझै प्रभावकारी हुने उनीहरू बताउँछन् ।


पुर्खांैदेखि भारतमै काम गरिरहे पनि रोजगारी व्यवस्थित नहुँदा कामदारले दु:ख पाइरहेका छन् । ‘भारत पाकिस्तान विभाजित हुनु अघिदेखि लाहौर जाने चलन थियो,’ कामदारहरू भन्छन्, ‘त्यही भएर गाउँघरमा अहिले पनि भारत आउनेलाई लाहुरे भन्ने गरिन्छ ।’ हरेक पटक नयाँ प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्ने भए पनि नेपाली कामदारका विषयमा प्राथमिकतामा नपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७४ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?