आम आद्मीका २० विधायक अयोग्य 

राष्ट्रपति रामनाथ कोभिन्दले उनीहरूको सदस्यता रद्द गर्न गर्न स्वीकृति दिएसँगै केन्द्र सरकारले सार्वजनिक सूचनामार्फत अयोग्य ठहर गरेको हो । लाभको पदसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै भारतीय निर्वाचन आयोगले सदस्यता रद्द गर्नका लागि गत शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले उनीहरूलाई लाभको पद मानिने संसदीय सचिवको पदमा नियुक्त गरेका थिए । आयोगका अनुसार उनीहरूले सन् २०१५ को मार्च १३ देखि २०१६ को सेप्टेम्बर ८ सम्म उक्त पद सम्हालेका थिए ।

राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै कानुन मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘निर्वाचन आयोगद्वारा व्यक्त चासोअनुरूप दिल्लीका २० विधानसभा सदस्यलाई अयोग्य घोषित गरिएको छ ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले राष्ट्रपतिको निर्णयबारे गभर्नरलाई जानकारी गराइएको बताए । राष्ट्रपतिको निर्णयसँगै आगामी ६ महिनाभित्र २० क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । आम आद्मी पार्टीका वरिष्ठ सदस्य गोपाल राईले उक्त निर्णय ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफूहरूले ‘अदातलमार्फत न्याय पाउनेमा विश्वस्त भएको’ बताए । दिल्लीका उप–मुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाले ‘राष्ट्रपतिको घोषणाविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने’ बताए । तर कानुनविद्हरूले भने आम आद्मीका पक्षमा फैसला हुने सम्भावना नरहेको जनाएका छन् । अयोग्य ठहर हुनेमा दिल्ली सरकारका यातायात मन्त्री कैलाश गलहोट पनि छन् ।

पछिल्लो घोषणाले दिल्ली सरकार गठन गरेको आम आद्मी पार्टीको सरकारलाई भने कुनै असर पर्ने देखिन्न । ७० सिटको विधानसभामा आम आद्मीले गत निर्वाचनमा ६६ सिट जितेको थियो । यद्यपि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र भारतीय कंग्रेसले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । तर केजरीवालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लोकतन्त्रको सम्मान नगरेको आरोप लगाएका छन् । ‘मोदी आम आद्मी पार्टीसँग सशंकित छन् ।’ केजरीवालले ट्वीटरमा उल्लेख गरेका छन्, ‘मोदीले न आफू काम गर्छन् न अरूलाई काम गर्न दिन्छन् ।’ राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध आम आद्मीका २० विधायक दिल्लीस्थित उच्च अदालतमा पुगेका छन् । तर न्यायाधीश रेखा पल्लीले उनीहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकी छन् ।

भारतको संविधानमा ‘लाभको पद’ बारे प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छैन । तर धारा १०२ (१) र १९१ (१) मा विधायकलाई कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्ति लिन रोक लगाएको छ । संविधानमा कुनै पनि विधायकले लाभको पद ग्रहण गरेको खण्डमा संसद्को सदस्यबाट अयोग्य घोषित हुने व्यवस्था छ ।

यसअघि यस्तै मुद्दामा तत्कालीन कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धी लोकसभा सदस्यबाट राजीनामा दिन बाध्य भएकी थिइन् । युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्स (यूपीए) सरकारले उनलाई सन् २००६ मा राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद्मा नियुक्त गरेको थियो । उक्त मुद्दामा तत्कालीन सभामुख सोमनाथ चटर्जी अयोग्य घोषित भए पनि कानुन संशोधनका कारण बचेका थिए । समाजवादी पार्टीकी जया बच्चन उत्तर प्रदेशको चलचित्र विकास संघको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएसँगै उनको संसद् पद गुमेको थियो ।