कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चीनको संविधान संशोधन हुने

चेतनाथ आचार्य

बेइजिङ — चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । ४० वर्षपछि चीनको संविधान संशोधन हुन लागेको हो । यसभन्दा अगाडि सन् १९७८ मा चिनियाँ संविधान संशोधन भएको थियो ।

बैठकको निर्णयअनुसार चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको संविधान संशोधन गर्नेछ । आगामी मार्चमा बस्ने तेह्रौँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको पहिलो अधिवेशनले संविधान संशोधन गर्नेछ । संविधानका कुनकुन धारामा केके संशोधन गर्ने भन्नेबारेमा अहिले खुलाइएको छैन । बैठकले विभिन्न सात समूहमा व्यापक छलफल गरेर विभिन्न निर्णय पारित गरेको छ, जसमध्ये संविधान संशोधन एक महत्त्वपूर्ण हो । गत अक्टोबरमा सम्पन्न सीपीसीको १९ औँ महाधिवेशनले ‘सी चिन फिङ विचारधारा’ लाई पार्टीको विधानमा लेख्ने निर्णय गरेसँगै चीनका केही निर्दिष्ट राजनीतिक लक्ष्य पारित गरेको थियो । ती निर्णयमा २०३५ सम्ममा चीन मझौला विकास मुलुकमा स्तरोन्नति हुने र सन् २०४९ सम्ममा विकसित मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । सोही मार्गनिर्देशनअनुसार सीपीसीको दोस्रो पूर्ण बैठकले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।


चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवाद नयाँ युगमा प्रवेश गरेको र चीनको विकासले नयाँ ऐतिहासिक दिशा निर्दिष्ट गरेको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ युगको नयाँ परिस्थिति र नयाँ कार्यभारबमोजिम वर्तमान संविधानको उचित रूपमा संशोधन गर्नु ज्यादै आवश्यक रहेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संविधान संशोधनपछि वर्तमान राष्ट्रपति सी चिन फिङ अझै शक्तिशाली बन्ने अनुमान गरिएको छ । बैठकमा केन्द्रीय समितिका २०३ सदस्य र १०७२ वैकल्पिक सदस्य सहभागी थिए । यसबाहेक केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण समितिको स्थायी समितिका सदस्य र अन्य सम्बद्ध पक्षका जिम्मेवार व्यक्ति पनि सो बैठकमा सम्मिलित भएका थिए ।


सीपीसीको पहिला ३ बैठक सर्वाधिक महत्त्व राख्ने हुन्छन् । पहिलो पूर्ण बैठकले पार्टी नेतृत्वको कार्यविभाजन गर्छ । गत अक्टोबरमा सम्पन्न १९ औँ महाधिवेशनपछि बसेको पहिलो पूर्ण बैठकले पोलेटब्युरो र यसको स्थायी समितिसँगै पार्टीको महासचिवको चयन गरेको थियो । दोस्रो पूर्ण बैठकले आगामी सरकारको नेतृत्व चयन गर्छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७४ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?