कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

११५ वर्ष पुरानो मुद्दा फैसला 

कावेरी नदी पानी विवाद
बीबीसी

नयाँदिल्ली — भारतको सर्वोच्च अदालतले कावेरी नदीको पानीसम्बन्धी १ सय १५ वर्ष पुरानो मुद्दाको शुक्रबार फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्र र अन्य दुई न्यायाधीशको इजलासले तमिल नाडुले प्राप्त गरिरहेको पानीको मात्रा घटाइदिएको हो । 

११५ वर्ष पुरानो मुद्दा फैसला 

उक्त मुद्दाका कारण दुई भारतीय राज्य कर्नाटक र तामिल नाडुबीच लामो समयदेखि तनाव जारी थियो । दक्षिणको गंगा भनेर चिनिने ७ सय ६५ किलोमिटर लामो नदी कर्नाटका र तामिल नाडुको ‘जीवनरेखा’ मान्ने गरिन्छ । कर्नाटकको दक्षिणी जिल्ला कोडागुबाट उत्पत्ति हुने कावेरी तामिल नाडु, केरला हुँदै पुडुचेरीतर्फ बहने गर्छ । यसअघि गतवर्ष तामिल नाडुले सर्वोच्च अदालतसामु नदीको पानी बाँडफाँडमा ‘आधारमूत परिवर्तन’ गर्नुपर्ने तथा कावेरी व्यवस्थापन बोर्ड गठनको माग गर्दे निवेदन दिएको थियो ।

विवाद के हो ?

सन् १९२४ मा सिँचाइका लागि निर्माण गरिएको बाँधका कारण विवाद उत्पन्न भएपछि तमिल नाडु र पुडुचेरीलाई ७५ प्रतिशत, कर्नाटकलाई २३ प्रतिशत र केरलालाई २ प्रतिशत पानी दिने सहमति भएको थियो । त्यसअघि १८९२ पानीको प्रयोगबारे सम्झौता भए पनि केही वर्षपछि विवाद सुरु भएको थियो । बाँध निर्माण भएको दशकौंपछि तलिम नाडुमा पानीको कमी भएपछि तमिल नाडु र कर्नाटकका मुख्यमन्त्रीबीच वार्ता भएपछि तमिल नाडुलाई थप पानी दिइएको थियो । त्यसयता पटक–पटक पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पीवी नरसिम्हा रावले हस्तक्षेप गरी कर्नाटकलाई पानी दिने गरेका थिए । तर कावेरी नदीमा पानीको बहाव घट्दै जान थाल्यो । तमिल नाडुमा एआईडीएमको सरकार बनेपछि दुई राज्यबीचका वार्ताहरू असफल हुन थाले । सन् १९९० मा प्रधानमन्त्री पीबी नरसिम्हा रावले नदीको पानी प्रयोगसम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्न छुट्टै न्यायाधीकरण गठनको माग गरे । सन् १९९१ मा उक्त न्यायाधीकरणले तमिल नाडुलाई २०५ टीएमसी फिट पानी उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश दियो । अदालतको आदेशबाट असन्तुष्ट कर्नाटकले त्यसको विरुद्धमा निर्माण गरेको कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै न्यायाधीकरणको फैसलालाई सदर गरिदियो । सुरुमा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेका कर्नाटकका तत्कालीन मुख्यमन्त्री एस बंगारप्पाले पछि फैसलाको कार्यान्वयन गरेका थिए । त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा १८ जनाको मृत्यु भयो भने करिब २ हजार मानिस बैंग्लोर छाड्न बाध्य भए । सन् १९९८ मा प्रधानमन्त्रीको अगुवाइमा स्थापना भएको कावेरी नदी प्राधिकरणले २००७ मा अन्तिम फैसला गर्‍यो । फैसलाअनुसार कावेरी बेसिनले ७४० टीएमसी, तमिल नाडुले ४१९, कर्नाटकले २७०, केरलाले ३० र पुडुचेरीले ७ टीएमसी पानी पाए । दुवै राज्यको विरोधपछि कावेरी प्रवद्र्धन बोर्ड बनाउने केन्द्र सरकारको उद्घोष असफल भयो ।


फैसलाप्रति असन्तुष्ट कर्नाटक र तमिल नाडुले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । कर्नाटकले आफूलाई कृषिका लागि आवश्यक पानी प्राप्त नभएको भन्दै सर्वोच्च पुगेको थियो । अन्तत: शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै तमिल नाडुको पानीको भाग घटाइदिएको हो । अदालतले तमिल नाडुलाई १७७.२५ टीएमसी फिट पानी दिन कर्नाटकलाई आदेश दिएको हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७४ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?