१० हजार पाउन्ड दिन सुझाव

भविष्यमा हुन सक्ने रोबोट प्रविधिको विकास, जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर तथा काम र जीवनबीचको असन्तुलनका कारण जागिरमा पर्न सक्ने जोखिमका आधारमा यो सुविधा न्यूनतम तलबका रूपमा रहने विश्वास गरिएको छ ।

यसका लागि लाग्ने वार्षिक साढे १४ अर्ब पाउन्ड धनी एवं ठूला कर्पोरेट व्यवसायमा थप कर लगाई जुटाउन सकिने रोयल सोसाइटी अफ कमर्स एन्ड म्यानुफयाक्चर्सले जनाएको छ । बेलायत सरकारलाई २ सय अर्ब पाउन्डको लगानी कोष स्थापना गर्न पनि उक्त संस्थाले सुझाव दिएको छ ।

हाल कम ब्याजदर रहेको अवस्थामा उक्त कोषको लगानीको प्रतिफलबाट रकम उपलब्ध हुने विकल्प दिइएको छ । प्रत्येक नागरिकले पाउने १० हजार पाउन्ड खर्चको विवरण भने सरकारलाई दिनुपर्नेछ । यो पाएपछि अरू कुनै सुविधा वा करमा सहुलियत हुने छैन । बेलायतका ठूला राजनीतिक पार्टीले प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको बताएका छन् ।

बेलायत सरकारले लोक कल्याणकारी क्षेत्रमा वार्षिक करिब १ सय १४ अर्ब पाउन्ड खर्च गर्ने गरेको छ । राज्यले दिने सुविधा सरलीकरण गर्न बेलायतमा धेरै समयदेखि नै चर्को आवाज उठिरहेको छ ।

आउँदो दशकदेखि हुने ड्राइभरबिनाको गाडीको प्रयोग र प्रविधिको उल्लेख्य विकास, ब्रेक्जिटलगायतका कारणले भविष्यमा हुन सक्ने समस्या समाधानका लागि यस्तो

सुझाव आएको लन्डनका अर्थ व्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्यले बताए ।

फिनल्यान्डमा युनिभर्सल न्यूनतम आय नामक पाइलट प्रोजेक्ट चलिरहेको आचार्यले बताए । प्रोजेक्टअन्तर्गत २ हजार बेरोजगार मानिसलाई मासिक ५ सय ६० युरो दिनेगरिएको छ । आचार्यले रोजगारी सुरु गरे पनि उक्त रकम पाउने क्रम यथावत् रहेको उल्लेख गरे । यसबाट प्रभावित भएर नै यसको निरन्तरताको प्रयासका लागि बेलायतमा यस्तो सुझाव आएको आचार्यले दाबी गरे ।

प्रविधिको विकासले कार्यदक्षता वृद्धि हुनुका साथै प्रदूषण कम हुने, उत्पादन तथा वितरणमा गुणात्मक वृद्धि र मूल्य सुपथ हुने व्यवसायीले बताउँंदै आएका छन् । बढ्दो प्रतिस्पर्धा तथा विश्वव्यापीकरणको युगमा कर वृद्धिले उत्पादकत्त्वमा ह्रास आई मानिसको आवश्यकताअनुरूप सेवा दिन नपुग्ने जनाइएको छ । कर बढाएर यसरी वार्षिक १० हजार पाउन्ड दिए पनि गरिबी कम नहुने यसका आलोचकले बताएका छन् ।

सन् २०३० भित्र बेलायतको एकतिहाइ कार्य रोबोटले गर्ने एक तथ्यांकले देखाएको छ । यसले करिब ३६ लाख मानिसको रोजगारीमा असर गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । संसारकै धनी व्यक्ति बिल गेट्सले प्रविधिको विकाससँगै सरकारी आम्दानीमा कमी आएकाले रोबोट कर लगाउनुपर्ने धारणा गत वर्ष नै राखेका थिए ।

यसबाट उठ्ने करले मानिसका अत्यावश्यक क्षेत्र जस्तै औषधोपचारमा लगानी गर्न सकिने गेट्सको भनाइ छ । उनले वार्षिक ५० हजार डलर कमाउने कामदारले तिर्ने कर उही काम गर्ने रोबोटले गरेपछि उसलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क राखेका थिए ।