ट्रम्पद्वारा ताइवान नीति परिवर्तन

बीबीसी

वासिङ्टन — अमेरिकाले ताइवानप्रतिको आफ्नो नीतिमा शनिबार महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ताइवान यात्रासम्बन्धी एक कानुनमा हस्ताक्षर गर्दै अमेरिकी अधिकारीलाई आफ्ना समकक्षीलाई भेट्न ताइवानको भ्रमण गर्ने बाटो खोलेका छन् ।

ट्रम्पद्वारा ताइवान नीति परिवर्तन

अमेरिकी कदमले चीनलाई आक्रोशित तुल्याउन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ । हाल अमेरिका र ताइवानबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित छैन । कानुनअनुसार ताइवानको आत्मसुरक्षाका लागि उसले मद्दत पुर्‍याउनुपर्नेछ र अमेरिका उक्त प्रायद्वीपको हतियारको मुख्य स्रोत हो ।


अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसले ‘ताइवान ट्राभल एक्ट’ नामक उक्त कानुनले अमेरिकी र ताइवानी अधिकारीबीच हुने महत्त्वपूर्ण भेटवार्ताका लागि प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।


अहिले पनि अमेरिकी अधिकारीहरू ताइवान जाने र बेलाबेलामा ताइवानी अधिकारी ह्वाइटहाउसको भ्रमण आउने गरे पनि अधिकारीहरूले त्यसलाई गोप्य राख्नेछन् ।


वासिङ्टनले बेइजिङलाई समर्थन गर्दै सन् १९७९ मा ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेद गरेको थियो । तर उसले ताइवानसँग व्यापारिक सम्बन्ध भने स्थापित छ । खासगरी दुई देशबीच हुने हतियार कारोबारले चीन आक्रोशित हुने गरेको छ ।


चीनले ताइवानलाई आफ्नो भगौडा प्रान्त बताउने गर्छ । उसले ताइवानलाई चीनमा समाहित गर्ने बताउँदै आएका छ । नयाँ कानुनले ताइवानलाई एसियामा प्रजातन्त्रको ज्योतिका रूपमा चित्रण गर्दै ताइवानले हासिल गरेका उपलब्धिले यस क्षेत्रका अन्य देश र जनतालाई पनि प्रेरणा दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।


चीन र ताइवानबीच तनाव बढिरहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त कानुनमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । चीनले शुक्रबार आफू उक्त कानुनको विपक्षमा रहेको बताएको थियो । विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उसले अमेरिकालाई एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहन सचेत गराएको थियो । साथै उसले अमेरिकालाई ताइवानसँग औपचारिक सम्बन्ध कायम नगर्न चेतावनी दिएको थियो ।


ताइवानले चीनको हिस्सा भएको स्वीकार गर्न नमानेपछि बेइजिङले ताइपेईसँगको औपचारिक सञ्चारविच्छेद गरेको हो । राष्ट्रपति साई इङ वनले ताइवान स्वतन्त्र राष्ट्र भएको चीनले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएकी छन् ।


बीबीसीका अनुसार ह्वाइटहाउसले एकदमै सावधानीपूर्वक भाषा छनोट गर्दै यो विधेयक बाध्यकारी नभएको र राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर नगरेकै भए पनि पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गरेको छ ।


अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले बेइजिङ अमेरिकाप्रति आक्रामक नबनोस् भन्नेतर्फ अमेरिकी प्रशासन सचेत भएको जनाएका छन् । बीबीसीका अनुसार उत्तर कोरियासँगको तनाव कम गर्न वासिङ्टनले चीनको साथ खोजिरहेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७४ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?