फेसबुकमाथि अनुसन्धान

बीबीसी

वासिङ्टन — अमेरिकाको म्यासाच्युसेट्स राज्यका महान्याधिवक्ताले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी अभियानमा संलग्न एक फर्मले फेसबुक प्रयोगकर्ताको निजी सूचना अनधिकृत रूपमा संकलन गरेकोबारे छानबिन सुरु गरेको बताएका छन् ।

फेसबुकमाथि अनुसन्धान

म्यासाच्युसेट्सका महान्यायाधिवक्ता माउरा हेलीले ट्वीटमार्फत यसबारे फेसबुक र केम्ब्रिज एनालिटिकामाथि अनुसन्धान सुरु भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘म्यासाच्युसेट्सका जनताले फेसबुक र केम्ब्रिज एनालिटिकाबाट उचित जवाफ खोजिरहेका छन् ।’

बेलायतको ‘द अब्जरभर’ र अमेरिकाको ‘न्युयोर्क टाइम्स’ अखबारले अनधिकृत रूपमा ५ करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताको विस्तृत विवरण लिएको दाबी गर्दै खोजमूलक समाचार प्रकाशन गरेका थिए ।

‘केम्ब्रिज एनालिटिका’ नामक फर्मका पूर्वकर्मचारीले करिब ५ करोड फेसबुक प्रयोगकर्तामा पहुँच कायम गरिएको बताए । उक्त फर्मलाई शुक्रबार नै फेसबुकबाट निलम्बन गरिसकिएको छ । तर फेसबुक र एनालिटिका दुवैले आफूहरूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरेका छन् ।

बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित अमेरिकी तथ्यांक विश्लेषण फर्म ‘केम्ब्रिज एनालिटिका’ सन् २०१६ मा अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको जितका लागि खेलेको भूमिकाका लागि चर्चित भएको थियो । निर्वाचनताका उक्त फर्मले अमेरिकी मतदाताहरूका विविध पक्षबारे तथ्यांक उपलब्ध गराएको थियो ।

उक्त कम्पनीले फेसबुकबाट संकलन गरिएका जानकारी सन् २०१६ को राष्ट्रपति चुनावमा प्रयोग नगरिएको दाबी गरेको छ ।

बीबीसीका अनुुसार सन् २०१३ मा उक्त कम्पनीले ‘दिस इज योर डिजिटल लाइफ’ नामक एप विकसित गरेको थियो । फेसबुक खातामार्फत एपमा जोडिने हरेका व्यक्ति विवरण संकलन गरिएको थियो । साथै उक्त एपमा जोडिने व्यक्तिका साथीहरूको समेत व्यक्तिगत विवरण लिइएको थियो ।

बीबीसीका अनुसार ती सूचनाहरू केम्ब्रिज एनालिटिकालाई दिइएको थियो । तर आफ्ना नियमहरू मिचिएको भन्दै तथ्यांकहरू मेटाउन फेसबुकले केही समय पहिला नै उक्त कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो । आलोचकहरूले फेसबुकमाथि नियमन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनीहरूले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा भएका प्रयोगकर्ताका तथ्यांकहरू कहाँ, कसले र किन प्रयोग गर्छन् भन्नेबारे जानकार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७४ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?