कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

भारतमा बालिका बलात्कारीलाई ‘मृत्युदण्ड’

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँ दिल्ली — भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले १२ वर्षमुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड सजाय दिने सम्बन्धी अध्यादेशमा लालमोहर लगाएका छन् । भारतको मन्त्रीपरिषद्ले शनिबार त्यससम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।

भारतमा बालिका बलात्कारीलाई ‘मृत्युदण्ड’

अध्यादेशमा बलात्कारका घटनाको अनुसन्धान २ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने, नाबालिग बलात्कारका आरोपीले अग्रिम जमानत नपाउने, बाह्र वर्षसम्मका बालिकाको बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुने जस्ता कठोर कानूनी प्रावधान समेटिएका छन् ।


साथै सोह्र वर्षसम्मका किशोरी तथा महिलामाथि हुने बलात्कारका घटनामा दिइने सजायलाई समेत जन्मकैद वा बीस वर्ष जेल बनाइएको छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाएसँगै दिल्ली मानवअधिकार आयोगकी अध्यक्ष स्वाति मालिवालले विगत नौ दिनदेखिको आमरण अनसन आइतबार तोडेकी छन् ।


गत जनवरीमा जम्मु कश्मिर राज्यको रसना गाउँ नजिकको कठुआकी आठ वर्षीय बालिका घोडा चराउन जाँदा बलात्कारको शिकार भएकी थिइन् । बाख्रा, भेडा, घोडा चराउँदै हिड्ने बकरवाल समुदायकी ती बालिकाको अपहरण गरेर बलात्कार र त्यसपछि हत्या गरिएको थियो । परिवारले प्रहरीमा उजुरी गरे पनि प्रशासनले कारबाही शुरु गर्न ढिलाई गरेको भन्दै जम्मुकश्मीर सरकारप्रति पनि तीव्र आक्रोश व्यक्त भएको थियो । कठुवा घटनासँगै सुरत र उन्नावमा बालिका र किशोरहरुमाथि बलात्कारका श्रृखंलाबद्ध घटना सार्वजनिक भए ।


यी घटनाहरु सार्वजनिक भएसँगै बालिका बलात्कारको घटनामा फाँसीको सजाय दिने हुनुपर्ने र प्रशासनको लापरवाही तथा न्यायिक प्रक्रिया चुस्त हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै मालिवालले आमभोक हडताल बसेकी थिइन् । हडतालको अन्त्य तोडेपछि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा अध्यादेशलाई सम्पूर्ण छोरी तथा महिलाका लागि ऐतिहासिक जित भएको बताईन् । यस्ता अपराध हुन नदिन कानुनमै पर्याप्त हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ‘कानूनहरु प्नि कडा हुनुपर्छ र कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ अन्यथा अपराधीको मनोबल बढ्ने’ मालिवालले बताइन् । ३ महिनाभित्र पारित भएको कानूनहरु लागू भएनन् भने आफूहरुले फेरि आन्दोलन शुरु गर्ने पनि उनले सुनाइन् ।


अहिंसात्मक आन्दोलन र जनताको समर्थनकै कारण सरकार अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको हुँदा सरकारले सुन्दैन भने जनतामा सडकमा आएर दबाब दिन मालिवालले जोड दिइन् । ‘अहिंसात्मक बाटो अँगालेर आवाजलाई जनतासमक्ष पुऱ्याउनुपर्छ । उनीहरुसँग जोडिनुपर्छ र अनि आन्दोलन शुरु गर्नुपर्छ । तब मात्र आन्दोलनले प्रभावकारी हुन्छ र सरकार मागहरु सुन्न बाध्य हुन्छ,’ आफ्नो आन्दोलन सफल हुनुका कारण खोतल्दै मालिवालले सुनाइन् । बालिका र महिलाहरुमाथि भएका श्रृखंलाबद्ध यौन अपराधका घटना सार्वजनकि भएपछि सरकारमाथि कडा कानून ल्याउन जनदबाब र आक्रोश बढै गएको थियो ।


जनदबाबकै कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार लण्डनबाटै मन्त्रीपरिषद् बैठक आह्वान गरेका थिए । र शनिवार लण्डनबाट फर्किएको एक घन्टामै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संघीय मन्त्रीपरिषद्बाट अध्यादेश पारित गराएका थिए । उक्त घटनाका आरोपितहरुको पक्षमा उभिएको भन्दै भारतीय जनता पार्टीले जम्मुकश्मिर सरकारमा रहेका आफ्ना दुई मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता समेत गराएको थियो ।


अध्यादेश पारित भएसँगै यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्न कानूनी संरचना मात्र पर्याप्त छ वा सामाजिक रुपान्तरणको आवश्यकता छ भन्ने बहस पनि शुरु भएको छ । मानवअधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताहरुले बलियो र प्रभावकारी कानूनसँगै सामाजिक रुपान्तरणमा पनि जोड दिनुपर्ने औंल्याएका छन् ।


नोबल शान्ति पुरस्कार विजेता तथा सामाजिक अभियन्ता कैलाश सत्यार्थीले कानूनले मात्र बालिकाहरुमाथि बलात्कारजस्ता जघन्य घटना रोक्न नसक्ने त्यसका लागि सामाजिक रुपमै ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताए । ‘धर्म, सम्प्रदाय र राजनीतिको आडमा यस्ता घटनाहरुलाई ढाक्नछोप गर्ने क्रमको अन्त्य हुनुपर्छ । यो त एउटा महामारी नै बनिसकेको छ । यसका विरुद्ध सबै मिलेर लड्नुपर्छ’ सत्यार्थीले बताए ।


भारतलगायतका मुलुकमा न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलाईले पनि समाजमा यस्तो अपराध गर्नेहरुको मनोबल उच्च बनेको सत्यार्थीको ठहर छ । ‘यो भारतको मात्र समस्या होइन । अध्यादेशले कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि समयसिमा नै सकारात्मक पक्ष भएको र यसले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुलाई यस्तै किसिमको कानून तर्जुमा गर्न बाटो देखाएको छ,’ सामाजिक अभियन्ता सत्यार्थीले भने ।


बालबालिकामाथि हुने यौन दुव्र्यवहार भारतलगायत नेपाल, पाकिस्तान, बंग्लादेश पनि उत्तिकै विकराल रहेको छ । त्यसका लागि सबै देशका महिलाहरुमा यस्ता अपराध विरुद्ध जागरण ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । भारतमा यसविरुद्ध महिलाहरु जागेका छन् र यसले छिमेकलगायतका अन्य मुलुकका महिलालाई पनि जागृत बनाउनेछ भन्नेमा बालबालिकाको हकअधिकारको पक्षमा उभिदै आएका सत्यार्थीले विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७५ २०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?