विश्व व्यापार युद्धको जोखिम बढ्दै

नवीन पोखरेल

लन्डन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी क्यानाडा, युरोपियन युनियन तथा मेक्सिकोबाट अमेरिका निर्यात गर्ने स्टिल तथा आल्मुनियममा क्रमश: २५ र १० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि विश्व व्यापार युद्ध सुरु हुने चिन्ता बढेको छ ।

यूरोपीयन युनियनका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका प्रमुखहरु क्यानडामा बैठक बस्दै ।

ट्रम्प नीतिको उल्लेखित देशहरूमा चर्को आलोचना हुनुका साथै यी देशले पनि ‘जस्तालाई तस्तै’ नीति अख्तियार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । युरोपियन युनियनले अमेरिकाबाट युरोपमा आयात हुने विलासी तथा अन्य सामानमा थप भन्सार शुल्क लगाउने तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा मुद्दा दर्ता गर्ने जनाएको छ ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुयल म्याक्राेंले अमेरिकी नीति गैरकानुनी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ट्रम्पको नीतिले आफू निराश भएको बताउँंदै आगामी साता हुने जी–७ बैठकमा यसबारे कुरा उठाउने बताएकी छन् ।

Yamaha

ट्रम्पले सन् २०१६ को चुनावी अभियानमा अमेरिकी अर्थतन्त्र तथा रोजगारीका लागि स्टिल तथा आल्मुनियममा अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै उनले आफू यस नीतिबाट पछि नहट्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता तथा इरानी परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका अलग्गिने घोषणा गरेपछि युरोप र अमेरिकाबीच सम्बन्ध चिसिएका बेला ट्रम्पको पछिल्लो व्यापार नीतिले थप तनाव बढ्ने देखिएको छ ।

सन् २०१७ मा विश्वमा १ दशमलव ७ अर्ब मेट्रिक टन स्टिल उत्पादन भएको थियो, जसमा ४९ प्रतिशत चीन र १० प्रतिशत युरोपियन युनियनले उत्पादन गरेका थिए । २९ अर्ब डलर बराबरको कुल स्टिल आयात गर्ने अमेरिकाले १७ प्रतिशत क्यानाडाबाट आयात गरेको थियो ।

अमेरिकाको यस संरक्षण नीतिले विश्व व्यापार युद्ध, सामानहरूको मूल्यवृद्धि भई व्यापार थप अस्थिरता र रोजगारी तथा विश्व अर्थतन्त्र अरू खल्बलिने संकेत भएको लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्य बताउँछन् । संसारका तीन ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, चीन तथा युरोपियन युनियनबीच हाल भइरहेको यस्तो तनावले दीर्घकालीन व्यापारमा असर पर्ने निश्चित छ ।

अमेरिकाको युरोपियन युनियनसँग व्यापार घाटा ३८ अर्ब डलर छ । अमेरिकाले ७८ अर्ब डलर ईयूमा निर्यात गर्छ भने १ सय १६ अर्ब डलर आयात गर्छ । हाल ईयूले प्रस्तावित गरेका विभिन्न सामानमा १० प्रतिशतभन्दा धेरै भन्सार शुल्कको नीति अपनाए विश्व व्यापार करिब ६ प्रतिशतले घट्ने आचार्यको विश्लेषण छ ।

अमेरिकाको चीनसँग सन् २०१७ मा व्यापार घाटा ३ सय ७५ अर्ब डलर रहेको तथ्यांक छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धमा पनि उतारचढाव आइरहेको छ । बढदो व्यापार घाटा कम गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने नीतिको वकालत गर्दै आएका छन् । उनले उत्तर अमेरिकी व्यापार सन्धिबाट पनि अमेरिका पछि हटेको घोषणा केही महिना अगाडि गरेका थिए ।

अमेरिकाको अतिरिक्त भन्सार शुल्कको विरोध बेलायतभित्र चर्किएको छ । बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल लेबर पार्टीले अमेरिकी धम्कीको डटेर सामना गर्नुपर्ने जनाएको छ । बेलायतले करिब ३७ करोड पाउन्ड बराबरको स्टिल अमेरिकामा निकासी गर्छ । बेलायती व्यापारमन्त्री लियम फक्सले गत मार्चमा अमेरिका भ्रमणका बेला बेलायतमाथि अतिरिक्त भन्सार नलगाउन अनुरोध गरेका थिए । अमेरिका–बेलायतबीच विशेष सम्बन्ध रहिआएकोमा राष्ट्रपति ट्रम्पको आगमनसँगै अमेरिकासँग बेलायतको राजनीतिक प्रभाव कम हुँदै गएको छ ।

अमेरिकाको कडा आलोचना

अमेरिकाले स्टिलमा २५ तथा एलुमिनियममा १० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने निर्णय गरेपछि क्रुद्ध बनेका औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी–७ का अर्थमन्त्रीले उक्त नीतिको कडा आलोचना गरेका छन् ।

जी–७ मा आबद्ध देशका अर्थमन्त्रीको बैठक अमेरिकासँग व्यापार युद्ध रोक्न केही दिन मात्रै बाँकी रहेको चेतावनी दिँदै सकिएको हो । जी–७ मा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, बेलायत र अमेरिका छन् । क्यानडाको विस्लरमा भएको बैठकमा युरोपेली संघ र क्यानडाले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् भने फ्रान्सले केही दिनमै व्यापार युद्ध सुरु हुनसक्ने अवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

तर ट्वीटरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो देशलाई वर्षौंदेखि अरू देशले व्यापारमा शोषण गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । ट्रम्पले उक्त करले अमेरिकी स्टिल उत्पादकहरूको संरक्षण गर्ने उल्लेख गर्दै त्यो अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।


उनले अमेरिकी फर्मले युरोप र अन्यत्र भोग्ने अवरोधबारे पनि गुनासो गर्दै अब चलाख हुनुपर्ने समय आएको उल्लेख गरेका छन् । शुक्रबार अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री विल्बर रसले स्टिलमा २५ प्रतिशत र एल्मुनियममा १० प्रतिशत कर बढाउने निर्णय कार्यन्वयनमा आएको बताएका थिए ।

सम्पूर्ण व्यापार सम्झौता रद्द : चीन
बेइजिङ । चीनले ट्रम्प नीतिको विरोध गर्दै स्टिल र एल्मुनियममा अतिरिक्त कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन भए अमेरिकासँग भएका सबै प्रकारका व्यापार वार्ता तथा सम्झौताहरू रद्द हुने बताएको छ ।

चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री लिउ हे र अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री विल्बर रसबीचको वार्तापछि चीनले अन्य देशबाट हुने आयात बढाउन तयार रहेको बताएको छ ।

चिनियाँ पक्षद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि अमेरिकाले चीनमाथि अतिरिक्त करसहितको व्यापार प्रतिबन्ध लगाउँछ भने दुई देशबीच भएका सबै व्यापार उपलब्धिहरू स्वत: रद्द हुनेछन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ १३:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘पपुल्यारिटी’मा भन्दा आर्थिक सन्तुलनमा केन्द्रित बजेट : दाहाल

भीम घिमिरे

पोखरा — तीनै तहलाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याउने अनुभव हासिल नभइसकेकोले केही जटिलता भए जस्तो देखिएपनि त्यसले विकासमा केही असर नगर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् ।

फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

सोमबार पोखरामा पत्रकार महासंघ प्रदेश ४ ले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।

उनले विगतको अस्थिर सरकारले बजेट बनाउँदा पपुलर विषयमा बढी ध्यान दिने र समग्र आर्थिक स्थितिलाई खासै वास्ता नगर्ने गरेकोले नै अहिले पनि त्यही अपेक्षा गरिएको बताए। ‘विगतमा वर्ष वर्ष दिनमा सरकार फेरिने भएको हुनाले सरकारले बजेट बनाउँदा अलि बढी पपुलारिटीलाई ध्यान दिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘देशको समग्र आर्थिक स्थितिलाई सन्तुलन गरेर लैजाने तिरभन्दा पपुलर कुराहरू गरेर भोट तान्नेतिर ध्यान दिने विगतका बजेटको सारतत्व हो भन्न सकिन्छ।’

उनले बजेटलाई हेरेर संघीयतामा प्रदेश शक्तिशाली हुँदैन की भन्ने टिप्पणी भइरहेको बारे सरकार र पार्टी भित्र पनि कुराहरु भइरहेको बताए। उनले अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री या प्रदेशसभाका सांसदहरूको मर्यादाक्रम पनि ठिक नभएको बताए।

‘त्यो मार्यादा क्रामलाई पुन: समीक्षा गरेर नयाँ मर्यादाक्रम तोकिनुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं,’ उनले भने। यस्तै उनले प्रदेश सरकारको मातहतमा सुरक्षा र कर्मचारीतन्त्र ल्याएपछि मात्रै जनताले प्रदेश सरकारलाई महत्व दिन थाल्ने बताए।

नेकपा अध्यक्ष दाहालले पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा रहेको र त्यसबारे पूर्व संविधानसभामा पनि करिब करिब सहमति भइसकेको विषय भएकाले अब आउन निर्वाचनका बेला त्यसबारे कुरा आउने बताए।

‘अब दुइतिहाई बहुमत पनि हामीसँग छ। तर, अहिले बीचैमा यो कुरा ल्याएर हामी फेरि विकास र सुशासनतिरको मुख्य एजेण्डाबाट देशलाई भड्किन दिन चाहदैनौं,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले जुन मोडालिटीमा निर्वाचन गरेर सरकार बनाएका छौं, यसले राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गरेर आफूलाई राम्रोसँग स्थापित गर्नुपर्छ, अहिलेको आवश्यकता त्यो हो।’

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ १३:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT