विपक्षी गठबन्धनले भाजपा दबाबमा

आगामी लोकसभा चुनावको ‘ब्यारोमिटर’ का रूपमा हेरिएको उपनिर्वाचनमा सत्ताधारी गठबन्धनले ११ विधानसभा सिटमा एउटामा र लोकसभा ४ सिटमा दुइटा मात्र जित्नुले पनि परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको देखिन्छ ।

चार वर्ष उत्साहजनक जित हात पारेको भाजपा फिक्का देखिनुमा विपक्षी दलबीचको एकता र गठबन्धनलाई प्रमुख कारण ठानिएको छ । विशेषगरी हालै सम्पन्न उत्तर प्रदेश (यूपी) को केराना लोकसभा सिटको उपनिवार्चनलाई मिसन २०१९ का लागि ‘टेस्ट केस’ का रूपमा हेरिएको थियो ।

सन् २०१३ मा मुजफ्फरनगरमा भएको जातीय हिंसाका कारण स्थानीय जाट र मुस्लिम समुदायबीच ठूलो विभाजन देखिएकाले पनि यो सिटलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको हो । भाजपाले त्यही विभाजनको फाइदा उठाएर जित हात पार्ने र त्यही रणनीतिलाई आगामी लोकसभा चुनावसम्म डोर्‍याउने योजना बुने पनि आफ्नो गठबन्धनका सामु असफल भएको विपक्षीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यसअघि बीजेपीले भारी मतान्तरले जितेको उक्त सिटका लागि भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी र समाजवादी पार्टीलगायतका प्रमुख सबै विपक्षीले राष्ट्रिय लोक दल (एनएलडी) की उम्मेदवार तबस्सुम हसनलाई समर्थन गरेका थिए । हसनको जितले पनि भाजपाको बाजी मार्ने रणनीति असफल हुने देखिन्छ । त्यति मात्र होइन यूपीको नुरपुर विधानसभाको सिटमा पनि भाजपाले समाजवादी पार्टीबाट हार व्यहोरेको छ ।

विहार र झारखण्डको परिणाम त भाजपा गठबन्धनका लागि झनै चिन्ताजनक रहयो । विहारको जोकिहाट विधानसभाका लागि भएको उपनिर्वाचनमा मुख्यमन्त्री नीतिशकुमारको जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) का उम्मेदवारलाई लालुप्रसाद यादवको राष्ट्रिय जनता दलका उम्मेदवारले पराजित गरे । भाजपा विहारमा नीतिशकुमारको सत्ता साझेदार हो । जेडीयू उम्मेदवारको पराजयले नीतिशकुमारप्रतिको मुसलमान समुदायको सहानुभूति कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी झारखण्ड पनि बीजेपी र उसको साझेदार दलले नमीठो हार व्यहोरे । त्यसैगरी, महाराष्ट्रको भण्डारा–गोन्डिया सिटमा पनि विपक्षी गठबन्धनबाट नमीठो हार व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यही राज्यको अर्को लोकसिटमा भने भाजपाले जित हासिल गर्‍यो । त्यहाँ बीजेपी जित्नुपछाडि पनि शिव सेना, कंग्रेस र अन्य दलले बेग्लाबेग्लै उम्मेदवारी दिनु प्रमुख कारण हो । त्यसैले जहाँ–जहाँ विपक्षी गठबन्धन बनेको छ, त्यहाँ–त्यहाँ बीजेपी र उसका साझेदार दलले पराजयको सामना गर्नुपरेको छ र यो क्रम विस्तारै देशव्यापी बन्दै गएको छ ।

त्यसो त गत चैतमा सम्पन्न गोरखपुर लोकसभा सिटको उपनिर्वाचनको परिणामलाई नै सत्ताधारी बीजेपीविरुद्ध विपक्षीहरूको बलियो गठबन्धन निर्माणको प्रस्थानबिन्दु ठानिएको थियो । उक्त उपनिर्वाचनमा उत्तरप्रदेशको राजनीतिमा एकअर्काका ‘जानी दुश्मन’ भनेर चिनिएका अखिलेश यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र मायावती नेतृत्वको बहुजन समाजवादी पार्टीले कंग्रेससँग मिलेर साझा उम्मेदवारी दिएका थिए । विपक्षीबीचको यो गठबन्धनले उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले छाडेको गोरखपुर र उपमुख्यमन्त्री केशवप्रसाद मौर्यले छाडेको लोकसभा सिटमा भएको उपनिर्वाचनमा भाजपाका उम्मेदवारलाई पराजित गरेको थियो । प्रतिपक्षीको गठबन्धनका कारण विहारको अररिया निर्वाचन क्षेत्र पनि भाजपाले जोगाउन सकेन ।

विश्लेषकका अनुसार अखिलेश यादव र मायावतीबीचको उपनिर्वाचनकै जस्तो एकता कायम रहे आगामी चुनावमा भाजपाले ५० भन्दा बढी सिट गुमाउने निश्चि छ । रोचक त के छ भने, सत्ताधारी गठबन्धन एनडीएले सन् २०१४ यताका २७ लोकसभाका उपनिर्वाचनमध्ये ७ मात्र बचाउन सकेको छ भने विपक्षीले ९ सिट खोसेका छन् । यही सफलताबाट हौसिएको कंग्रेसले मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तिसगढमा हुने आगामी विधानसभा निर्वाचनमा अन्य दलसँग तालमेलको छलफल सुरु गरिसकेको छ । प्रारम्भिक सर्वेक्षणहरूले पनि यी राज्यमा कंग्रेसको पुनरोदय हुने अनुमान गरेका छन् ।

बीजेपी नेतृत्वकै एनडीएभित्रै पनि असन्तुष्टिका स्वर देखिन थालेका छन् । कतिपय दलले त गठबन्धनबाट अलग हुने घोषणा गरिसकेका छन् । पहिलो कारण त अघिल्लो चुनावमा बीजेपी नेतृत्वको एनडीएमुनि चुनाव लडेका प्रमुख दुई दल शिव सेना र तेलुगु देशम पार्टी गठबन्धनबाट अलग हुने घोषणा गरिसकेका छन् । चार वर्षअघि महाराष्ट्रको प्रभावशाली दल शिव सेना एक्लैले १८ सिट जितेको थियो भने पूरै महाराष्ट्रमा एनडीए गठबन्धनले ४८ सिट कब्जा गरेको थियो ।

त्यसैगरी सन् २०१४ मा १६ सिट जितेको चन्द्रबाबु नायडु नेतृत्वको तेलुगु देशम पार्टीले बीजेपीसँगको साझेदारी तोडेको घोषणा गरिसकेको छ । यी प्रमुख दुई साझेदारको गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णयले सत्ता गठबन्धन मात्र कमजोर भएको छैन, महाराष्ट्र र आन्ध्रप्रदेशमा बीजेपीका लागि पहिलेको साख जोगाउन असम्भव हुने विश्लेषण गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, विहारका मुख्य मन्त्री नीतिशकुमारलाई बढी ‘भाउ’ दिएको र दलितलगायतका पिछडिएका जाति प्रतिकूल हुने गरी कामकारबाही गरेको भन्दै लोकसत्ता साझेदार जनशक्ति पार्टी र राष्ट्रिय लोक समता पार्टीले पनि एनडीएबाट अलग हुने संकेत दिएका छन् । यी दुई दलले ९ सिट जितेका थिए ।

आफ्नै गठबन्धन साझेदारीहरू क्रमश: अलग हुँदै गइरहेका बेला प्रतिपक्षीहरू गोलबद्ध हुँदै जानु बीजेपीका लागि दोस्रो चिन्ताको कारण बनेको छ । भाजपालाई सत्ताबाट विमुख गराउन सफल भएको खुसीमा मुख्यमन्त्री एचडी कुमारस्वामीको सपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित भएर राहुल गान्धी, सोनिया गान्धी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, चन्द्रबाबु नायडु, तेजस्वी यादव, शरद पवार, सीताराम येचुरीलगायतले आगामी लोकसभा चुनावमा बीजेपीविरुद्ध गठनबन्धन बनाएर जाने प्रस्ट सन्देश नै दिए । कंग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धी र जनता दल (सेकुलर) का अध्यक्ष एचडी देवगौडाले त आफूहरूबीच बनेको गठबन्धन आगामी लोकसभा चुनावसम्म कायम रहने सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरे ।

गोरखपुरबाट बढेको विपक्षी गठबन्धनको मनोबल कैरानासम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको छ । र, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र हुँदै अब देशव्यापी बन्नेतर्फ अग्रसर देखिन्छ । यसले सत्ताधारी गठबन्धनमाथि दबाब बढाउँदै लगेको छ र बीजेपीकै कतिपय नेताले पनि यसलाई स्वीकार गरेको स्थिति छ । हुन त बीजेपी नेतृत्वको पंक्तिले भने उपनिर्वाचनको परिणामले आगामी लोकसभा चुनावमा खासै अर्थ नराख्ने र साथै चुनावका लागि अझै एक वर्ष बाँकी रहेको हुँदा आफ्नो गठबन्धनले पुन: एक पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने दाबीसमेत गर्ने गरेका छन् ।

बीजेपी नेतृत्वको भनाइ विपक्षीबीच बनेको गठबन्धन एक वर्षसम्म कायम नरहने सम्भावनातर्फ संकेत गर्छ । तर, विपक्षी दलबीच हालको गठबन्धनको निरन्तरताले नै आगामी लोकसभा निर्वाचनको परिणाम निर्भर गर्नेछ निश्चित छ, साथै वर्तमान सत्ताधारी दल बीजेपीको राजनीतिक भविष्य पनि ।