आप्रवासी परिवारलाई पुनर्मिलन गराउन आदेश

बीबीसी

वासिङ्टन — अमेरिकी अदालतले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिका कारण आमाबाबुसँग अलग गरिएका सन्तानलाई एक महिनाभित्र मिलन गराउन आदेश दिएको छ ।

आप्रवासी परिवारलाई पुनर्मिलन गराउन आदेश

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासीप्रतिको ‘शुन्य शहनशीलता’ नीतिका कारण ४ सातामा २ हजार ३ सय बालबालिका आफ्ना आमाबाबुबाट अलग भएका थिए ।

मेक्सिको र अमेरिकाको सीमाक्षेत्र गैरकानुनी रूपमा पार गर्न खोज्ने आप्रवासीविरुद्ध कारबाही अघि बढाइएपछि वयस्कहरू पक्राउ परेपछि बालबालिकालाई अभिभावकबाट अलग्गै राखिएको हो ।

महान्यायाधिवक्त जेफ सेसन्सले अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीमाथि ‘शून्य शहनसीलता’ अपनाईने तथा आप्रवास नीति विपरित गैरकानुनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई फौजदारी अभियोग लगाउने बताएका थिए ।

अमेरिकी अधिकारीले उनीहरूसँगै आएका बालबालिकालाई अलग्गै राखिएको र एक्लै आएका नाबालक भनेर वर्गीकरण गरिएको जनाएका थिए । १९ एप्रिलदेखि ३१ मेसम्ममा १९४० जना वयस्कहरूबाट १९९५ बालबालिकालाई अलग गरिएको अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटिले जनाएको छ ।

ती बालबालिकाहरू मेक्सिकोको सीमाक्षेत्रबाट अमेरिका प्रवेश गर्ने गैरकानुनी आप्रवासीका सन्तान हुन् । अमेरिकी अधिकारीहरूले आमाबाबुबाट अलग गरिएका बालबालिकालाई राख्न टेक्सास राज्यमा अस्थाई शिविर बनाएको जनाएका छन् ।

क्यालिफोर्निया राज्यका संघीय न्यायाधिस डाना सब्रले बुधबार सरकारलाई अलग गरिएका परिवारलाई मिलन गराउने सरकारलाई आदेश दिएका हुन् । उनको आदेशअनुसार ५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालकालिकालाई १४ दिनभित्र तथा अन्य बालबालिकालाई एक महिनाभित्र आमाबाबुसँग भेटाउन आदेश दिएको लस एन्जलस टाइम्सले जनाएको छ ।

अदालतले ‘गैरकानुनी आप्रवासीबाट खतरा नभएसम्म उनीहरूलाई थुन्न वा देश निकाला नगर्न’ समेत आदेश दिएको छ । अदालतको फैसलालाई आप्रवासीको जीतका रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । न्यायाधिवक्ता लि गेर्लन्टले भने, ‘यो महिनौंदखि पीडित भइरहेका परिवार र बालबालिकाको पूर्ण जीत हो ।’

ट्रम्पको आप्रवासन नीतिविरुद्ध अमेरिकाका १७ राज्यहरूले कानुनी कदम चालेको बीबीसीले जनाएको छ । वासिङ्टन, न्यूयोर्क र क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ताले उक्त कदमको विरोधमा कानुनी पक्रिया सुरु गरेको जनाइएको छ । ती राज्यमा डेमोक्रयाटिक पार्टीका महान्यायाधिवक्ता छन् ।

आप्रवासीप्रति कडा नीति अख्तियार गर्दै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि मुस्लिम बाहुल्य देशका नागरिकलाई अमेरिका भ्रमणमा रोक लगाएका थिए । उक्त निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले सदर गरेको थियो ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?