‘चीन शान्तिका लागि प्रतिबद्ध’

आफ्नो भू–भागको रक्षा गर्न जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको सीको भनाइ
बीबीसी

बेइजिङ — चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘चीनले आफ्नो भूभाग एक इन्च पनि नछाड्ने’ चेतावनी दिएका छन् । चीन भ्रमणमा रहेका अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिससँगको भेटमा सीले तर ‘शान्तिका लागि प्रतिबद्ध रहेको’ जनाएका छन् । 

अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिस र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ बेइजिङमा बिहीबार भेटवार्ता गर्दै । तस्बिर : गेटी इमेजेज

चीन र अमेरिकाबीच हालैका दिनमा साउथ चाइना सीका कारण तनाव बढेको छ । गत महिना उक्त क्षेत्रमा बम वर्षक विमान अवतरण गरेपछि अमेरिका सार्वजनिक रूपमा चीनको आलोचनामा उत्रेको थियो ।

म्याटिस एसियाली सहयोगी राष्ट्रको भ्रमणका क्रममा बुधबार चीन पुगेका हुन् । उनी सन् २०१४ यता चीन भ्रमण गर्ने पहिलो अमेरिकी रक्षामन्त्री हुन् । उनले दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न राष्ट्रको भ्रमण गर्ने बीबीसीले जनाएको छ ।

Yamaha

रक्षामन्त्री म्याटिसले चिनियाँ राष्ट्रपति सी तथा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीसँग आफ्नो ‘निकै राम्रो’ भेटवार्ता भएको जनाएका छन् । साथै उनले ‘अमेरिकाले चीनसँग उच्च तहको सैनिक सम्बन्धलाई महत्त्व’ दिएको दाबी गरे ।

भेटका क्रममा सीले ‘चीनको शान्ति कायम राख्ने अभिप्राय रहेको तर चिनियाँ जमिनको रक्षा गर्नका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने’ बताए । ‘चीनले आफ्ना पुर्खाले दिएको एक इन्च भूभाग गुमाउन चाहन्न,’ चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सीको भनाइलाई बीबीसीले उल्लेख गरेको छ, ‘हामीलाई अन्य देशको पनि कुनै भू–भाग चाहिन्न ।’ अमेरिकाले बारम्बार साउथ चाइना सीमा चीनले अतिक्रम तथा सैनिकीकरण गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । उक्त विवादित क्षेत्रमाथि विभिन्न देशले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । साउथ चाइन सी क्षेत्रमा पानीजहाजको मुख्य व्यापारिक मार्ग पर्छ ।

अमेरिकी रक्षामन्त्री म्याटिस गत जुन १२ मा अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच भएको शिखर बैठकपछि पहिलो पटक एसिया भ्रमणमा निस्केका हुन् । भ्रमणका क्रममा बिहीबार दक्षिण कोरियाको राजधानी सोल पुगेका म्याटिसले कोरियाली समकक्षी सङ योङ–मुसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् ।

म्याटिसले सङलाई ‘कोरियाली द्वीपको शान्तिका लागि अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको आश्वस्त पारेका’ थिए । उनले कोरियाली प्रायद्वीपमा हुँदै आएको संयुक्त सैनिक अभ्यास रद्द गरेर ‘कूटनीतिक वार्ताको वातावरण बनाएको’ दाबी गरे ।

यसअघि गत जुन १२ मा सिंगापुरमा भएको वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेताबीच कोरियाली प्रयाद्वीपलाई परमाणु नि:शस्त्रीकरण गर्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि, ट्रम्प र किमबीचको शिखर वार्तामा परमाणु नि:शस्त्रीकरण कसरी गर्ने भन्नेबारे विस्तृत विवरण भने उल्लेख छैन ।

उत्तर कोरिया तथा चीनले कोरियाली प्रायद्वीपमा नियमित रूपमा हुने गरेको सैन्य अभ्यासको अन्त्यका लागि लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । तर अमेरिकाका एसियाली सहयोगी दक्षिण कोरिया र जापानले भने सैन्य अभ्यास निकै महत्त्वपूर्ण हुने गरेको बताउने गरेका थिए । दक्षिण कोरियामा तैनाथ २९ हजार अमेरिकी सेनाले हरेक वर्ष ठूलो सैन्य अभ्यास गर्दै आएका थिए । १७ हजार ५ सय अमेरिकीसहित दुई देशका सेनाले आगामी महिना सैन्य अभ्यास गर्ने जनाएका थिए ।

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०८:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सत्तापक्ष सांसद भन्छन् ‘स्थानीय तहबाट आयोजना ल्याऊ’

सत्तारूढ दल र सरकार संघीयताविरोधी बाटामा : प्रतिपक्षी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद खगराज अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार परेका निर्माणाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइका आयोजना केन्द्रले नै निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राखेका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका चालु आव २०७५/७६ सम्म सरकारको छनोटमा परेका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजना केन्द्रले सम्पन्न गरी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राखेका हुन् ।

उनले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट गरेअनुरूप निमार्णाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजना तलका सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तान्तरण गरिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक उपकरण, स्रोत, साधन र जनशक्तिको कमी भएकाले केन्द्र सरकारले सम्पन्न गरेर मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

उनले प्रदेशमा समेत त्यस्ता आयोजना केन्द्रीय सरकारले सम्पन्न गरोस् भन्ने मान्यता रहेको समेत दाबी गरे । सांसद अधिकारीले केन्द्रको स्रोतबाट निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र र समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र विकास निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले ती आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न अत्यावश्यक भएको भन्दै गत जेठ २९ मा संघीय सचिवालयमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि बिहीबार छलफल भएको हो ।

उक्त प्रस्तावका समर्थक नेकपाकै सांसद विशाल भट्टराईले एउटा सरकारले सुरु गरेको आयोजना उही सरकारले अविछिन्न रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र निर्माणाधीन आयोजनालाई बेवारिसे अवस्थामा छाड्न नहुने बताए ।

नेकपाकै सांसद यज्ञराज सुनुवारले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण भएकाले संसद्ले गम्भीरतापूर्वक लिई सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपाकै सांसद गणेश पहाडीले खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइसम्बन्धी निर्माणाधीन योजना बजेटबिना स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्दा पूरा गर्न कठिन हुने भएकाले केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका निर्माणाधीन आयोजना केन्द्रीय सरकारबाटै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।

संघीयताविरोधी प्रस्ताव : कांग्रेस
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले सरकारले संघीयताविरुद्ध काम गर्दै अघि बढिरहेको र अधिकारीको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भएको उल्लेख गरेको छ । नेकपाका सांसद अधिकारीले ‘केन्द्र सरकारबाट निर्माणाधीन आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न’ आग्रह गर्दै संसद्मा प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै उनीहरूले ओली सरकार संघीयताविरुद्ध गइरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले मुलुक संघीय संरचनामा गइसके पनि सत्तारूढ सांसदले राखेको केन्द्रमुखी प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सरकारलाई संघीयता विरोधीको संज्ञा दिए ।

‘संघीयता विफल हुन्छ भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्न । संघीयता चल्दैन, काम गर्दैन भनेर संसदलाई साक्षी राख्न खोजिएको हो भने त्यसको साक्षी संसद् बस्न सक्दैन,’ थापाले भने, ‘त्यसको संरक्षण गर्न सरकार सक्दैन भने हामी (प्रतिपक्ष) तयार छौं ।

हामी संघीयतालाई सफल पार्न उभिन्छौं । सरकारको संघीयताविरोधी प्रस्ताव चाहिँदैन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने धारणा हो भने त्यो गलत हो ।’
कांग्रेसकै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले बजेट विनियोजनमाथिको छलफल चलिरहेका बेला त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी सत्तापक्षकै सांसदबाट सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आउँदा शंका उत्पन्न भएको बताए ।

उनले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकारले बजेट विनियोजनमा गरेको भेदभावपूर्ण व्यवहारको परिणामस्वरूप सत्तारूढ दलकै सांसदले असन्तुष्टि पोख्न यस्तो प्रस्ताव ल्याएको दाबी गरे ।

सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावले बजेटलाई सहयोग गर्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा अधिकारीले राखेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावले विनियोजनमाथिको छलफललाई प्रभावित पार्ने नभई थप सहयोग पुग्ने बताएका छन् । सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिवडाले उक्त प्रस्ताव निर्माणाधीन आयोजनाको कार्यान्वयनमा अवरोध नआओस् भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आएको आफूले बुझेको बताए ।

‘यसले विनियोजनमाथिको छलफललाई अवरोध होइन बरु थप सहयोग पुर्‍याउने विश्वास छ,’ उनले भने । सरकारका सामु असंख्य योजना र सीमित स्रोत साधन रहेकाले आयोजनामा बजेट कम हुने गरेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले निर्माणाधीन ठूलो आयोजना केन्द्रले र मझौला तथा साना योजना सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT