आप्रवासी समस्या समाधान गर्न युरोपेली नेताहरु सहमत

दस घण्टा लामो छलफलपछि ऐच्छिक रुपले युरोपका अन्य देशहरुमा आप्रवासी तथा शरणार्थीको आगमन केन्द्र खुलाउने सहमति भएको छ । तर, यस्तो केन्द्र कुन देशमा र कसरी भन्नेबारे विस्तृत खुलासा गरिएको छैन । बैठकले इयू सीमामा कडाइ गर्ने तथा मानव तस्करीमा थप निगरानी गर्ने सहमति समेत गरेको छ ।

बैठकमा हरेक दिन सयौं संख्यामा पानी जहाजबाट आइरहेका आप्रवासीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा चर्को मतभेद भएको थियो ।

शरणार्थी एवं आप्रवासी चढेका पानी जहाजको पहिलो गन्तव्य प्राय: इटाली हुने गरेको छ । इटालीका नयाँ प्रधानमन्त्री जिसेपे कोन्टेले आप्रवासी समस्या समाधानको दायित्व सबै इयूदेशहरुले बराबर बोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए । आप्रवासीप्रति कडा नीतिको वकालत गर्दै आएका कोन्टेले सहमति नभए ‘भिटो’ प्रयोग गर्ने समेत चेतावनी दिएका थिए । कोन्टेले सहमतिका लागि लामो समय लागेपनि अबदेखि इटाली यस मुद्दामा एक्लो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

युरोपेली परिषद्‍का प्रमुख डोनाल्ड टस्कले बैठकपछि आप्रवासी मुद्दामा युरोपेली नेताहरु सहमतिमा पुगेको ट्वीट गरेका थिए ।

बैठकमा बेलायत बाहेक इयूका अन्य २७ देशका प्रमुखले बेलायतको इयू बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सम्बन्धि छलफल समेत गरे । गतवर्षदेखि नै सुरु भएको ब्रेक्जिट वार्ता सन्तोषजनक रुपले नभएको भनि इयू र बेलायतले एकापसमा आलोचना

गर्दै आएका छन् ।

बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ब्रेक्जिट वार्ता अब द्रुतगतिमा हुने बताएकी छिन् । तर, उनको आफ्नै मन्त्रीमण्डल एवं पार्टीमा चर्को विवादका कारण स्पष्ट ब्रेक्जिट नीति लिन प्रधानमन्त्री मेलाई सहज छैन । त्यसैले मेले आगामी जुलाई ५ मा ब्रेक्जिट श्वेतपत्र जारी गर्न मन्त्रिमण्डलको विशेष बैठक आह्वान गरेकी छिन् ।

इयूका मुख्य वार्ताकार मिसेल बार्निएरले आगामी अक्टोबर सम्ममा बेलायतको इयूसँगको भविष्य र सम्बन्धबारे सबै सहमति गरिसक्नुपर्ने भएकाले समय बित्दै गएको बताएका छन् ।

यसैबीच, बैंक अफ इंग्ल्यान्डले आफ्नो अर्थतन्त्रको वार्षिक स्थायित्व रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै बेलायतले इयू बहिर्गमन हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने जोखिमबारे सकारात्मक प्रगति गरे पनि इयूले भने त्यस्तो कुनै तयारी नगरेको आरोप लगाएको छ ।

बेलायती संसद्‍ले इयू बहिर्गमन विधेयक पारित गरिसकेको र बैंक अफ इंग्ल्यान्डले वित्तीय स्थायित्वका लागि कार्य गरिरहेकाले ब्रेक्जिटपछि बेलायती अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर न्यूनीकरण हुने आशा लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापन जानकार विकलचन्द्र आचार्यको छ ।

सन् २०१९ को मार्चमा बेलायत इयूबाट बहिर्गमन हुने तालिका छ । यसअघि इयू बेलायतबीच वित्तीय नियम कानुनमा सहमति गरी स्पष्ट हुन जरुरी छ । बीमा, बैंकिङ तथा अन्य गरी इयू बेलायतको वित्तीय उत्तरदायित्व करिब ३२ ट्रिलियन पाउन्ड (३२ हजार अर्ब पाउन्ड) भएको जनाउँदै आचार्य यसको यथोचित नियम कानुन अभावमा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने बताउँछन् ।

बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा इयू समर्थक टोनी ब्लेयरले इयू बहिर्गमनको समय तालिका सार्न सकिने बताउँदै आतुर गर्न नहुने बताएका छन् ।

बेलायतमा इयूबाट पूरा बहिर्गमन हुने, नजिक सम्बन्ध कायम राखिराख्ने र जनमतसंग्रह गरी सबै निर्क्योल निकाल्नुपर्ने जस्ता तीन प्रमुख राजनीतिक धारणा छ । बहुमत बेलायतका व्यवसायीहरु इयूको कमन मार्केट तथा भन्सार संघको पक्षमा छन् । ब्रेक्जिटपछि बेलायतको सिमाना जोडिएको आयरल्यान्डको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नीति छैन । बेलायत सरकारले कुनै बोर्डर पोष्ट तथा मानिसको आवतजावतको चेक नगर्ने जनाए पनि आयरल्यान्डले थप पारदर्शी हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।

आयरल्यान्ड र बेलायतबीच सन् १९९८ मा भएको शान्ति सम्झौताअनुरुप खुला बोर्डर राख्नुपर्ने सहमति छ ।