‘कर लगाउँदैमा क्यानडा झुक्दैन’

बीबीसी

टोरन्टो — क्यानडाका विदेशमन्त्री क्रिस्टिया फ्रिलन्डले स्टिल तथा एल्मुनियममा लगाइएको अमेरिकी करसामु आफ्नो देश नझुक्ने चेतावनी दिएकी छन् ।

क्यानडाकी विदेशमन्त्री क्रिस्टिया फ्रिलन्ड

उनले देशका स्टिल र एलुमिनियम उद्योगलाई सघाउन क्यानडाले डेढ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि फ्रिलन्डको प्रतिक्रिया आएको हो ।

यसअघि अमेरिकाले स्टिलमा २५ र एल्मुनियममा १० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेपछि व्यापारिक साझेदारहरू रुस्ट भएका छन् ।

त्यसको प्रतिक्रियामा क्यानडाले अमेरिकी सामान लगाएको १६ दशमलव ६ अर्ब क्यानडियन डलर मूल्य बराबरको कर आगामी जुलाई १ तारिखदेखि कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ । विदेशमन्त्री फ्रिलन्डले अमेरिकी कदमपछि क्यानडासँग ‘अन्य विकल्प नभएकाले जवाफी कदम चाल्न बाध्य भएको’ दाबी गरिन् ।

क्यानडाले लगाएको कर अमेरिकी स्टिल तथा एलुमिनियम उत्पादनमा लक्षित छ । त्यसबाहेक दही, विस्कन्सिन, पेन्सिल्भानिया र फ्लोरिडामा उत्पादन हुने सुन्तलाको जुसलगायत पेय पदार्थमा पनि क्यानडाले कर लगाएको हो ।

अमेरिकाले गत जुन १ देखि लागू गरेको करको जवाफमा कर लगाइएको फ्रिलन्डले दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘दुई देशबीच तनाव बढाउन हामीले उक्त नीति लिएका होइनौं । तर अमेरिकी कदमले हामी झुक्ने पनि छैनौं ।’ अमेरिका र क्यानडाबीच वार्षिक ७०० अर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलरको व्यापार भएको थियो । तर दुग्ध पदार्थ, काठजन्य उत्पादन तथा वाइनलगायत सामानमा लगाइएको करका कारण दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ । हालैका दिनमा मेक्सिकोसहित अमेरिका र क्यानडा तनावपूर्ण व्यापारिक अवस्था अन्त्य गर्न वार्तारत छन् ।

विदेशमन्त्री फ्रिलन्डले आइतबार मेक्सिकोको निर्वाचन सकिएलगत्तै व्यापार सम्झौताबारे छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले ‘समझदारीपूर्ण निर्णय’ लिए समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा २५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेपछि व्यापक आलोचना भएको थियो । ट्रम्पले चीनले बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको आरोप लगाउँदै ५० अर्ब डलर मूल्य बराबरका चिनियाँ सामानमा २५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेका थिए ।

उक्त कदमपछि चिनियाँ सञ्चार माध्यमले राष्ट्रपति ट्रम्पको आलोचना गर्दै ‘बुद्धिमान् मान्छेले पुल बनाउने, तर मूर्खले पर्खाल बनाउने’ जनाएका थिए । वार्षिक व्यापारमा करिब ३४ अर्ब डलर मूल्य बराबरको असर पर्ने गरी ५ सय ६० भन्दा बढी सामानमा लगाइएको कर ६ जुलाईदेखि लागू हुने ट्रम्पले जनाएका छन् । ह्वाइटहाउसले १६ अर्ब डलर मूल्यका उत्पादनबारे टिप्पणी गर्ने र चीनले बदला लिए थप कर लगाउने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । तर हालसम्म अमेरिकाले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो निर्णय कार्यान्वयन भए चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध सुरु हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

ट्रम्पले उक्त निर्णय चीनले गर्दै आएको आफ्नो प्रविधिको नक्कल तथा बौद्धिक चोरी रोक्न अत्यावश्यक भएको बताउने गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले अब अनुचित आर्थिक अभ्यासमार्फत आफ्नो प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्ति गुमाएको सहन नसक्ने बताएका छन् । चिनियाँ राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यमहरू ट्रम्पको नीतिको खुलेरै विरोधमा उत्रेका छन् ।

चीनले बौद्धिक सम्पत्ति र उत्पादनका उपाय चिनियाँ कम्पनीमा पठाउने प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउँदै चीनले त्यस्तो गर्न बन्द गरोस् भन्ने अमेरिकाले चाहेको छ । अमेरिकी राजदूत रोबर्ट लाइटहाइजरले ट्रम्पले समस्याको पहिचान गरेको र देशको भविष्य समृद्ध बनाउन निष्पक्ष व्यापार र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी स्वभावको संरक्षण गर्न अडान लिनुपर्ने दाबी गरे ।

Yamaha

गत शुक्रबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गङ स्वाङले अमेरिकाले व्यापार प्रतिबन्ध लगाए चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार वार्ता त्याग्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले अमेरिकाले चीनको चासोलाई हानि गर्ने एकपक्षीय र रक्षात्मक उपाय अवलम्बन गरे तुरुन्तै प्रतिक्रया दिने चेतावनी दिएका थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १७, २०७५ ०८:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ब्रसेल्स सम्मेलन : आप्रवासी समस्या समाधान गर्ने सहमति

नवीन पोखरेल

लन्डन — युरोपियन युनियनका २८ देशका राष्ट्र प्रमुखहरूको ब्रसेल्स सम्मेलन लामो बहसपछि एउटा टुंगोमा पुगेको छ । बिहीबार र शुक्रबार शरणार्थी समस्या एवं ब्रेक्जिटमा केन्द्रित बैठक अन्तत: ‘ब्रेक थ्रु’ भएको ईयू नेताहरूले बताएका छन् ।

बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा आप्रवासन नीतिबारे छलफल गर्न सहभागी युरोपेली संघ आवद्ध राष्ट्रका नेताहरू सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै । तस्बिर : रोयटर्स

१० घण्टाको छलफलपछि ऐच्छिक रूपले युरोपका अन्य देशहरूमा आप्रवासी तथा शरणार्थीको आगमन केन्द्र खुलाउने सहमति भएको हो । तर, यस्तो केन्द्र कुन देशमा र कसरी भन्नेबारे विस्तृत खुलासा गरिएको छैन । बैठकले ईयू सीमामा कडाइ गर्ने तथा मानव तस्करीमा थप निगरानी गर्ने सहमतिसमेत गरेको छ ।

बैठकमा हरेक दिन सयौं संख्यामा पानी जहाजबाट आइरहेका आप्रवासीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा चर्को मतभेद भएको थियो । शरणार्थी एवं आप्रवासी चढेका पानीजहाजको पहिलो गन्तव्य प्राय: इटाली हुने गरेको छ ।

इटालीका नयाँ प्रधानमन्त्री जिसेपे कोन्टेले आप्रवासी समस्या समाधानको दायित्व सबै ईयू देशहरूले बराबर बोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए । आप्रवासीप्रति कडा नीतिको वकालत गर्दै आएका कोन्टेले सहमति नभए ‘भिटो’ प्रयोग गर्नेसमेत चेतावनी दिएका थिए । कोन्टेले सहमतिका लागि लामो समय लागे पनि अबदेखि इटाली यस मुद्दामा एक्लो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

युरोपेली परिषद् प्रमुख डोनाल्ड टस्कले बैठकपछि आप्रवासी मुद्दामा युरोपेली नेताहरू सहमतिमा पुगेको टीट गरेका थिए । बैठकमा बेलायतबाहेक ईयूका अन्य २७ देशका प्रमुखले बेलायतको ईयू बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सम्बन्धी छलफलसमेत गरे । गत वर्षदेखि नै सुरु ब्रेक्जिट वार्ता सन्तोषजनक रूपले नभएको भनी ईयू र बेलायतले आपसमा आलोचना गर्दै आएका छन् ।

बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ब्रेक्जिट वार्ता अब द्रुतगतिमा हुने बताएकी छन् । तर, उनको आफ्नै मन्त्रिमण्डल एवं पार्टीमा चर्को विवादका कारण स्पष्ट ब्रेक्जिट नीति लिन प्रधानमन्त्री मेलाई सहज छैन । ईयूका मुख्य वार्ताकार मिसेल बार्निएरले आगामी अक्टोबरसम्ममा बेलायतको ईयूसँगको भविष्य र सम्बन्धबारे सबै सहमति गरिसक्नुपर्ने भएकाले समय बित्दै गएको बताएका छन् । यसैबीच, बैंक अफ इंग्ल्यान्डले आफ्नो अर्थतन्त्रको वार्षिक स्थायित्व रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै बेलायतले ईयू बहिर्गमन हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने जोखिमबारे सकारात्मक प्रगति गरे पनि ईयूले भने त्यस्तो कुनै तयारी नगरेको आरोप लगाएको छ ।

बेलायती संसद्ले ईयू बहिर्गमन विधेयक पारित गरिसकेको र बैंक अफ इंग्ल्यान्डले वित्तीय स्थायित्वका लागि कार्य गरिरहेकाले ब्रेक्जिटपछि बेलायती अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर न्यूनीकरण हुने आशा लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापन जानकार विकलचन्द्र आचार्यको छ । सन् २०१९ को मार्चमा बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन हुने तालिका छ ।

यसअघि ईयू बेलायतबीच वित्तीय नियमकानुनमा सहमति गरी स्पष्ट हुन जरुरी छ । बिमा, बैंकिङ तथा अन्य गरि ईयू बेलायतको वित्तीय उत्तरदायित्व करिब ३२ ट्रिलियन पाउन्ड (३२ हजार अर्ब पाउन्ड) भएको जनाउँदै आचार्य यसको यथोचित नियमकानुन अभावमा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने बताउँछन् ।

बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा ईयू समर्थक टोनी ब्लेयरले ईयू बहिर्गमनको समय तालिका सार्न सकिने बताउँदै आतुर गर्न नहुने बताएका छन् । बेलायतमा ईयूबाट पूरा बहिर्गमन हुने, नजिक सम्बन्ध कायम राखिराख्ने र जनमत संग्रह गरी सबै निक्र्योल निकाल्नुपर्नेजस्ता तीन प्रमुख राजनीतिक धारणा छ । बहुमत बेलायतका व्यवसायीहरू ईयूको कमन मार्केट तथा भन्सार संघको पक्षमा छन् । ब्रेक्जिटपछि बेलायतको सिमाना जोडिएको आयरल्यान्डको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नीति छैन ।

प्रकाशित : असार १७, २०७५ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT