ब्रसेल्स सम्मेलन : आप्रवासी समस्या समाधान गर्ने सहमति

१० घण्टाको छलफलपछि ऐच्छिक रूपले युरोपका अन्य देशहरूमा आप्रवासी तथा शरणार्थीको आगमन केन्द्र खुलाउने सहमति भएको हो । तर, यस्तो केन्द्र कुन देशमा र कसरी भन्नेबारे विस्तृत खुलासा गरिएको छैन । बैठकले ईयू सीमामा कडाइ गर्ने तथा मानव तस्करीमा थप निगरानी गर्ने सहमतिसमेत गरेको छ ।

बैठकमा हरेक दिन सयौं संख्यामा पानी जहाजबाट आइरहेका आप्रवासीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा चर्को मतभेद भएको थियो । शरणार्थी एवं आप्रवासी चढेका पानीजहाजको पहिलो गन्तव्य प्राय: इटाली हुने गरेको छ ।

इटालीका नयाँ प्रधानमन्त्री जिसेपे कोन्टेले आप्रवासी समस्या समाधानको दायित्व सबै ईयू देशहरूले बराबर बोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए । आप्रवासीप्रति कडा नीतिको वकालत गर्दै आएका कोन्टेले सहमति नभए ‘भिटो’ प्रयोग गर्नेसमेत चेतावनी दिएका थिए । कोन्टेले सहमतिका लागि लामो समय लागे पनि अबदेखि इटाली यस मुद्दामा एक्लो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

युरोपेली परिषद् प्रमुख डोनाल्ड टस्कले बैठकपछि आप्रवासी मुद्दामा युरोपेली नेताहरू सहमतिमा पुगेको टीट गरेका थिए । बैठकमा बेलायतबाहेक ईयूका अन्य २७ देशका प्रमुखले बेलायतको ईयू बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सम्बन्धी छलफलसमेत गरे । गत वर्षदेखि नै सुरु ब्रेक्जिट वार्ता सन्तोषजनक रूपले नभएको भनी ईयू र बेलायतले आपसमा आलोचना गर्दै आएका छन् ।

बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ब्रेक्जिट वार्ता अब द्रुतगतिमा हुने बताएकी छन् । तर, उनको आफ्नै मन्त्रिमण्डल एवं पार्टीमा चर्को विवादका कारण स्पष्ट ब्रेक्जिट नीति लिन प्रधानमन्त्री मेलाई सहज छैन । ईयूका मुख्य वार्ताकार मिसेल बार्निएरले आगामी अक्टोबरसम्ममा बेलायतको ईयूसँगको भविष्य र सम्बन्धबारे सबै सहमति गरिसक्नुपर्ने भएकाले समय बित्दै गएको बताएका छन् । यसैबीच, बैंक अफ इंग्ल्यान्डले आफ्नो अर्थतन्त्रको वार्षिक स्थायित्व रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै बेलायतले ईयू बहिर्गमन हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने जोखिमबारे सकारात्मक प्रगति गरे पनि ईयूले भने त्यस्तो कुनै तयारी नगरेको आरोप लगाएको छ ।

बेलायती संसद्ले ईयू बहिर्गमन विधेयक पारित गरिसकेको र बैंक अफ इंग्ल्यान्डले वित्तीय स्थायित्वका लागि कार्य गरिरहेकाले ब्रेक्जिटपछि बेलायती अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर न्यूनीकरण हुने आशा लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापन जानकार विकलचन्द्र आचार्यको छ । सन् २०१९ को मार्चमा बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन हुने तालिका छ ।

यसअघि ईयू बेलायतबीच वित्तीय नियमकानुनमा सहमति गरी स्पष्ट हुन जरुरी छ । बिमा, बैंकिङ तथा अन्य गरि ईयू बेलायतको वित्तीय उत्तरदायित्व करिब ३२ ट्रिलियन पाउन्ड (३२ हजार अर्ब पाउन्ड) भएको जनाउँदै आचार्य यसको यथोचित नियमकानुन अभावमा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने बताउँछन् ।

बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा ईयू समर्थक टोनी ब्लेयरले ईयू बहिर्गमनको समय तालिका सार्न सकिने बताउँदै आतुर गर्न नहुने बताएका छन् । बेलायतमा ईयूबाट पूरा बहिर्गमन हुने, नजिक सम्बन्ध कायम राखिराख्ने र जनमत संग्रह गरी सबै निक्र्योल निकाल्नुपर्नेजस्ता तीन प्रमुख राजनीतिक धारणा छ । बहुमत बेलायतका व्यवसायीहरू ईयूको कमन मार्केट तथा भन्सार संघको पक्षमा छन् । ब्रेक्जिटपछि बेलायतको सिमाना जोडिएको आयरल्यान्डको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नीति छैन ।