ब्रेक्जिट : बेलायतको औपचारिक नीति सार्वजनिक

क्याबिनेटले शुक्रबार सहमति गरेको नयाँ ब्रेक्जिट डिलमा आगामी २९ मार्च २०१९ मा ब्रिटेनले युरोपेली संघ छाड्ने, स्वतन्त्र आवागमन अन्त्य हुने र ब्रिटेनले आफ्नो सीमाको नियन्त्रण फेरि आफैंसँग राख्ने उल्लेख छ । बेलायतले इयूलाई यस अघिको जस्तै प्रत्येक वर्ष भारी रकम नपठाउने, व्यवसायीमैत्री नयाँ भन्सार प्रणाली लागू गरिने एवं बेलायत र इयूबीच स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापना गरिने नयाँ नीतिमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ता हित, रोजगारीसम्बन्धी हक र वातावरण आदि विषयमा उच्च मापदण्ड कायम गरिने, साझा कृषि र साझा मत्स्य नीतिबाट बेलायत बाहिरिने, बेलायतको न्याय प्रणालीमाथि युरोपेली न्यायिक अदालतको प्राधान्यता अन्त्य गरिने, उत्तरी आयरल्यान्ड र आयरल्यान्डबीच ‘कडा सीमा व्यवस्था’ नगर्नेमा बेलायतको मन्त्रिपरिषद् सहमत भएको छ ।

यस अलावा बेलायती जनतालाई सुरक्षित राख्न सुरक्षाका विषयमा इयूसँग निकट सम्बन्ध कायम राख्ने, बेलायतले स्वतन्त्र विदेश तथा सुरक्षा नीति अपनाउने तर इयू र अन्य सहयोगीसँग निकट सम्बन्ध राख्न क्याबिनेट सदस्यहरु राजी भएका छन् । बेलायती संसद्‍सँग सबै नयाँ नियम कानुनबारे निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार सुरक्षित रहने पनि सम्झौतमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री मेले क्याबिनेट सम्झौता गम्भीर र काम गर्न सकिने व्यवहारिक खालको भएको टिप्पणी गरेकी छन् । ‘जब जनताले इयू छाड्ने पक्षमा मत हाले, उनीहरु हाम्रो पैसा, कानुन र सीमा नियन्त्रण आफैंसँग होस् भन्ने चाहन्छन् जुन हामी गर्नेछौं’, मेको तर्क छ । मेले आफ्नो सम्झौताप्रति इयू गम्भीर बनेर वार्ताको टेबुलमा आउन आवश्यक हुने पनि बताइन् ।

वातावरणमन्त्री माइकल गोभले ब्रेक्जिट सम्झौतामा युरोपेली युनियनले सहमति नजनाए ब्रिटेन आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । मेले नयाँ ब्रेक्जिट डिलमार्फत् आफ्नो पार्टी र देशलाई एक ढिक्का बनाउन गरेको प्रयासमा भने धक्का लागेको छ । उक्त सहमतिले बेलायती राजनीतिमा मतमतान्तर सिर्जना गरेको छ । बीबीसीका अनुसार, विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सनले बैठकमै प्रधानमन्त्री मेको योजनाको कडा आलोचना गरेका थिए ।

प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले प्रधानमन्त्री मेको भन्सार योजनालाई ‘छल’ को संज्ञा दिँदै यसले छिन्न भिन्न पार्ने बताएको छ ।

एकसय भन्दा बढी बेलायती व्यवसायी तथा संस्थापकले नयाँ सहमति अव्यवहारिक भनेका छन् । इनोसेन्ट ड्रिंक्सका सहसंस्थापक रिचार्ड रिडले प्रेट, वाटर स्टोन्स्, जुप्ला, नेट अ पोर्टर, डोमिनोज्, यो सुसी, ज्याक वील्स् लगायत कयौं ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानको हस्ताक्षरसहित शनिबार राति सार्वजनिक गरेको पत्रमा प्रधानमन्त्री मेको भन्सार प्रस्ताव खर्चिलो र सत्तावादी भएको आरोप लगाइएको छ । उनीहरुले सरकारको व्यापार तथा भन्सार विधेयक संशोधनका लागि सांसदहरुसँग आग्रह पनि गरेका छन् ।

केही साताअघि मात्र बेलायत युरोपेली संघ (इयू) बाट बहिर्गमनका लागि बेलायती संसद्‍मा दर्ता भएको विधेयकले लामो समयपछि मंगलबार कानुनी हैसियत पाएको थियो । युरोपेली सदस्य राष्ट्रसम्बन्धी ऐन (१९७२) लाई बेलायतको इयूबाट बहिर्गमनका लागि खारेज गर्न गरिएको प्रस्ताव बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयले स्वीकृत गरेकी छन् ।

उता, सरकारले ‘इयू सेटलमेन्ट स्किम’ सार्वजनिक गरेको छ जसमा बेलायतमा रहेका करिब ३८ लाख युरोपेलीले युके बस्न इच्छुक भए उक्त स्किम प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।