बेलायतमा राजनीतिक संकट चुलियो

नवीन पोखरेल

लन्डन — २४ घण्टाबीचमा दुई प्रभावशाली मन्त्री बोरिस जोन्सन र डेभिड डेभिसको राजीनामासंगै बेलायतको राजनीति गम्भीर संकटतिर धकेलिएको छ । प्रधानमन्त्री टेरेजा मे सरकारको ईयू बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) नीति मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गत शुक्रबार पारित भएपछि असन्तुष्ट ती मन्त्रीको राजीनामापछि ब्रेक्जिट मुद्दा थप विवादित बनेको छ । 

मेले शुक्रबार क्याबिनेटबाट पारित गराएको ब्रेक्जिट नीतिको ईयू विरोधी पक्षधरले चर्को विरोध गरिरहेका छन्। राजीनामा दिने दुवै मन्त्रीले ईयूविरुद्ध नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। उनीहको ईयू समर्थक प्रधानमन्त्री मेसँग प्रायजसो विमति रहंदै आएको थियो।

युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका असोसिएट प्रोफेसर डा. तेजेन्द्र फेराली बेलायती राजनीति तत्काल अस्थिर देखिए पनि हार्ड ब्रेक्जिट पक्षधर मन्त्रीहरुको बहिगर्मनले प्रधानमन्त्री मेलाई आफ्नो योजनामा काम गर्न झन् सहज हुने ठान्छन्।

‘बेलायती अर्थतन्त्र धरासायी हुनबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीले कम्प्रमाइजको नयां ब्रेक्जिट डिल गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब मे आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्न सक्छिन्’ फेरालीले भने।

बेलायत आगामी मार्च २९ तारिखमा युरोपियन युनियनको सदस्यबाट बाहिरिंदै छ। तर, व्यापारलगायत इयूसँग भविष्यको सम्बन्धबारे के कस्तो सहमति हुने भन्ने कुरा बाँकी नै छ। बेलायतको सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीभित्र इयूको कमन मार्केट तथा भन्सार संघ, युरोपियन अदालत, फ्री मुभमेन्टजस्ता विषयमा चर्को मतभेद कायमै छ।

प्रधानमन्त्री मेले आफ्नो सरकारले गत शुक्रबार लिएको ब्रेक्जिट नीतिको वकालत गर्दै बेलायतले ईयूको सामानको ब्यापारमा मात्र नियमकानुन आत्मसात गर्ने बताएकी छिन्। सेवा तथा ईयूका मानिसको फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गरि उपयुक्त आप्रवासी नियम बनाउने योजना पनि प्रधानमन्त्रीको छ।

इयूसंग नजिक रहने गरि ल्याइएको ब्रेक्जिट नीतिप्रति ईयू विरोधीहरुले भने चर्को आलोचना गरेका छन्। उनीहरु यसले बेलायतको हात बाँधिने र सन् २०१६ को जनमतसंग्रहको परिणामको अपमान हुने भन्दै ईयू कमन मार्केट एवं भन्सार संघबाट बेलायत बाहिरिनु नै उत्तम भएको बताएका छन्। आफ्नो नियम कानुन आफैं बनाई स्वतन्त्र रुपले अरु देशसंग ब्यापारिक सम्बन्ध बढाउन सकिने जिकिर उनीहरुको छ।

दुई वरिष्ठ मन्त्रीहरुको राजीनामा, आफ्नै पार्टीभित्र चर्को मतभेद, अधिकांश बेलायती ब्यवसायीहरुको ईयूसंग घनिष्ट सम्बन्ध रहनुपर्ने माग जस्ता कुराले ब्रेक्जिट वार्ता र बेलायतको राजनीति अस्थिरतातर्फ लम्किएको लन्डनका एक जना अर्थ व्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्यको बुझाइ छ।

सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताका लागि प्रधानमन्त्री मेमाथि चुनौती आउने सम्भावना छ। ४८ जना पार्टीका सांसदले लिखित हस्ताक्षर पार्टी समक्ष पेश गरेमा संसदीय नेताका लागि चुनाव हुने प्रावधान कन्जरभेटिभको छ। कन्जरभेटिभ पार्टीभित्र युरोपियन युनियन बारेको विवाद कुनै नौलो होइन। सन् १९९५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन मेजरलाई पनि संसदीय नेताबाट ईयूकै विषयमा राजीनामा गर्न वाध्य तुल्याइएको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको यही बिहिबार हुने बेलायतको राजकीय भ्रमणका लागि यस साता भने राजनीति शान्त रहने आंकलन गरिएको छ। तर, आउंदा दिनमा बेलायतको राजनीतिले धेरै मोड पार गर्ने संकेत छ। आउंदो अक्टोबर महिनाभित्र ब्रेक्जिट वार्तामा सहमति हुनुपर्ने तालिका छ। यति छोटो समयमा प्रधानमन्त्री मेका सामुन्ने ईयू बहिर्गमन हुने समय तालिका पछि सार्ने, गत शुक्रबार निर्णय भएको नीतिमा ईयूलाई सम्झौता गराउन सक्नुपर्ने वा बिना कुनै समझदारी ईयूबाट बहिर्गमन हुनसक्ने विकल्प रहेको ब्रेक्जिट जानकार आचार्य बताउँछन्।

ब्रेक्जिट वार्तामा सहमति गरेपछि ईयूका २७ देश तथा बेलायतको संसदले पारित गर्नुपर्ने छ। मार्च २०१९ मा आधिकारिक रुपले बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन भएपनि अर्को दुई वर्ष संक्रमणकालीन सम्झौता अनुरुप बेलायतले इयूको सबै नियम कानुन मान्नुपर्ने कुरामा सहमति बनिसकेको छ।

करिब पचास करोड जनसंख्या रहेको युरोपियन युनियन कमन मार्केटबाट बिना सम्झौता बाहिरिए बेलायतको व्यापारमा असर गर्ने ब्यवसायीहरुले बताउंदै आएका छन्। आयात र निर्यात गरि करिब ५५ प्रतिशत बेलायतको ब्यापार ईयूसंग भएकाले सबैलाई चित्त बुझाउने गरि स्पष्ट नीति लिन बेलायत सरकारलाई सहज छैन। सन् २०१६ जुनमा भएको जनमतसंग्रहमा झिनो बहुमतले बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग हुनुपर्ने पक्षधरले जितेका थिए।

प्रकाशित : असार २७, २०७५ २१:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, 'खाल्डाखुल्डी तत्काल पुर्नुस्'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपत्यकाका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी तत्काल पुर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले बुधबार सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, सडक र यातायात विभागका महानिर्देशकलाई कार्यालयमै डाकेर निर्देशन दिएका हुन् ।

ओलीले कलंकी–थानकोट, चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी सडक तत्काल स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गर्न, मुलुकभरका सबै सडक, ढल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा आधुनिक, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय बनाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ओलीले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न बस व्यवसायी समितिलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नेलगायत आवश्यक कार्य तत्कालै सम्पन्न गर्नसमेत निर्देशन दिए । उनले सार्वजनिक यातायात भरपर्दो, सेवाग्राहीमैत्री तथा प्रविधिमैत्री बनाई ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अशक्तलगायतलाई प्रदान गरिने आरक्षण सुविधाको उपभोग सहज बनाउन आग्रह गरे ।

प्रत्युत्तरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले कलंकी–थानकोट, चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी र उपत्यकाका अन्य सडकका खाल्डाखुल्डी ५० दिनभित्र सर्वसाधारणलाई महसुस हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजनाअनुसार काम भइरहेको बताए । उनले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि रूपमा यसको पुनरागमन नहुने दाबी गरे ।

मन्त्री महासेठले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नेलगायत तत्कालीन तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनसम्बन्धी काम भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७५ २१:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्