जासुसी आरोपमा रूसी महिला पक्राउ

बीबीसी

वासिङ्टन — अमेरिकाले एक २९ वर्षीया रूसी महिलालाई पक्राउ गरेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुले मरिया बुटिनामाथि रूस सरकारको एजेन्टका रूपमा काम गर्ने षड्यन्त्र र राजनीतिक समूहमा घूसपैठ गरेको अभियोग लगाएका छन् ।

बुटिनाले केही महिनादेखि सरकारी निकायलाई सघाइरहेको ड्रिस्कोलको दाबी छ । वासिङटनमा बस्दै आएकी बुटिनालाई सोमबार राति गिरफ्तार गरिएको हो । अमेरिकी न्याय मन्त्रालयका अनुसार उनीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार हुनेछ ।

Yamaha


अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बुटिनाले रिपब्लिकन पार्टीसँग नजिकिएको र बन्दुक राख्न पाउने अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी थिइन् । उनको गिरफ्तारी सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा भएको भनिएको रूसी हस्तक्षेप छानबिनसँग सम्बन्धित चाहिँ होइन । रूसी राष्ट्रपतिको कार्यालय क्रेम्लिनका एक उच्च अधिकारीको निर्देशनमा बुटिनाले काम गरेको आरोप लगाइएको छ ।

बुटिनाका वकिल रोबर्ट ड्रिस्कोलले उनी एजेन्ट नभई ‘अन्तर्राष्ट्रिय मामिला’ की छात्रा भएको जनाए । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ड्रिस्कोलले बुटिनाको व्यापारिक क्षेत्रमा काम गर्ने चाहना भएको दाबी गरे ।

गत शनिबार अमेरिकाले १२ जना रूसी गुप्तचरविरुद्ध अभियोग लगाएको थियो । उनीहरुलाई सफ्वेयरको माध्यमबाट सन् २०१६ को चुनावी अभियानमा डेमोक्रयाट पार्टीका नेताहरुको कम्प्युटरमा अनधिकृत रूपमा पहुँच कायम गरेको आरोप लगाइएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ २०:३५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

६ मुद्दामा मेलमिलाप

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले वर्ष दिनमा ६ वटा मुद्दामा मेलमिलाप गराएको छ । यो अवधिमा समितिमा ५५ उजुरी आएको थियो । तीमध्ये ९ वटा अदालतमा सिफारिस गरिएको छ । ४० वटा सुनुवाइ प्रक्रियामा छ ।

न्यायिक समिति संयोजक महानगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले न्यायिक समितिले अदालतीभन्दा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा समस्या समाधान गर्दा समय लाग्ने गरेको दाबी गरिन् । ‘निर्वाचित भएपछि केही दिन बधाई र शुभकामनामा नै बित्यो । त्यसपछि बजेट ल्याउने चटारो थियो । अनि कार्यान्वयनतिर लाग्यौं फेरि यस वर्षको लागि बजेट ल्याउनमा समय खर्च भयो,’ उनले भनिन् ।
महानगरवासीलाई सुरुमा न्यायिक समितिमा उजुरी दिनुपर्ने जानकारी नहुँदा ६ महिनापछि मात्र उजुरी आउन थालेको र आफूहरूलाई पनि त्यसको तयारीमा केही समय लागेकाले मुद्दा हेर्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

समितिमा आफूले न्यायाधीश भएर नभई जनप्रतिनिधिका रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ र समाधान गर्नुपर्दा कठिनाइ भएको उनले बताइन् । ‘अदालतमा पक्ष र विपक्षमा विभाजित गरेर कागजी प्रमाणका आधारमा मुद्दाको फैसला गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीले पक्ष र विपक्षमा विभाजन नगरी समानताको सिद्धान्तमा दुबै पक्षको मन जितेर एक आपसमा मेलमिलाप गराएका छौं ।’

उनले समितिमा गत वर्ष सम्बन्ध विच्छेदको २२, घर जग्गा खाली गराउने ८, खान लाउन पाउँ २ र बसोबास, झैझगडा, क्षतिपूर्ति, शान्ति सुरक्षालगायत २३ गरी कुल ५५ वटा उजुरी आएको सुनाइन् । ‘सम्बन्ध बिच्छेदमा २ वटा मेलमिलाप, ९ वटा मोरङ जिल्ला अदालतमा सिफारिस र ११ वटा प्रक्रियामा छ,’ उनले भनिन्, ‘घरजग्गा खाली गराउनेमा ३ वटा मेलमिलाप र ५ वटा प्रक्रियामा, खान लाउन पाउँमा १ मेलमिलाप र १ प्रक्रियामा र बसोबास, झैझगडा, क्षतिपूर्ति, शान्ति सुरक्षालगायत मेलमिलापको प्रक्रियामा छ ।’

कार्कीले मेलमिलाप गराउन सफलपछि मन निकै खुसी लाग्ने गरेको बताइन् । ‘मेलमिलापपछि दुबै पक्ष हास्दै, काँधमा काँध मिलाएर गएपछि मन सन्तुष्ट हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर मेलमिलाप गराउन लाग्ने समयले निकै दिक्दार पनि महसुस हुन्छ । मेलमिलापमा बस्दा ४/५ घण्टासम्म बस्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले जिल्ला अदालतबाट मेलमिलापकर्ताको सूची माग गरेको र त्यो आएपछि धमाधम समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु हुने बताइन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि महानगरमा न्यायिक इजलास बन्न नसक्दा उपप्रमुख कार्कीले कार्यकक्षबाट नै मुद्दा हेर्दै आएको बताइन् । निर्माण अन्तिम चरणमा भएकाले साउन दोस्रो हप्तापछि इजलास सञ्चालन हुने बताइन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ २०:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT