लन्डन — प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको ब्रेक्जिट योजनाप्रति असन्तुष्ट दुई प्रभावशाली मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उथलपुथल बनेको बेलायती राजनीति पूर्ववत् लयमा फर्कने अवस्थामा छ ।
डेभिड डेभिसको राजीनामापछि ब्रेक्जिट मन्त्री बनेका डोमिनिक रब ईयूका प्रमुख वार्ताकार मिसेल बार्नियरसँग पहिलोपटक वार्ता गर्न बिहीबार ब्रसेल्स पुगेका छन् । युरोपेली परिषद्ले नो ब्रेक्जिट डिलका लागि तयार रहन निर्देशन दिइरहँदा डोमिनिक र बार्नियरबीच वार्ता हुन लागेको हो । परिषद्ले ब्रेक्जिट डिल असफल भए त्यसले युरोपियन व्यापार र नागरिकमा प्रतिकूल असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
ब्रसेल्स जानुअघि मन्त्री रबले सांसदहरूसँग ब्रेक्जिटपछि ईयूसँग व्यापार सम्झौतामा बार्नियरले पूर्ण समर्थन गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री मे पनि जनमतसंग्रहपछि पहिलोपटक आइरिस बोर्डरको भ्रमणमा गएकी छन् ।
२४ घण्टाबीचमा दुई प्रभावशाली मन्त्री बोरिस जोन्सन र डेभिड डेभिसको राजीनामा दिएपछि बेलायतको राजनीति संकटतिर धकेलिएको थियो । प्रधानमन्त्री मे सरकारको ईयू बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) नीति मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएपछि असन्तुष्ट रहेका ती मन्त्रीको राजीनामापछि ब्रेक्जिट मुद्दा थप विवादित बनेको हो ।
मेले अघिल्लो शुक्रबार क्याबिनेटबाट पारित गराएको ब्रेक्जिट नीतिको ईयूविरोधी पक्षधरले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । राजीनामा दिने दुवै मन्त्रीले ईयूविरुद्ध नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनीहरूको ईयू समर्थक प्रधानमन्त्री मेसँग प्रायजसो विमति रहँदै आएको थियो । युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका एसोसिएट प्रोफेसर डा. तेजेन्द्र फेराली बेलायती राजनीति तत्काल अस्थिर देखिए पनि हार्ड ब्रेक्जिट पक्षधर मन्त्रीहरूको बहिर्गमनले प्रधानमन्त्री मेलाई आफ्नो योजनामा काम गर्न झन् सहज हुने ठान्छन् ।
‘बेलायती अर्थतन्त्र धराशायी हुनबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीले कम्प्रोमाइजको नयाँ ब्रेक्जिट डिल गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब मे आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्न सक्छिन्,’ फेरालीले भने । बेलायत आगामी मार्च २९ तारिखमा युरोपियन युनियनको सदस्यबाट बाहिरिँदै छ । तर, व्यापारलगायत ईयूसँग भविष्यको सम्बन्धबारे केकस्तो सहमति हुने भन्ने कुरा बाँकी नै छ । बेलायतको सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टीभित्र ईयूको कमन मार्केट तथा भन्सार संघ, युरोपियन अदालत, फ्री मुभमेन्टजस्ता विषयमा चर्को मतभेद कायमै छ ।
प्रधानमन्त्री मेले आफ्नो सरकारले लिएको ब्रेक्जिट नीतिको वकालत गर्दै बेलायतले ईयूको सामानको व्यापारमा मात्र नियमकानुन आत्मसात गर्ने बताएकी छन् । सेवा तथा ईयूका मानिसको फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गरी उपयुक्त आप्रवासी नियम बनाउने योजना पनि प्रधानमन्त्रीको छ ।
ईयूसँग नजिक रहने गरी ल्याइएको ब्रेक्जिट नीतिप्रति ईयूविरोधीहरूले भने चर्को आलोचना गरेका छन् । उनीहरू यसले बेलायतको हात बाँधिने र सन् २०१६ को जनमतसंग्रहको परिणामको अपमान हुने भन्दै ईयू कमन मार्केट एवं भन्सार संघबाट बेलायत बाहिरिनु नै उत्तम भएको बताएका छन् । आफ्नो नियम कानुन आफैं बनाई स्वतन्त्र रूपले अरू देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन सकिने जिकिर उनीहरूको छ ।
दुई वरिष्ठ मन्त्रीहरूको राजीनामा, आफ्नै पार्टीभित्र चर्को मतभेद, अधिकांश बेलायती व्यवसायीहरूको ईयूसँग घनिष्ट सम्बन्ध रहनुपर्ने मागजस्ता कुराले ब्रेक्जिट वार्ता र बेलायतको राजनीति अस्थिरतातर्फ लम्किएको लन्डनका एकजना अर्थ व्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्यको बुझाइ छ ।
सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताका लागि प्रधानमन्त्री मेमाथि चुनौती आउने सम्भावना छ । ४८ जना यस पार्टीको सांसदले लिखित हस्ताक्षर पार्टी समक्ष पेस गरेमा संसदीय नेताका लागि चुनाव हुनुपर्ने प्रावधान कन्जरभेटिभको छ । कन्जरभेटिभ पार्टीभित्र युरोपियन युनियन बारेको विवाद कुनै नौलो होइन । सन् १९९५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन मेजरलाई पनि संसदीय नेताबाट ईयूकै विषयमा राजीनामा गर्न बाध्य तुल्याइएको थियो ।
आउँदा दिनमा बेलायतको राजनीतिले धेरै मोड पार गर्ने संकेत छ । आउँदो अक्टोबर महिनाभित्र ब्रेक्जिट वार्तामा सहमति हुनुपर्ने तालिका छ । यति छोटो समयमा प्रधानमन्त्री मेका सामुन्ने ईयू बहिर्गमन हुने समय तालिका पछि सार्ने, गत शुक्रबार निर्णय भएको नीतिमा ईयूलाई सम्झौता गराउन सक्नुपर्ने वा बिना कुनै समझदारी इयूबाट बहिर्गमन हुनसक्ने विकल्पहरू रहेको ब्रेक्जिट जानकार आचार्य बताउंछन् ।
ब्रेक्जिट वार्तामा सहमति गरेपछि ईयूका २७ देश तथा बेलायतको संसद्ले पारित गर्नुपर्नेछ । मार्च २०१९ मा आधिकारिक रूपले बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन भए पनि अर्को दुई वर्ष संक्रमणकालीन सम्झौताअनुरूप बेलायतले ईयूको सबै नियम कानुन मान्नुपर्ने कुरामा सहमति बनिसकेको छ ।
करिब ५० करोड जनसंख्या रहेको युरोपियन युनियन कमन मार्केटबाट बिनासम्झौता बाहिरिए बेलायतको व्यापारमा असर गर्ने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
आयात र निर्यात गरी करिब ५५ प्रतिशत बेलायतको व्यापार ईयूसंग भएकाले सबैलाई चित्त बुझाउने गरी स्पष्ट नीति लिन बेलायत सरकारलाई सहज छैन । सन् २०१६ जुनमा भएको जनमतसंग्रहमा झिनो बहुमतले बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग हुनुपर्ने पक्षधरले जितेका थिए ।
प्रकाशित : श्रावण ४, २०७५ ०८:२४
