१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

बेलायतमा गृहको छापाले आप्रवासी आजित

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — लन्डन बरो अफ हन्स्लोको फेल्थाम बस्ने आकृति थापा (नाम परिवर्तन) रेष्टुरेन्टको काम सकेर अबेर राति घर फर्किएकी थिइन् । घर आउने बित्तिकै निद्रा आउने कुरा पनि भएन । बीबीसी प्यानारोमा हेरेर ढिलै सुतेकी उनी मस्त निद्रामा भइरहँदा बिहान ५ नबज्दै कसैले ढोका ढकढक गर्‍यो ।

बेलायतमा गृहको छापाले आप्रवासी आजित

खोल्दा अध्यागमन अधिकृतहरु त्यो ठेगानामा कोही गैर कानुनी बसिरहेको सुईंको पाएर उनलाई पक्रन आएका रहेछन् । आकृतिले आफूलाई त्यो व्यक्तिबारे थाहा नभएको बताएपछि रित्तै फर्किए गृह पदाधिकारी । तनाव चाहिँ आकृतिलाई मात्रै भयो ।


अर्को घट्ना पुरानो होइन । इष्ट लन्डन नजिक एउटा थाइ रेष्टुरेन्टमा साँझ नपर्ने बित्तिकै इमिग्रेसन इन्फोर्समेन्ट टिम भ्यानसहित आइपुग्यो । उनीहरुले एउटा पेपरमा कसैको तस्बिर प्रिन्ट गरेर ल्याएका थिए । म्यानेजरलाई यो व्यक्ति यहाँ काम गर्छ भनेर सोधे । तर, अध्यागमन अधिकृतहरुले खोजी गरेको व्यक्ति भेटिएन किनकि ऊ त्यहाँ काम गर्दैनथ्यो । सम्भवत: कसैको सिकायतमा इमिग्रेसन अफिसर मान्छे खोज्दै पुगेका थिए । केही वर्ष पहिले अंग्रेजी परीक्षा दि टेष्ट अफ इङलिस् फर इन्टरनेशनल कम्युनिकेशन (टोइक) नक्कली दिएको बहानामा सयौं नेपाली विद्यार्थी समातिए वा नेपाल फर्काइएका थिए ।


बेलायतबाट गैर कानुनी बसेका कति नेपालीलाई फर्काइयो भन्ने तथ्यांक त लन्डनस्थित नेपाली दूतावाससंग पनि छैन् । तर, नेपालीले झेलेका अध्यागमन मुद्दाहरु दूतावास पुगिरहन्छन् ।


‘सिरियस केस भए जेल राखेपछि मात्र हामीलाई कागजात माग्न खबर गर्छ नत्र अवैध भेट्टाए समातेर सिधै नेपाल फर्काउँछ,' दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरणले कान्तिपुरसँग भने । आरणले गैर कानुनी आप्रवासीमाथि बेलायत सरकारले कडा निगरानी गरिरहेको बताउँछन् । ‘कि कानुनी रुपमा बस्न प्रक्रिया बढाउनु नत्र नेपाल फर्कंदा नै भलो हुन्छ,' आरणको सुझाव छ, ‘लुकेर जति बस्यो उति हानीमात्र हुने हो ।’


अहिले अध्यागमन अधिकारीहरुको निसानामा छ चिनिया समुदाय । लन्डनस्थित चाइना टाउनका रेष्टुरेन्टहरुमा ब्रिटेनको गृह मन्त्रालयले अवैध आप्रवासीहरु खोज्न धुईंपत्ताल गरिरहेको आरोप लगाउँदै चिनिया व्यवसायी र कामदारले दुई दिन अघि विरोधस्वरुप पसलहरु नै ५ घण्टा बन्द गरिदिए ।सरकारी अधिकारीहरु प्राय: बिना पक्राउ पुर्जी आउने र बल प्रयोग गर्ने गरेको गुनासो उनीहरुको छ ।


होम अफिस कार्यालय वेष्टमिनिस्टर जानुअघि प्रदर्शनमा वेटर, सेफ र व्यवसायीहरु पनि सामेल थिए जसले चाइना टाउनप्रति न्याय गर, जथाभावी छापा नमार... जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।


लन्डनमात्र होइन, ऐक्यवद्धता जनाउन बेलायतभरका चाइनिज दोकान बन्द गरिएको थियो । लन्डन चाइना टाउन चाइनिज असोसिएसनले झण्डै हजार रेष्टुरेन्टले आफूहरुको प्रदर्शनमा साथ दिएको बताएको छ ।


चाइना टाउनमा कति गैर कानुनी आप्रवासी छन् यकिन तथ्यांक त छैन् तर सन् २०१५ मा होम अफिसले चाइनिज रेष्टुरेन्ट र टेक वेमा अवैध कामदार राखेवापत करिब ५ लाख पाउण्ड जरिवाना तिराएको थियो । होम अफिस र चाइना टाउनबीचको मनमुताब केही वर्ष यतादेखि निरन्तर छ । आफूमाथि निसाना बनाइयो भन्दै सन् २०१३ मा पनि यस्तै प्रकृतिको विरोध प्रदर्शन गरी पसल बन्द गरिएका थिए ।


होम अफिस प्रवक्ताले भने व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा बिना जानकारी प्रवेश गर्न सक्ने न्यायिक अधिकार सुरक्षित रहेको र उच्च अधिकृतले अनुमति दिए जहाँ पनि छिर्न सकिने भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् ।


गत बिहीबार मात्र हेन्लीस्थित एसियाना स्पाइस रेष्टुरेन्टबाट अवैध बसेका ६ जना बंगलादेशी कामदार समातिए । अब गैर कानुनी कामदार राखे वापत राजगारदाताले प्रति व्यक्ति २० हजार पाउण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।


गत महिना होम अफिसका कर्मचारीले बोनस पाउने आशामा जथाभावी आप्रवासी पक्रेको तथ्य समेत सार्वजनिक भएको थियो । होम अफिसले सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म आठ सय ५० जनालाई भूलबस समातेर २१ मिलियन पाउण्ड बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेको थियो । होम अफेयर्स सेलेक्ट कमिटीले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उच्च तथा कनिष्ठ होम अफिस स्टाफलाई देशबाट आप्रवासी हटाउने लक्ष्य पुरा गर्न सके बोनस दिइने उल्लेख थियो जसले गर्दा कानुनी हैसियतमा बसेका आप्रवासी पनि ति कर्मचारीको निसाना बने ।


सन् २०१४ को प्रारम्भदेखि चार वर्षको अवधिमा करिब २७ हजार गैर कानुनी आप्रवासीलाई स्वदेश फर्काइएको गत अप्रिल अन्तिम साता प्रकाशित तथ्यांकले देखाएको छ ।


बेलायतमा गैर कानुनी बसेका भारतीयको संख्या भने ७५ हजारदेखि लाखसम्म रहेको अनुमान छ । गत वर्षमात्र ५ हजार गैर कानुनी बसिरहेका भारतीय स्वदेश फर्किएका थिए जसमध्ये ५ सय जनालाई समातेर पठाइएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ १५:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?