पाकिस्तानमा इमरानको जित, गठबन्धन सरकार बन्ने 

– दिल्लीमा चिन्ता र आशंका
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — पाकिस्तानमा बुधबार भएको आमनिर्वाचनमा पूर्वक्रिकेटर इमरान खानको तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) पहिलो भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार पीटीआईले कुल २ सय ७२ स्थानमध्ये १ सय १४ स्थान जितेको छ । 

सरकार गठनका लागि आवश्यक १ सय ३७ स्थान प्राप्त गर्न नसकेपछि भने उनले सत्ता सहयात्री खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । खानले भने आफ्नो दल विजयी भएको विहीबार नै घोषणा गरेका थिए ।

Yamaha

पूर्व क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बन्ने संघारमा छन् । खान आक्रमक, कठोर र कुशल कप्तानका रूपमा चिनिन्थे । भारतका पूर्व क्रिकेटकर कपिल देवलाई उद्धृत गर्दै भारतीय अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स् इण्डियाले लेखेको छ, ‘इमरान एउटा कठोर कप्तान थिए । उनको नेतृत्वमा पाकिस्तानले निकै राम्रो गरेको थियो । म आशा गर्छु, उनले पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि राम्रो काम गर्नेछन् ।’

हुन त क्रिकेटमा जस्तै राजनीतिमा पनि उनी बोल्ड र चातुर्यपूर्ण लिँदै आएका छन् । १९९६ मा गठन भएको (पिटिआई) ले सन् १९९७ को चुनावमा एउटा पनि सिट जितेन भने २००२ मा भएको दोस्रो चुनावमा खान मात्र विजय भएका थिए । उनी निराश देखिएनन् । बरु कल्याणकारी राज्य, सुशासन र राष्ट्रवादका पक्षका चर्का नारा र आक्रमक निर्णयसहित राजनीतिको मैदानमा डटि रहे । धाँधलीको आरोपमा पिटिआईले २००८ को चुनावनै बहिष्कार गऱ्यो । सन् २०१३ को चुनावमा भने उनको दल तेस्रो शक्तिको रुपमा उदायो । अफगानिस्तानमा भएको अमेरिकी हमलादेखि मुलुकभित्रको भ्रष्टाचार र कमजोर अर्थतन्त्रजस्ता विषयलाई चर्को रुपमा उठाउँदै आएका उनले यसपटको चुनावमा ‘नयाँ पाकिस्तान’ को नारासहित जित हासिल गरेका छन् ।

६५ वर्षीय खान पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएसँगै नयाँदिल्लीमा चिन्ता र आशंका दुवै देखिएको छ । आज प्रकाशित भारतीय अखबारका सामग्रहीहरु पनि तिनै त्यही चिन्ता र आशंकामा केन्द्रित थिए । विशेषगरी खान र उनको पार्टी पिटिआईलाई सत्तामा पुर्‍याउन पाकिस्तानी सेनाले खेलेको भूमिकाप्रति नयाँदिल्लीका विश्लेषक र अधिकारी बढी नै चासो देखिन्छन् । त्यो चासोका पछाडि भारतीय संस्थापनको पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफप्रति नरम दृष्टिकोण हुनु पनि हो ।

सेनाको सहयोगमा सत्तामा पुगेका खान नेतृत्वको सरकारसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउन सहज नहुने दिल्लीको बुझाई छ । विशेषगरी खानले सरकारको नेतृत्व गरे पनि विदेश र आन्तरिक मामिलामा सैनिक नेतृत्व हावी हुने आशंका दिल्लीको छ । दिल्लीको आशंकालाई आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाले पनि मुखरित गरेका छन् । टाइम्स अफ इण्डियाले त ‘जनरल स्माइल याज क्याप्टेन बिकम्स् किंग’ भन्दै खानको जितका पछाडि सैनिक जनरलको हात भएको दावी गरेको छ । नयाँदिल्लीका एक सुरक्षा मामिला जानकारले पनि खानको विजयलाई भारतका लागि ठूलो ‘सेटब्याक’ भएको दाबी गरे । ‘एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक भारतले सेनाको बलमा सत्ता पुगेको सरकारलाई कसरी सहकार्य गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

त्यसमाथि चुनावपछि दिएको पहिलो मन्तव्यमै खानले आफ्नो सरकारको ध्यान चीनलगायतका मुलुकसँग सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित हुने बताएर दिल्लीलाई थप सशंकित तुल्याएका छन । उनले चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिपेक) मा लगानी गरेको भन्दै चीनको प्रशंसासमेत गर । प्रस्तावित सिपेक विवादास्पद कश्मिर भूभाग भएर जाने भएकाले त्यसप्रति शुरुदेखि नै आपत्ती जनाउँदै आएको छ ।

खानको उदयसँगै पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच विकसित हुने सम्बन्धलाई लिएर पनि नयाँदिल्लीको चासो रहेको छ । किनकी उनले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको उपस्थितिको आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच खुला सिमा हुनुपर्ने पनि बताउँदै आएका छन् । यसले पनि उनी अफगानिस्तानमा पाकिस्तानको भूमिका विस्तार गर्ने पक्षमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । त्यसैगरि उनले अफगानिस्तानका तालिवा विद्रोहीसँग पनि उनको ‘सहज’ सम्बन्ध रहेको बताइन्छ ।

भारतले पनि अफगानिस्तानमा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको थियो । पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्नेदेखि प्रत्यक्ष अनुदानमार्फत् भारतले अफगानिस्तानलाई सहयोग पुरयाउँदै आएको थियो । नरेन्द्र मोदी र सि चिन पिगंबीचको उहान भेटमा चीन र भारत मिलेर अफगानिस्तानमा पूर्वाधार विकास गर्ने सहमति नै भएको थियो । त्यतिमात्र होइन पछिल्ला वर्षहरुमा भारत सरकारकै आग्रहमा भारतका निजी कम्पनीहरुले पनि अफगानिस्तानमा लगानी बढाउँदै लगेका छन् ।

खानको छवी भारतविरोधी रहे पनि आफ्नो जित सुनिश्चित भएपछि दिएको मन्तव्यमा आफू भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको बताएका छन् । ‘यदि भारतको नेतृत्व एक कदम पाइला सार्छ भने हामीहरु दुई कदम सार्नेछौ त्यसैले वार्ताका लागि भारतले अग्रसरता लिनुपर्छ’ उनको भनाई उद्धृत गर्दै अर्को भारतीय अंग्रेजी दैनिक द इण्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ । तर, शान्ति र वार्ताका लागि भारतले अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने खानको भनाई पाकिस्तानी सेनाले विगतदेखि लिँदै आएको अडानकै सेरोफेरोमा रहेको भारतीय विश्लेषकहरुको छ । खानको जितका पछाडि सेनाको भूमिका छ भन्ने दावी चलिरहेका बेला उनको भनाईलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

खानको उदयलाई लिएर विभिन्न आशंका र चासो व्यक्त भइरहेका बेला पाकिस्तानी सेनाले भारतसँगको सम्बन्ध साँच्चिकै सुधार गर्न चाहेको हो भने त्यसतर्फ सकारात्मक पहल हुन सक्ने बुझाई पनि दिल्लीमा रहेको छ । त्यसमाथि खानको पार्टीले स्पष्ट बहुमत हासिल नगरेका कारण मिलिजुली सरकार बन्ने र त्यसको साँचो पाकिस्तानी सेनासँग रहने विश्लेषकहरुको दावी छ । र, त्यस्तो अवस्थामा खानले चाहेर पनि सैनिक जनरलहरुको चाहनाविपरीत भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि अगाडि बढ्न नसक्ने बुझाई दिल्लीको छ ।

त्यसैले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि क्रिकेटको मैदानमा भारत विरुद्ध सँधै आक्रमक र सफल कप्तान रहेका खानले भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउलान् ? भन्नेमा दिल्ली संस्थापनमा विशेष चासो रहेको पाइन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ २०:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कहिले खुल्छ मलेसिया ?

दूतावासबाटै भिसा लगाइदिन नेपालको आग्रह
होम कार्की

काठमाडौँ — दुई महिनायता मलेसियाबाट नेपाल आउने हिमालयन र नेपाल एयरलाइन्सका जहाज यात्रुले भरिभराउ छन् । नेपालबाट मलेसिया उडदा भने अधिकांश सिट खाली हुन्छन् । यतिखेर यी एयरलाइन्सको व्यापार बिदामा आएका कामदारले मात्रै धानिदिएका छन् । 

जेठ २ देखि नेपाल सरकारले मलेसिया जान चाहने नयाँ कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको छ । बिदामा फर्केका पुराना कामदारले पुन: श्रमस्वीकृति पाइरहेका छन् । नेपाली श्रमिकको सबभन्दा ठूलो रोजगारी गन्तव्य मलेसिया कहिले खुल्छ त ? यसको ठ्याक्कै जवाफ न नेपाल सरकारले दिएको छ न त मलेसिया सरकारले ।

किन रोकियो ?
श्रम मन्त्रालयले मलेसियामा नयाँ कामदार पठाउन रोक्नुका मुख्य दुई कारण छन् । पहिलो, कामदार पठाउन मलेसियाले नेपालसँग अनुमति नलिई एकतर्फी संयन्त्र स्थापना गर्नु । दोस्रो, ती संयन्त्रले श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क लिनु ।

मन्त्रालयले मलेसियामा नयाँ कामदार पठाउन रोक्नुका मुख्य दुई कारण छन् । पहिलो, कामदार पठाउन मलेसियाले नेपालसँग अनुमति नलिई एकतर्फी संयन्त्र स्थापना गर्नु । दोस्रो, ती संयन्त्रले श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क लिनु ।
जेठ १ सम्म मलेसियाका तर्फबाट स्थापित भीएलएन, वानस्टेप सेन्टर, माइग्राम्स, इमिग्रेसन क्लियरेन्स सिस्टम र बायोमेडिकलमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्थ्यो । मलेसिया सरकारले दिएको ‘कलिङ भिसा’ राहदानीमा लगाउन यी ५ तह पार गर्नुपथ्र्यो । यी सबै पार गर्दा सात सय रुपैयाँको भिसा शुल्क १९ हजार ३ सय २३ रुपैयाँ पुग्थ्यो । श्रम मन्त्रालयले यसलाई कामदारमाथि हुने लुट ठहर गरी नियन्त्रणको कदम चाल्यो । यी संयन्त्रको स्थापना तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गरिदिएका हुन् । उनले बायोमेडिकलमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति दिएपछि मलेसियाका अरू संयन्त्र खुल्न थाले ।

‘केही संस्थाले मलेसिया जाने श्रमिकबाट गैरकानुनी तवरले शुल्क उठाए,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट भन्छन्, ‘यस्तो कार्य सरकारलाई मान्य हुँदैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न २ सय ३७ स्वास्थ्य संस्थालाई तोकेकोमा ३९ वटाले मात्रै काम थाले, प्रतिकामदार ४५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर । स्वास्थ्य परीक्षणकै लागि सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्न माइग्राम्सका नाममा १२५ मलेसियन रिंगिट (करिब ३४ सय रुपैयाँ) पनि कामदारसँग लिन थालियो । पासपोर्ट संकलन गरी नेपालस्थित मलेसियन दूतावाससम्म पुर्‍याउने कामका लागि वान स्टप सेन्टर (ओएससी) ले २८ सय उठाउन थाल्यो । कामदारको इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आईएससी) का नाममा ३२ सय र भिसा प्रक्रियाबापत अरू ३२ सय । सबै गर्दा भ्याटसहित १९ हजार ३ सय २३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार गैरकानुनी कार्य गर्ने यस्ता ३४ संस्थाका ४४ व्यक्तिमाथि ३ अर्ब १० करोड ५५ लाख बराबरको बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

कहिले खुल्ला ?
नेपालले कामदार पठाउन रोकेपछि मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनी खुलाउन लागिपरेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्, ‘रोजगारदाताले झन्डै १५ हजार नेपाली कामदारको भिसा पठाइसकेका छन् । कामदार लैजाने वातावरण बनाउन मलेसिया सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।’

मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरन जुलाई १९ तारिखमा कार्यवाहक राजदूत कुमार खरेललाई भेट्न नेपाली दूतावास पुगेका थिए । छलफलमा मन्त्री कुलासेगरनले नेपाली कामदारले भोग्दै आएका समस्या व्यवस्थापन गर्न मलेसिया सरकार तयार रहेको बताए । ‘मन्त्रीले किन नेपालले कामदार पठाउन बन्द गर्‍यो ? ती संयन्त्रमाथि किन कारबाही भयो भन्नेबारे केही सोध्नुभएन ?,’ खरेलले भने, ‘हामीले ती संयन्त्रले कामदारसँग चर्को मूल्य लिएको र अदालतमा मुद्दा चलिरहेको जानकारी दियौं ।’

खरेलका अनुसार दूतावासले मलेसियाका उच्च श्रम अधिकारीसँग पनि छलफल गरेको छ । छलफलमा अहिलेका संयन्त्र हटाएर बेग्लै व्यवस्था गर्ने विषय उठेको थियो । ‘भिसा शुल्क र विभिन्न निजी कम्पनीसम्बन्धी हालको व्यवस्थापनमा पुनर्विचार हुन सक्नेछ,’ त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भनेका थिए । सहायक उपसचिव बास्सा विन बाछिकले यसबारे मानव संसाधन र गृह मन्त्रालयका अधिकृतबीच छलफल भएको बताए । मलेसियाको भिसासम्बन्धी निर्णय गृह मन्त्रालयले गर्छ । त्यहाँका गृहमन्त्री बिरामी बिदामा भएकाले यो विषय टुंगिन केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

मलेसियाका सांसदले समेत विदेशी कामदारमाथि लुट भइरहेको प्रति छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । डेमोक्रेटिक एक्सन पार्टी (डीएपी) की सांसद कस्तुरी पट्टोले पूर्ववर्ती सरकारले बनाएको संयन्त्रबाट नेपाली कामदारमाथि आर्थिक लुट भएको भन्दै तत्काल छानबिन अघि बढाउन गृह मन्त्रालयसमक्ष माग गरेकी थिइन् । ‘नेपाल सरकारले आफ्ना कामदारमाथि ठगी भएपछि मलेसिया बन्द गरेको हुन सक्छ,’ उनले भनेकी छन् । दूतावासका अनुसार बिहीबार पनि मलेसियाको मानव संसाधन र गृह मन्त्रालयबीच यसबारे बैठक भएको थियो । श्रम मन्त्रालयले भने नेपाली कामदारलाई ठग्ने संयन्त्र हटाउन मलेसियाले कदम नचालेसम्म नपठाउने बताएको छ ।

नेपालले अघि सारेको विकल्प
नेपालले कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी काठमाडौंमा रहेको मलेसियाली दूतावासले राहदानी बुझेर भिसा लगाइदिने व्यवस्था गर्न सक्ने विकल्प अघि सारेको छ । यस्तो प्रस्ताव मलेसिया सरकारसमक्ष राखिसकिएको कार्यवाहक राजदूत खरेलले बताए । ‘हाललाई सिधै दूतावासबाट भिसा दिँदा कामदार र उनीहरूका रोजगारदाता दुवैको कल्याण हुने हामीले बताएका छौं,’ उनले भने । मलेसिया यो विकल्पमा छलफल गर्न तयार देखिएको छ ।

गृह र मानव संसाधन मन्त्रालयबीच समन्वयात्मक बैठकमा यसबारे छलफल हुने बास्साले बताएका छन् । अहिले मलेसियामा वैध बाटो पुगेका ३ लाख ८४ हजारजति नेपाली कार्यरत छन् । कागजात नभएकाको संख्या पनि जोडदा ५ लाखभन्दा बढी हुने अनुमान छ । २००१ अघिदेखि नै नेपाली कामदार मलेसिया जान थालेका हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ २०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT