पाकिस्तानमा सरकार गठनको वार्ता सुरु

पुनर्निर्वाचनको माग गर्दै विपक्षीद्वारा प्रदर्शन
एएफपी

इस्लामाबाद — पाकिस्तानको आमनिर्वाचनमार्फत पहिलो दल बनेको तेहरिक ए इन्साफ (पीटीआई) ले सरकार गठनका लागि साना दलसँग वार्ता सुरु गरेको जनाएको छ ।


निर्वाचन आयोगले बुधबारको चुनावको नजिता सार्वजनिक गरेलगत्तै शनिबार उनले सरकार गठनको पहल गरेको पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

Yamaha


पूर्वक्रिकेटर इमरान खान नेतृत्वको पीटीआईले निर्वाचनमा १ सय १६ सिटमा विजयी भएको थियो। उसलाई सरकार गठनका लागि थप २२ सिटको आवश्यकता पर्छ।

आयोगका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफको पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज (पीएमएल(एन) ले ६४ र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) ४३ स्थानमा विजयी भएका हुन्।

पीटीआई प्रवक्ता फवाद चौधरीले शनिबार सम्भावित सत्ता सहयात्रीसँग सामान्य छलफल भएको जनाए। उनले ‘साना दल तथा स्वतन्त्र सदस्यसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं। उनीहरुले चाँडै नै इस्लामाबादमा पार्टी नेताहरुलाई भेटदै छन्।’ उनले सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि करिब १० दिनसम्म लाग्न सक्ने बताए।

चौधरीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै विपक्षी दलहरुले भने निर्वाचन तथा मतदानमा धाँधली भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। उनीहरुले पुन: निर्वाचनको माग गरेको रोयटर्सले जनाएको छ।

पीएमएल एनको अगुवाइमा एक दर्जन दलले सबै पार्टी सम्मेलन (एपीसी) का नाममा संयुक्त रूपमा आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्। पीएमएल एनका वरिष्ठ नेता साहबुज सरिफले आन्दोलनप्रति आफ्नो समर्थन रहेको जानकारी दिए।

पीपीपीले भने हालसम्म एपीसीको विरोधमा सरिक नभएको जनाइएको छ। उसले आफू विरोधी मोर्चामा सामेल हुने/नहुनेबारे केही उल्लेख नगरेको पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। पीपीपीले चुनावी नतिजाको विरुद्धमा रहेको जनाए पनि संसदमा सहभागिताबारे अन्य दललाई मनाउने जनाएको छ।

विपक्षीहरुले चुनावमा पाकिस्तानको शक्तिशाली सेना र गुप्तचर निकाय आईएसआईको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर पीटीआईले भने मुलुकको ७१ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक सबैभन्दा पारदर्शी तथा शान्तिपूर्ण निर्वाचन भएको दाबी गरेको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ १९:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मोदीको व्यस्तताले ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यव्यस्तताका कारण प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन कहिले बुझाउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा बसेको ईपीजी बैठकले संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो। दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो।

पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति छ। साझा प्रतिवेदन तयार भए पनि आवरण र भूमिका लेखनलगायत काम बाँकी छन्।

दुई देशबीचका सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको ईपीजीको दुईवर्षे समयावधि असार २० मा सकिएको छ। यसबीच नौवटा बैठक बसे। ‘भारतीय पक्षसँग नियमित सम्पर्कमा छौं, प्रतिवेदन बुझाउने मिति चाँडै तय हुने विश्वास छ,’ नेपाली पक्षका संयोजक भेखबहादुर थापाले भने।

ईपीजीका भारतीय पक्ष संयोजक भगतसिंह कोसियारीले पनि प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री मोदीलाई पर्खिएको बताए। अगस्ट दोस्रो सातासम्म प्रतिवेदन बुझाइसक्ने उनको भनाइ छ।

परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई जानकारी गराइसकेको र प्रधानमन्त्री मोदी अफ्रिकाबाट फर्कनासाथ प्रतिवेदन बुझाउने गरी पहल भइरहेको कोसियारीले जानकारी गराए। ‘समय टुंगो लाग्नासाथ बुझाउनेछौं, खासै ठूलो कार्यक्रम हुने छैन,’ उनले भने।

नेपाली पक्षले राखेका १९५० को सन्धिलगायत सबै विषय परिमार्जनका लागि तयार भएको भारतले आतंकवाद, उग्रवाद, नक्कली नोट, लागूपदार्थ ओसारपसार नियन्त्रणलगायत सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा नेपालको प्रतिबद्धता चाहेको थियो। परिचयपत्र लागू गरेरै भए पनि सीमा नियमन गर्नुपर्ने भारतको मागलाई नेपाली पक्षले समर्थन जनाएपछि साझा प्रतिवेदन सम्भव भएको हो।

शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कतिपय दफा र नागरिकलाई दिइने समान सुविधाजस्ता विषय राजनीतिक र सरकारीस्तरबाटै टुंगिने भएकाले तिनमा दुवै पक्ष समान धारणा बनाउन सहमत थिए। प्रतिवेदन कार्यान्वयन दुवै मुलुकका सरकारका लागि बाध्यकारी भने छैन।

किनकि यो सुझाव मात्र हो। तर, भारतीय लोकसभा सदस्यसमेत रहेका कोसियारीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको बताए। ‘ईपीजी गठन जसको पहलमा भएको थियो, उहाँहरू नै अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसैले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने कुरै छैन,’ कोसियारीले भने।

साझा प्रतिवेदन टुंगो लागेसँगै भएका सहमतिमाथि बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी सीमा नियमनका लागि ‘परिचयपत्र’ लागू गर्ने चर्चासँगै पक्ष र विपक्षमा मत देखिन थालेका छन्।

सीमा क्षेत्रमा रहेको आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धका कारण ‘परिचयपत्र’ व्यावहारिक नहुने भन्दै आलोचनासमेत भएको छ। सीमा नियमनका लागि परिचयपत्र लागू गर्न सुझाव दिइएको कोसियारीले पनि स्विकारे।

‘युरोपका अधिकांश मुलुकमा सामान्य परिचयपत्र बोके पुग्छ, त्यसैले यसले नेपाल–भारतबीचको विशेष सम्बन्धमा कुनै समस्या सिर्जना गर्दैन,’ उनले भने। तर, प्रतिवेदनमा दिइएको सुझाव नै अन्तिम नभएको उनको भनाइ छ।

सम्बन्धित निकायले सीमा नियमन तथा सन्धि–सम्झौताजस्ता विषय थप परिमार्जन गर्न सक्ने कोसियारीले बताए। ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाएपछि विदेश मन्त्रालय र अन्य निकायले यसलाई अध्ययन गर्नेछन्, त्यसकै आधारमा सन्धि–सम्झौता संशोधन हुनेछन्,’ उनले भने।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ १९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT