१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

पाकिस्तानमा सरकार गठनको वार्ता सुरु

पुनर्निर्वाचनको माग गर्दै विपक्षीद्वारा प्रदर्शन
एएफपी

इस्लामाबाद — पाकिस्तानको आमनिर्वाचनमार्फत पहिलो दल बनेको तेहरिक ए इन्साफ (पीटीआई) ले सरकार गठनका लागि साना दलसँग वार्ता सुरु गरेको जनाएको छ ।

पाकिस्तानमा सरकार गठनको वार्ता सुरु

निर्वाचन आयोगले बुधबारको चुनावको नजिता सार्वजनिक गरेलगत्तै शनिबार उनले सरकार गठनको पहल गरेको पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।


पूर्वक्रिकेटर इमरान खान नेतृत्वको पीटीआईले निर्वाचनमा १ सय १६ सिटमा विजयी भएको थियो । उसलाई सरकार गठनका लागि थप २२ सिटको आवश्यकता पर्छ ।


आयोगका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफको पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज (पीएमएल(एन) ले ६४ र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) ४३ स्थानमा विजयी भएका हुन् ।


पीटीआई प्रवक्ता फवाद चौधरीले शनिबार सम्भावित सत्ता सहयात्रीसँग सामान्य छलफल भएको जनाए । उनले ‘साना दल तथा स्वतन्त्र सदस्यसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । उनीहरुले चाँडै नै इस्लामाबादमा पार्टी नेताहरुलाई भेटदै छन् ।’ उनले सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि करिब १० दिनसम्म लाग्न सक्ने बताए ।


चौधरीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै विपक्षी दलहरुले भने निर्वाचन तथा मतदानमा धाँधली भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् । उनीहरुले पुन: निर्वाचनको माग गरेको रोयटर्सले जनाएको छ ।


पीएमएल एनको अगुवाइमा एक दर्जन दलले सबै पार्टी सम्मेलन (एपीसी) का नाममा संयुक्त रूपमा आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । पीएमएल एनका वरिष्ठ नेता साहबुज सरिफले आन्दोलनप्रति आफ्नो समर्थन रहेको जानकारी दिए ।


पीपीपीले भने हालसम्म एपीसीको विरोधमा सरिक नभएको जनाइएको छ । उसले आफू विरोधी मोर्चामा सामेल हुने/नहुनेबारे केही उल्लेख नगरेको पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पीपीपीले चुनावी नतिजाको विरुद्धमा रहेको जनाए पनि संसदमा सहभागिताबारे अन्य दललाई मनाउने जनाएको छ ।


विपक्षीहरुले चुनावमा पाकिस्तानको शक्तिशाली सेना र गुप्तचर निकाय आईएसआईको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर पीटीआईले भने मुलुकको ७१ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक सबैभन्दा पारदर्शी तथा शान्तिपूर्ण निर्वाचन भएको दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ १९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?