राष्ट्रसंघ आर्थिक संकटमा

सदस्य राष्ट्रलाई आफ्नो बक्यौता यथाशक्य चाँडो तिर्न आग्रह गरिएको गुटेरेजको पत्रलाई उद्धृत गर्दै बेलायती समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ । गुटेरेजले सदस्य राष्ट्रलाई पठाएको चिठीमा गत जुन ३० सम्म यूएनको बजेट घाटा १३ करोड ९ लाख डलर रहेको उल्लेख छ ।

यस किसिमको कठिन परिस्थिति वर्षको सुरुवातमै यूएनले यसअघि कहिल्यै सामना गर्नु नपरेको पनी गुटेरेजले उल्लेख गरेका छन् । ‘हाम्रो जस्तो संस्थाले बारम्बार यस किसिमको परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था दु:खद हो । यसबाट निश्चित रूपमा सबैभन्दा बढी पीडा तिनीहरूलाई भइरहेको होला जसलाई सामान्य मानवीय सहयोगको आवश्यकता छ तर, हामी उनीहरूको सहयोगको माग सम्बोधन गर्न असमर्थ छौंं,’ गुटेरेसको पत्र उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ । राष्ट्रसंघका अनुसार २५ जुलाईसम्ममा १ सय ९३ सदस्य मुलुकमध्ये १ सय १२ ले बजेटमा आफूले बेहोर्नुपर्ने रकम बुझाएका छन् ।

नेपालले राष्ट्रसंघको बजेटको ०.१ मात्र योगदान पुर्‍याउने गरेको छ । त्यसबापत् हुन आउने १ लाख ४५ हजार ८ सय ४३ अमेरिकी डलर नेपालले २५ जनवरीमै बुझाइसकेको यूएनको वेबसाइट उल्लेख छ । तर, संस्थाको बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने अमेरिकाले हालसम्म रकम बुझाएको छैन् । समाचार संस्था रोयटर्सले अमेरिकाले आफ्नो वार्षिक क्लान्डेरका कारण ढिलो बुझाउने गरेको जनाएको छ ।

अमेरिकाको यूएनको बजेटमा २२ प्रतिशतको योगदान छ । हालै मात्र उसले राष्ट्रसंघअन्तर्गतको प्रतिआतंकवाद कार्यालयलाई दिने प्रतिबद्धता जनाएको २ करोड डलर नदिने निर्णय गरेको थियो । विश्लेषकहरूले अमेरिकाको यो निर्णयमा उसको रूससँगको सम्बन्ध प्रमुख कारण बताएका थिए भने अमेरिकाले भने त्यसलाई राष्ट्रसंघको खर्च कटौती र संरचनागत सुधारअन्तर्गतको एउटा कदम भएको दाबी गरेको थियो ।

त्यसो त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सुरुदेखि नै राष्ट्रसंघप्रति आलोचनात्मक रहँदै आएका छन् । राष्ट्रसंघअन्तर्गतको मानव अधिकार परिषद्ले विवादस्पद गाजा क्षेत्रमाथि भएको इजरायलद्वारा भएको हमलाको विरोध गरेपछि अमेरिकी थप आक्रमक बन्दै परिषद्बाटै हट्ने निर्णय गरेको थियो । सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो हिस्साको रकम नबुझाउने समस्या विगतदेखि कायम छ । गत वर्ष ११६ मुलुकले जुलाईभित्रै आफ्नो हिस्सा बुझाएका थिए । जब कि २०१६ मा त्यो संख्या ९८ मात्र थियो ।

राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू चीन, फ्रान्स, रसिया र बेलायतले यस वर्षको रकम बुझाइसकेको रोयटर्सले जनाएको छ । बजेटमा नगण्य योगदान गरेपनि नेपालले आफ्नो शान्ति सेनामार्फत राष्ट्रसंघको द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति कायम गर्न र विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यन्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । ‘हामीहरू चर्को नगद अभावबाट गुज्रिँदै छौं र लामो समयसम्म संकटमा रहनेछौं,’ गुटेरेसलाई आफ्ना कर्मचारीहरूलाई पछिल्लो परिस्थितिका बारेमा जानकारी दिने क्रममा बताएको रोयटर्सले भनेको छ ।