कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

असममा ४० लाख नागरिकताविहीन

रोयटर्स

मुम्बई — भारतीय पूर्वोत्तर राज्य असममा अन्तिम सूचीमा नाम नसमेटिएपछि करिब ४० लाख मानिस नागरिकताविहीन भएका छन् । सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार २ करोड ८९ लाख मानिस असमका नागरिक भएको जनाइएको छ ।

असममा ४० लाख नागरिकताविहीन

सन् १९५१ पश्चात् पहिलो पटक राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (एनआरसी) कार्यालयले सोमबार गुवाहाटीमा नागरिकको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । विवरणमा नागरिकताका लागि अयोग्य व्यक्तिहरू छिमेकी देश बंगलादेशबाट आएका गैरकानुनी आप्रवासी हुन सक्ने उल्लेख छ ।

केन्द्र सरकारका अनुसार बंगलादेशबाट आउने गैरकानुनी आप्रवासीको भीड नियन्त्रण गर्नका लागि नागरिकको सूची प्रकाशित गरिएको हो । खनिज स्रोतका लागि भारतको धनी राज्य मानिने असमको सीमा मुस्लिम बाहुल्य रहेको बंगलादेशसँग जोडिएको छ ।

एनआरसीका संयोजक प्रतीक हलेजाका अनुसार रजिस्टरमा नाम दर्ता गर्न राज्यका करिब ३ करोड २० लाखले आवेदन दिएका थिए । उनले तीमध्ये ४० लाख ७ हजार ७ सय ७ जनाको नाम नभेटिएको जनाए । मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेपछि हलेजाले विज्ञप्तिमार्फत नागरिकता दिने विषयमा धर्म वा भाषाका आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न कानुनले छुट नदिएको जनाएका छन् । हजेला र अन्य सरकारी अधिकारीहरूले मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा रजिस्टरमा नाम नभएकै आधारमा कसैलाई देशनिकाला वा पक्राउ नगरिने जनाएका छन् ।

सूचीमा नाम नभएकाले तोकिएको समयावधिभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । असमका मुख्यमन्त्री सर्वनन्द सोनोवाल र केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह दुवैले सूचीमा नाम नभएकाहरू सबैलाई आवश्यक प्रमाणसहित सूचीमा नाम दर्ता गर्न मौका दिइने बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले जुलाई २५ मा असम सरकार र यसका छिमेकी राज्यलाई एनआरसी मस्यौदा सूची सार्वजनिक भएपछि हुन सक्ने सम्भावित हिंसा रोक्नेतर्फ सतर्क रहन र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । सन् १९८५ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले हस्ताक्षर गरेको असम सम्झौताअनुसार १९७१ को मार्च २४ भन्दा अगाडि असम आएको प्रमाणित गर्न नसक्नेको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाई देशनिकाला गरिने जनाइएको छ ।

अधिकारकर्मीहरूले बंगलादेशी आप्रवासीलाई विस्थापित गर्ने निहुँमा अल्पसंख्यक समुदायमाथि आक्रमण गर्न नियोजित रूपमा सूची सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेका छन् ।

अधिकारीहरूले गैरकानुनी बंगलादेशी असमका बंगाली समुदायमा मिसिएको दाबी गर्दै उनीहरूलाई पाखा लगाउन सबै कागजातको जाँचबुझ गर्नुपर्ने जनाएका छन् । तर बंगाली अभियानकर्मी नजरुल अलि अहमदले ‘ज्यादती गर्ने एउटा प्रपञ्च रचिएको’ दाबी गरे ।

उनले म्यान्मारमा रोहिंग्यालाई जस्तै आफूहरूमाथि ज्यादती हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । भारतको केन्द्र सरकारले भने उक्त दाबी अस्वीकार गरेको छ । उसले एनआरसी एक गैरराजनीतिक संस्था भएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?