क्यालिफोर्निया डढेलो: महँगो हुँदै नियन्त्रण

एपी

लस एन्जलस — अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित जंगलमा लागेको आगो नियन्त्रणका लागि यस वर्ष छुट्टयाइएको बजेटको एक चौथाइ खर्च भइसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘क्यालिफोर्निया डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट्री एन्ड फायर प्रोटेक्सन’ का प्रवक्ता माइक मोलरले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

आगलागी नियन्त्रणका लागि सन् २०१८ का लागि १२ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छुट्टयाइएको थियो ।


अग्नि नियन्त्रणकै लागि सन् २०१७ मा २ अर्ब डलरभन्दा बढी संघीय बजेट खर्च भएको थियो । आगो निभाउन बढी खर्च हुन थालेपछि गत वर्ष कृषिमन्त्री सोनी पेरुडले अग्नि नियन्त्रण खर्चका लागि केही निश्चित तरिका पहिल्याउन कंग्रेससमक्ष आग्रह गरेका थिए । युनिभर्सिटी अफ न्यु ह्याम्पसायरका डा रोस गोर्तेले गरेको अध्ययनअनुसार सन् १९९० को दशकसम्म जंगली आगो नियन्त्रणका लागि संघीय बजेटमा १ अर्बभन्दा कम खर्च हुने गथ्र्यो भने सन् २००२ यता बर्सेनि ३ अर्ब डलरको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । यस्तै फरेस्ट सर्भिसको वार्षिक बजेटको १० प्रतिशत यसैमा खर्च हुने गरेको पनि उक्त अध्ययनमा जनाइएको छ ।

Yamaha


गत जुलाई २३ देखि सुरु भएको क्यालिफोर्नियाको आगलागीमा बुधबारसम्म ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १ हजार ५८ घर नष्ट भएका छन् । मृत्यु हुनेमा २ अग्निनियन्त्रक पनि छन् । ३८ हजार मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । १ लाख २१ हजार एकड जमिन आगलागीबाट नष्ट भएको बताइएको छ ।


क्यालिफोर्नियाको इतिहासमा यो छैटौं भीषण आगलागी हो । डढेलोका कारण विस्थापित केही व्यक्तिलाई घर फर्कन मिल्ने भन्दै सरकारले अनुमति दिए पनि पुन: नयाँ आगलागी सुरु भएको थियो ।


क्यालिफोर्नियाका गभर्नर जेरी ब्राउनले पत्रकार सम्मलेनमा आगलागी नियन्त्रण गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था मिलाइएको जनाएका छन् । आगलागीमा १३ हजार अग्निनियन्त्रक खटिएका छन् ।

‘स्वास्थ्य समस्याको खतरा’
विज्ञले आगलागीका कारण वायु गुणस्तर घट्दै जाँदा पश्चिमी अमेरिकी राज्यमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्तने चेतावनी दिएको गार्जियन अनलाइनले जनाएको छ ।


धूवाँबाट दम तथा मुटुको समस्या निम्तन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी, रेडिङ र योर्कसायर राष्ट्रिय निकुञ्जमा धूवाँ जमिनको सतहनजिकै भएकाले त्यसले वायु गुणस्तरलाई असर गर्ने विज्ञ बताउँछन्। युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्सका वातावरण स्वास्थ्य विज्ञानका सहायक प्राध्यापक रिचर्ड पेल्टियरले जंगलको आगोले स्थानीय समुदाय मात्रै नभई थुप्रै माइल टाढा रहेका मानिसलाईसमेत असर गर्ने बताए । ‘मेरो घर आगलागीमा परेन, यो मेरो समस्या होइन नभन्नुस्, यसले तपाईंको स्वास्थ्यमा समेत असर पर्न सक्छ,’ उनले भने ।


गर्मी सिजन लम्बिँदै जाँदा अमेरिकाको पश्चिमी क्षेत्रका जंगलमा आगो लाग्ने क्रम बढ्दै गएको छ । एक तथ्यांकअनुसार सन् १९८० को दशकमा हरेक वर्ष १ सय ४० वटा आगलागीका घटना हुने गरेका थिए भने सन् २००० र २०१२ को बीचमा यो संख्या बढेर २ सय ५० हुने गरेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०९:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

माथिल्लो तामाकोसीको लागत दोब्बर पुग्ने

आगामी पुसमा उत्पादन सुरु गर्ने भनिएको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना बेलैमा नबन्ने भएपछि लागत पनि बढ्ने
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — आन्तरिक स्रोतबाट निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले तेस्रोपटक थपिएको म्यादमा पनि उत्पादन सुरु गर्न नसक्ने भएको छ । तोकिएको समयमा आयोजना नबन्दा यसको लागत झन्डै दोब्बर पर्ने भएको छ ।

दस वर्षअघि आयोजनाको लागत ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । हाल आयोजनाको लागत ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो निर्माण अवधिको ब्याजबाहेकको लागत अनुमान हो ।


गत वर्ष असारसम्म आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज १० अर्ब ४७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छ । अहिलेकै अवस्थामा ब्याजसहित आयोजनाको लागत करिब ६० अर्ब पुग्नेछ । निर्माण अवधिको ब्याज अझै बढ्ने भएकाले आयोजनाको लागत झन्डै दोब्बर पुग्न सक्छ । यस्तो ब्याज आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को अन्त्यसम्म ६ अर्ब ७७ करोड ९० लाख थियो । ब्याज एक वर्षमा करिब ४ अर्बले बढेको हो । ‘निर्माण सम्पन्नहुन्जेल यो ब्याज १६ अर्बभन्दा बढी हुन सक्छ,’ माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक समिति अध्यक्ष कुलमान घिसिङले भने ।


आन्तरिक स्रोत, जनताको प्रत्यक्ष लगानीबाट बन्न लागेका कारण यसलाई ‘रोल मोडल’ आयोजना मानिन्छ । ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै यसले नेपालमा जारी ऊर्जा संकट समाधान गर्ने भएकाले यसलाई राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना मानिएको छ । आयोजनाले उत्पादन सुरु गर्ने मिति तीनपटक संशोधन भइसकेको छ । पछिल्लोपटक आयोजनाको पहिलो युनिटबाट २०१८ को डिसेम्बरमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । तर, यो अवधिमा आयोजनाले उत्पादन सुरु गर्न कठिन छ ।


वर्षाले सडक बिग्रिएका कारण आयोजना निर्माण स्थलमा सामान ढुवानी गर्न नसकिएको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘अझै एक महिना सामान ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा तोकिएको समयभन्दा अयोजना सञ्चालनको समय केही पछि धकेलिन सक्छ ।’ आयोजनाको ९६ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको उनले बताए ।


आयोजनाका लागि २५ प्रतिशत लगानी प्रभावित जनता र सर्वसाधारणबाट उठाइएको छ । आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको लगानी छ । आयोजनामा प्राधिकरणको ४१, टेलिकमको ६, लगानी कोष र बिमा संस्थानको २–२ प्रतिशत सेयर छ । साथै कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा रहेका कर्मचारीको १७ दशमलव २८, कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको ३ दशमलव ८४, आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २ दशमलव ८८ प्रतिशत लगानी छ ।


पूर्ण रूपमा आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्न लागिएको यो नेपालको पहिलो आयोजना हो ।


आयोजनाको लागत सुरुमा ३५ अर्ब २९ करोड अनुमान गरिए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइ, डलरको भाउ वृद्धि र आयोजनाको डिजाइनमा भएको परिवर्तनका कारण लागत वृद्धि हुने भएको हो ।


सन् २०१६ को जुलाईमा निर्माण सम्पन्न गरी पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण सामान ढुवानी र निर्माण रोकिएको भन्दै आयोजनाको उत्पादन सुरु गर्ने म्याद २०१७ को जुलाईसम्म सारिएको थियो । भूकम्पअघि आयोजनाको करिब ८० प्रतिशत काम सकिएको थियो । जुलाईमा पहिलो युनिटबाट उत्पादन सुरु गरी डिसेम्बरसम्म सबै युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो ।


आयोजनाले जुलाईमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य नभेटेपछि २०१८ डिसेम्बरभित्र आयोजनाको पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । गत चैत २८ गते दोलखास्थित आयोजना निर्माणस्थल भ्रमण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिसेम्बरभित्र जसरी पनि पहिलो युनिटबाट उत्पादन सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए ।


सडकको खराबीका कारण सामानको ढुवानीमा समस्या देखाउँदै आयोजनाले वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध भएको भन्दै निर्माणमा ढिलाइ हुने जानकारी दिएको हो ।


आयोजनाको लागि हाइड्रो मेकानिकलको कामको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले काममा ढिलाइ गरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उसको काम अस्ट्रेलियन कम्पनी एन्ड्रिच हाइड्रोलाई दिएको छ । एन्ड्रिचले आयोजनाको इलेक्ट्रो मेकानिकल कामको जिम्मा पनि पाएको छ ।


सामान ढुवानीमा देखिएको समस्याका कारण अर्को कम्पनीलाई दिए पनि काममा प्रगति हुन नसकेको प्रवक्ता न्यौपाने बताउँछन् ।


आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि वर्षाको समयमा नेपालमा विद्युत् बढी हुने अनुमान छ । आयोजनाको निर्माणलाई आधार बनाएर नेपालले भारतसँग इनर्जी बैंकिङको अवधारणा प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले यो प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेका छन् ।


नेपालमा वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् भारत लैजाने र सुक्खायाममा नेपाललाई चाहिएको बेला उक्त विद्युत् ल्याउने अवधारणा इनर्जी बैंकको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT