मनान्गाग्वा जिम्बावेको राष्ट्रपति, विपक्षीद्वारा नतिजा अस्वीकार 

एएफपी

हरारे — जिम्बावेको निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतीय चुनावमा सत्तारूढ दलका नेता एमर्सन मनान्गाग्वा निर्वाचित भएको जनाएको छ । मनान्गाग्वाले आधाभन्दा बढी मत पाएको उल्लेख गर्दै आयोगले उनी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा गरेको हो ।

तर विपक्षी गठबन्धनले चुनावी मतपरिणाम स्वीकार्न नसकिने बताएको छ । उनीहरुको जिम्बावेको इतिहासमै धाँधलीपूर्ण निर्वाचन भएकाले मतपरिणाम अस्वीकार गर्ने जनाएका हुन् ।

Yamaha

आयोगका अनुसार जानु पीएफ पार्टीका मनान्गाग्वाले ५० दशमलब ८ प्रतिशत मत ल्याएका हुन् । विपक्षी गठबन्धनका नेल्सन चामिसाले ४४ दशमलब ३ प्रतिशत मत पाएका छन् ।

पराजित उम्मेदवार चामिसाले निर्वाचन ‘प्रमाणित हुन नसक्ने नतिजा घोषणा गरिएको’ बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा चामिसाले ‘जिम्बावेको निर्वाचन आयोगले ठीक र प्रमाणित नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने’ जनाएका छन् ।
चामिसाले संवाददातासमक्ष आफूले चुनाव जितेको दाबी गर्दै जानु पीएफ पार्टीले परिणाममा चलखेल गरेको आरोप लगाए । उनले आफ्नो दल नतिजा घोषणाको विरोधमा अदालत जाने बताएका छन् ।

मतपरिणामप्रति आपत्ति जनाउँदै विपक्षी गठबन्धनले प्रदर्शन गरेपछि ती स्थानमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
उनको जितप्रति विदेशी अनुगमतकर्ताहरुले समेत मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले विगतको तुलनामा निर्वाचना शान्तिपूर्ण भएको जनाए पनि सत्ताको दुरुपयोग भएको दाबी गरेका छन् । अनुगमनकर्ताहरुले चुनावी नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

राजधानी हरारेका व्यवसायी रोय मुक्वेनाले भने, ‘मनान्गाग्वाले शक्तिको दुरुपयोगले चुनाव जितका हुन् । म चुनावी नतिजाप्रति खुसी छैन ।’ तर कतिपयले भने उनी सही व्यक्ति भएको दाबी गरेका छन् । ‘मलाई लाग्छ उनी सही व्यक्ति हुन् । उनीसँग विगतको अनुभवसमेत छ,’ २९ वर्षीय एडीले भने ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि एमर्सन मनान्गाग्वाले खुसी प्रकट गर्दै मतदाताप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । उनले चुनावमा आफूहरू विभाजित भए पनि जिम्बावेका जनताको ‘सपना एउटै’ भएको बताए । उनले सबैलाई ‘मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै आग्रह गरेका छन् ।

तर जिम्बावेको निर्वाचन आयोगले चुनाव परिणाम कुनै पनि हिसाबले तलमाथि नभएको बताएको छ । मतपरिणाम विवादसँगै चर्केको हिंसाका कारण बुधबार हरारेमा ६ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।

जिम्बावेका अधिनायवादी शासक रोबर्ट मुगाबेको पतनपछि पहिलोपटक गत सोमबार संसदीय निर्वाचन भएको हो । सत्तारूढ जानु–पीएफ पार्टीका दोस्रो दर्जाका नेता मनान्गाग्बा मुगाबेको उत्तराधिकारी बनेका हुन् ।

गत नोभेम्बरमा ९४ वर्षीय मुगाबेले पदबाट राजीनामा दिएपछि जिम्बाबेको राष्ट्रपति मनान्गाग्वा भएका थिए । उनले देशमा आर्थिक सुधार गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ २१:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जोशीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको सुझाव- ‘राजीनामा दिनु उचित’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत दीपकराज जोशीलाई पेसी तोक्न नैतिक र कानुनी बाधा देखिएकाले उनले राजीनामा दिनु बुद्धिमानी हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको सुझाव छ ।

‘उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशमा संसद्ले अनुमोदन नगरेकाले कामु प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले समेत अब पेसी तोक्न नैतिक र कानुनी संकट छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले भने, ‘यस्तोमा उहाँले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ, नत्र संसद्ले महाअभियोग लगाउने ठाउँ रहन्छ ।’

महाअभियोग लागे पेन्सन पनि गुम्ने हुँदा जोशी न्यायालयबाट पन्छिनु उचित हुने उनको विश्लेषण छ । यस्तै तर्क छ, अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको पनि । ‘प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएको अवस्थामा जोशीजीलाई कामु भएर काम गरिरहन नैतिकताले दिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।’

जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुको कारणमा संसद्ले नेतृत्व क्षमताभन्दा बढी शैक्षिक योग्यता र कार्यक्षमता देखाएकाले पनि न्याय सम्पादनमा बसिरहनु उचित नहुने शर्माले बताए । ‘हुन त संसद्ले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदिनँ भनेको हो, न्यायाधीशको पद खोसेको होइन,’ उनले भने, ‘तर अर्को (भावी प्रधानन्यायाधीश) ले कजलिस्ट तोक्ने अवस्था आयो भने कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश पनि भएर बस्ने कि नबस्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले ऐन अभावमा यस्तो संकट उत्पन्न हुन गएको बताए । ‘सुनुवाइ समितिले नियमावलीका भरमा निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसका ठाउँमा सुनुवाइसम्बन्धी ऐन भइदिए अनुमोदन भए के हुने र नभए कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियत कस्तो रहने भन्ने व्यवस्था हुन्थ्यो ।’

यो संकट टार्न जोशीले राजीनामा नदिए संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्चमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेका बाँकी दुई न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणामध्ये एकलाई सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गर्नुपर्ने शर्माको बुझाइ छ । जोशी प्रकरणले सुनुवाइ समितिमा न्यायाधीशहरू हल्का रूपमा प्रस्तुत हुने परिपाटी भने सुधार्ने ठान्छन् उनी । ‘सुनुवाइलाई न्यायाधीशले हल्का रूपमा लिन्थे । संसद्ले केही सोध्छ, हर्‍यास गर्छ तर अन्त्यमा सिफारिसचाहिँ गरिहाल्छ भन्ने उनीहरू ठान्थे,’ शर्मा भन्छन्, ‘त्यही ठानेर सुनुवाइमा तयारी राम्रो गर्दैनथे । जोशीजीले पनि सांसदले अढाई घण्टामा सोधेका प्रश्नको १२ मिनेटमा उत्तर दिनुभयो । फेरि सांसदलाई साथीहरू भन्नुभएछ । यसले पनि संसदको मन दुखेको हुन सक्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ २१:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT