जापानमा कामदार अभाव

एएफपी

टोकियो — जापान सरकारले देशमा कामदारहरूको अत्यधिक अभाव हुँदै गएको शुक्रबार घोषणा गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक श्वेतपत्रमा विगत २ दशकदेखि देशमा कामदारको अभाव हुँदै गएको उल्लेख छ । श्वेतपत्रअनुसार कामदार अभावको क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा थप बढेको उल्लेख छ ।

जापानको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा जारी श्वेतपत्रका अनुसार कतिपय उद्योगहरूले यातायात सेवा र निर्माण कार्यमा चाहिने कामदारहरूको अभावको समस्या झेलिरहेका छन् ।

Yamaha

कामदार अभावको चुनौती सामना गर्नका जापानले प्रविधिमा अझ बढी लगानी गर्न पनि श्वेतपत्रमा सुझाव दिइएको छ । ‘हामीले जनशक्ति विकास गर्न प्राविधिक क्षेत्रमा लगानी तथा चौथो औद्योगिक क्रान्तिका विषेशतालाई लागू गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’– श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता जापानको जनसंख्या घट्दै गएकाले पनि देशमा कामदारको अभाव भएको जनाइएको छ । सन् २०१६ मा प्रत्येक एक हजारमा वार्षिक ७ दशमलब ६ प्रतिशतका दरले जन्मदर घटेको छ । यो दर सन् १८९९ पछिकै सबैभन्दा कम भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले जनसंंख्या न्यनूनीकरणलाई नियन्त्रण गर्न चाहेको बताउँदै त्यसका लागि विशेष योजना बनाइएको पनि जनाएका छन् । यद्यपि ती योजना के हुन् भन्नेबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ ०८:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यसरी बन्यो मन्त्रिपरिषद् ‘पेपरलेस’

सुरुमा मन्त्रीकै आनाकानी, प्रधानमन्त्रीको चेतावनीपछि थामथुम
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — जेठ १६ गते राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए– ल्यापटप चलाउन नजान्ने मन्त्रीलाई बिदाइ गरिन्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई पेपरलेस बनाउने आफ्नो विज्ञ समूहको योजनामा सरकारका मन्त्रीहरूले चासो नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै मन्त्रीहरूलाई सचेत गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई पेपरलेस बनाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति दिएको दुई महिनापछि ‘पेपरलेस’ मन्त्रिपरिषद्को बैठक दुईपटक बसेको छ । यो अवधिमा ल्यापटप चलाउन नजानेकै कारण कुनै मन्त्रीको पद गुमेको त छैन बरु उनीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको योजनामा राजी भएका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउने योजना सुरुमा मन्त्रीहरूले मानेका थिएनन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको चेतावनीपछि उनीहरू राजी भए ।’

मन्त्रिपरिषद्लाई पेपरलेस बनाउने कामको नेतृत्व भने प्रधानमन्त्री ओलीका सूचना प्रविधिविज्ञ अस्गर अलीले गरिरहेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्लाई पेपरलेस बनाउने यो पहिलो चरणको काम हो,’ अली भन्छन्, ‘यसलाई तीन चरणमा बाँडेर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयलाई पेपरलेस बनाउने योजनामा छौं ।’

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउने योजना भने २ वर्षअघिकै हो । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौंकै एक कम्पनीलाई सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।
तर, सफ्टवेयर प्रयोगमा थिएन । ‘हामीले त्यही सफ्टवेयरलाई सुधार गरेर प्रयोग गरेका हौं,’ अलीले भने, ‘अहिले ल्यापटप मात्रै नयाँ किनिएको हो ।’

श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट सबै मन्त्रीले कुनै न कुनै ल्यापटप प्रयोग गरिसकेकाले मन्त्रिपरिषद् बैठक पेपरलेस भएपछि पनि कसैलाई अप्ठयारो नलागेको बताउँछन् । ‘पहिला कागजको ठेली बोकेर हिँड्नुपथ्र्यो,’ दोस्रोपटक मन्त्री बनेका विष्ट भन्छन्, ‘अहिले कागजको थाक बोक्नु पर्दैन र चलाउन पनि सजिलो छ ।’

कत्तिको सुरक्षित ?
मन्त्रीहरूले प्रयोग गर्ने ल्यापटप र सफ्टवेयरको सुरक्षामा विशेष: ध्यान दिइएको दाबी अलीको छ । ‘मन्त्रीहरूले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर मन्त्रीको ल्यापटप र सम्बन्धित मन्त्रालयको एउटा कम्युटरमा मात्रै चलाउन सकिन्छ ।’ सफ्टवेयरमा खोल्दा टु फयाक्टर अथेन्टिकेसन (दुई तहको सुरक्षा प्रणाली) राख्न लागिएको उनले बताए ।

यसले गर्दा सफ्टवेयर खोल्दा पासवर्ड हालेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा म्यासेज जान्छ र मोबाइलमा प्राप्त म्यासेजअनुसार भेरिभाई गरेपछि मात्रै सफ्टवेयर खुल्छ । यसो गर्दा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्तिले बाहेक अर्को व्यक्तिले सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने सम्भावना नहुने उनको दाबी छ ।

सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न म्याकबुक एयर खरिद गरिएको अलीको दाबी छ । ‘सुरुमा लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम भएको कम्युटर राख्ने कि भन्ने सल्लाह भएको थियो तर यो चलाउन धेरै तालिम आवश्यक पर्ने हुनाले सुरक्षाका हिसाबले म्याकबुक रोजिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘म्याकबुकमा प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टम विन्डोजभन्दा बढी सुरक्षित हुन्छ ।’

‘विन्डोजमा तथ्यांक चोरीका लागि विभिन्न टुल प्रयोगकर्ताले थाहा नहुने गरी इन्स्टल हुन सक्छ तर म्याकबुकको ओएस एक्समा यो सम्भावना कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित कम्युटरभन्दा अरूमा खोल्न नसकिने भएकाले पनि यो सुरक्षित छ ।’

कसरी राखिन्छ एजेन्डा ?
मन्त्रिपरिषद्को बैठक अघि तयारीस्वरूप सबै मन्त्रालयले बैठकमा राख्नुपर्ने आफ्नो मन्त्रालयको एजेन्डा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने गर्छन् । हरेक मन्त्रालयमा तोकिएको अधिकृतले मात्रै उक्त सफ्टवेयरमा आफ्नो मन्त्रालयको एजेन्डा राख्छन् ।

उक्त एजेन्डा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीले समीक्षा गरेर बल्ल मन्त्रिपरिषदको बैठकका लागि अन्तिम रूप दिइन्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच पटकपटक संशोधनका लागि छलफल पनि हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै ती एजेन्डा मन्त्रीहरूले हेर्न पाउँछन् । मन्त्रीहरूले हरेक एजेन्डामा छुट्टाछुट्टै पढ्न सक्छन् । ‘म्याकबुक एयरमा जुम गर्ने तरिका पनि सजिलो छ, जसका कारण मन्त्रीहरूलाई अक्षर पढ्न सजिलो हुन्छ,’ अली भन्छन् ।

स्क्यान गर्नुपर्ने समस्या
पेपरलेस गरिए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने एजेन्डालाई डिजिटलाइज्ड गर्ने झन्झट पनि छ । अधिकांश मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् जाने एजेन्डाहरू सोझै सफ्टवेयरमार्फत गए पनि त्यससँग सम्बन्धित कागजपत्रहरू भने डिजिटल स्वरूपमा छैनन् । त्यस्ता कागजपत्रहरू भने स्क्यान गरेर हाल्नुपर्ने झन्झट छ ।

सरकारी कागजपत्रहरू प्रिन्ट गरेर सम्बन्धित अधिकारीको हस्ताक्षर र छाप लगाएपछि मात्रै आधिकारिक मानिन्छ । यसले गर्दा कतै आधिकारिक कागजपत्र पेस हुँदा स्क्यान गर्नुपर्ने झन्झट छ । ‘अब सबै सरकारी कागजपत्रहरू डिजिटलस्वरूपमै आधिकारिक हुने व्यवस्था मिलाउँदै छौं,’ प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधिविज्ञ अली भन्छन्, ‘६ देखि ८ महिनामा यसको परिणाम देखिन्छ ।’

सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले भर्खरै इमेललाई आधिकारिक मान्यता दिने गरी सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय पत्राचारसम्बन्धी निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिँदै छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT