बेलायतमा आप्रवासी नियन्त्रण नगर्न सिफारिस

नवीन पोखरेल

लन्डन — तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनले सन् २०१० मा ब्रिटेनमै बसोबास गर्ने उद्देश्यले आउने मानिसको संख्या लाखौंबाट घटाएर हजारौंमा झार्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मे गृहमन्त्री थिइन् ।

सरकारको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र वर्क परमिटमा रहेका ईयूबाहेकका कामदार निसाना बने । यद्यपि सरकारको त्यो लक्ष्य पूरा भएको छैन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ब्रिटेनमा खुद आप्रवासन २ लाख ४० हजार छ ।

Yamaha

यही परिवेशमा बेलायतस्थित व्यवसायीहरूको एउटा ठूलो सञ्जाल दि कन्फेडेरेसन अफ ब्रिटिस इन्डस्ट्री (सीबीआई)ले सरकारलाई आप्रवासन मुख्य लक्ष्य नबनाउन सुझाएको छ ।

सीबीआईले १८ क्षेत्रका एक लाख २९ हजार फर्महरूको राय, सल्लाहपछि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बेलायत ईयूबाट बहिगर्मन (ब्रेक्जिट) भएपछि नयाँ अध्यागमन नीतिको आवश्यकतामाथि जोड दिई ब्रिटेनमा दक्ष कामदारको खाँचो पूरा गर्न युरोपेली नागरिकलाई भिजा नलिई आवतजावत गर्न आग्रह गरेको हो ।

उक्त निकायले ब्रिटिस र युरोपेली नागरिकलाई यात्रा गर्दा विमानस्थल र बन्दरगाह सीमामा सहज तरिका अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ । ‘ब्रिटेनमा नर्सदेखि सफ्टवेयर इन्जिनियरसम्म पहिल्यैदेखि नै जनशक्ति अभाव छ । त्यसकारण सैद्धान्तिक बहसभन्दा छिटो, दीगो र प्रमाणमा आधारित कार्य गर्न आवश्यक छ’ सीबीआईका डेपुटी डिरेक्टर जनरल जोस हार्डीले भनेका छन्, ‘यो हाम्रै राष्ट्रकै भविष्यका लागि हो । व्यवसायलाई धेरै क्षेत्रमा फरक फरक सीपको खाँचो छ न कि उत्कृष्टमात्र ।’
‘ग्लोबल ब्रिटेन’ का लागि ब्रिटेनले विश्वलाई नै स्वागत गरिरहेको सन्देश दिन जरुरी रहेको पनि हार्डीले जोड दिए ।
ब्रिटेनको गृह मन्त्रालयले भने अध्यागमनसम्बन्धी लक्ष्य हटाउने कुनै योजना नभएको जनाएको छ । ‘ब्रिटेनमा अनियन्त्रित आप्रवासनका पक्षमा जनमत छैन’ गृह मन्त्रालयले भन्यो, ‘युरोपेली संघ छाडेपछि हामीले ईयू मुलुकहरुबाट हुने खुला आवतजावत बन्द गर्नेछौं र पुरै संयुक्त अधिराज्यको सर्वोत्तम हितमा हुने एउटा प्रणाली लागू गर्नेछौं ।’

तर, त्यो प्रणाली कस्तो हुनेछ भन्नेबारे ब्रिटिस सरकारले अझै केही बताएको छैन । सरकारको टियर टु भिजा प्रणालीले युरोपेलीबाहेकका मुलुकबाट कामदार आउन जटिल भइरहेको छ । उक्त कडाइले विशेषगरी चिकित्सक, नर्स र अरु अत्यावश्यक क्षेत्रका दक्ष कामदार बेलायत आउन झन्झट छ ।

सन् २०१६ को ब्रेक्जिट जनमतसंग्रहपछि गैर युरोपेली नागरिक बेलायत आउने क्रम घटेको छ । तर, नवनियुक्त गृहमन्त्री साजिद जाविदले सरकारले उच्च दक्ष जनशक्तिका लागि भिजा प्रणाली सहज बनाउन पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ २१:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ग्राहक बढाउँदै जिनर्जी

नवीन पोखरेल

लन्डन — भूपू गोर्खाहरूको उल्लेख्य लगानी रहेको बेलायतस्थित ऊर्जा कम्पनी जिनर्जीले छोटो समयमै ग्राहकको संख्या बढाउँदै लगेको छ । सन् २०१४ को २४ नोभेम्बरदेखि औपचारिक रूपमा ग्यास र बिजुली आपूर्ति गर्ने काम थालेको कम्पनीले यो अवधिमा बेलायतभर झन्डै ११ हजार ग्राहक बनाइसकेको जनाएको छ ।

सन् २०२० सम्म कम्तीमा ३० हजार ग्राहक पुर्‍याउने लक्ष्य कम्पनीको छ । भूपू गोर्खाहरूले व्यवस्थापन गरिरहेको उक्त कम्पनीमा २४ जना गोर्खा परिवारका युवा कार्यरत छन् ।

फार्नबोरोमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिनर्जीका प्रमुख कार्यकारी मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्र दल देवानले बढ्दो विश्वसनीयता र गुणस्तरीय सेवाका कारण कम्पनी नाफा गर्न सफल भएको दाबी गरे ।

इच्छुक नेपालीलाई जिनर्जीमा लगानीको अवसर रहेको जानकारी दिँदै देवानले झन्डै चार वर्षको अवधिमा कम्पनीको कारोबार १ करोड २० लाख पाउन्ड पुगेको र करिब दुई सयभन्दा बढीले २८ लाख पाउन्ड लगानी गरिसकेको जानकारी दिए ।

‘नेपाली समुदायका घरमा सस्तो र सुलभ दरमा ग्यास र बिजुली आपूर्ति हाम्रो मुख्य प्राथमिकता छ,’ देवानले भने, ‘हामी विशुद्ध नेपाली कम्पनी भएकाले सबै नेपालीले गर्व गरी साथ दिनुहोस् । हामीसँग नेपाली भाषामै बोल्ने १८ स्नातक उत्तीर्ण युवा छन् र उनीहरूको माध्यमबाट सजिलै सेवा लिन सक्नुहुन्छ ।’

देवानले नाफा मात्र आफूहरूको उद्देश्य नभई नेपाली समुदायको हितका लागि काम गरिरहेको पनि बताए । बेलायतका कुनै पनि नेपाली संघसंस्थाले न्यूनतम १० घरलाई जिनर्जीको ग्राहक बनाउन सके ती संघसंस्थालाई प्रतिघर २० पाउन्ड रोयल्टी प्रदान गरिने बताए । साथै हरेक वर्ष ती ग्राहकको संख्याअनुसार उक्त संस्थालाई फेरि पनि प्रत्येक घरबमोजिम २० पाउन्ड दिइने कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले अमेरिकी कम्पनी मसिनिस्ट्स यूएसए इंक तथा नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रका उसका साझेदारहरूसँग र वेल्समा विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
जिनर्जीले आफूले सहकार्य गरिरहेका समूहसित मिलेर नेपालमा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट सञ्चालनको तयारी गरिरहेको समेत जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT