कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

लोकसभा निर्वाचनः भाजपाविरुद्ध मोर्चाबन्दी

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको तल्लो सदन (लोकसभा) चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक चहलपहल बढदै गएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्ने सार्वजनिक भाषण तथा सञ्चारमाध्यमलाई दिने अन्तरवार्तासमेत चुनाव केन्द्रित हुन थालेका छन् । 

लोकसभा निर्वाचनः भाजपाविरुद्ध मोर्चाबन्दी

एक महिनाअघि लोकसभामा मोदी सरकारविरुद्ध पेस गरिएको अविश्वास प्रस्ताव र मतदानले चुनावी महोल एकाएक बढाएको थियो । अविश्वास प्रस्तावले सरकारलाई खासै अप्ठयारो नपरे पनि सत्ताधारी र विपक्षीबीच हुने चुनावी गठबन्धनको आँकलन गरिएको छ ।


गत वैशाखमा भएको कर्नाटक चुनावपछिको राजनीतिक विकास क्रमले चुनावी माहोलको आधार तयार पारेको थियो । यी दुवै घटनाले एउटा प्रस्ट सन्देश राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी छ– आगामी चुनावमा भाजपाविरुद्ध बृहत् मोर्चाबन्दी निश्चित छ ।


चुनावी सरगर्मी बढेसँगै भाजपा देशव्यापी संगठनलाई पुनर्जागृत गर्न सक्रिय भएको छ भने विपक्षीहरू भाजपाविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई थप बृहत् र सुदृढ बनाउने योजनामा छन् ।


हालै एउटा राजनीतिक सभामा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले त आगामी लोकसभा निर्वाचनमा जुनसुकै हालतमा भए पनि बीजेपीलाई परास्त गर्ने घोषणा गरिन् ।


त्यसैगरी विपक्षी गठबन्धनकी प्रभावशाली नेतृ मायावतीले पनि बीजेपीविरुद्धको मोर्चाबन्दी सफलताका साथ अघि बढेको र कर्नाटक चुनावमा त्यसको सफल प्रयोग भइसकेको दाबी गरेकी छन् ।


मायावतीले कर्नाटकमा जस्तै बीजेपीलाई पराजित गर्न उनी अध्यक्ष रहेको बहुजन समाजवादी पार्टीले अन्य राज्यहरूमा पनि गठबन्धन बनाएर जाने बताएकी छन् । मायावतीको पार्टीको उत्तरप्रदेशबाहेक पनि मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तिसगढमा पनि राम्रै प्रभाव छ । यदि ती राज्यमा बहुजन समाजवादी पार्टी विपक्षी गठबन्धन सहभागी भएको खण्डमा भाजपाका लागि ठूलै चुनाती खडा हुनेछ ।


त्यसै पनि उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तिसगढ, कर्नाटक र तमिलनाडुलगायत राज्यको चुनावी नतिजाले नै भाजपा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने वा नपाउने यकिन गर्नेछन् ।


५४३ सदस्यीय लोकसभामा यी राज्यबाट ३५० भन्दा बढी संसद् चुनिन्छन् । सत्ताधारी गठबन्धन एनडीएले सन् २०१४ यताका २७ लोकसभाका उपनिर्वाचनमध्ये ७ मात्र बचाउन सकेको छ भने विपक्षीहरुले ९ सिट खोसेका छन् ।


विगतदेखि नै भारतमा सरकार निर्माणमा ८० लोकसभा सिट रहेको उत्तरप्रदेशको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको छ । ४ वर्षअघिको चुनावमा भाजपा एक्लैले यो राज्यबाट मात्रै ७१ सिट जितेको थियो ।


तर, पछिल्ला उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनको शृंखलाबद्ध जितले भाजपा आत्तिएको देखिन्छ । विगतमा कट्टर राजनीतिक शत्रुका रूपमा चिनिएका मायावतीको बहुजन समाजवादी पार्टी र अखिलेश यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा उभिएका कारण विपक्षीको जित सम्भव भएको हो ।


यी पछिल्ला परिणामहरूले पनि उपनिर्वाचनहरूमा जस्तै विपक्षीहरू गठबन्धन बनाएर खण्डमा भाजपाका लागि आफ्नो साख जोगाउन असम्भव हुनेछ । त्यही बुझेर नै सत्ताधारी गठबन्धन मात्र होइन, विपक्षीले पनि उत्तरप्रदेशमा आफ्नो विशेष शक्ति खन्याउन थालेका छन् ।


पछिल्लो एक महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री मोदीले उत्तर प्रदेशको तीनपटक भ्रमण गरिसकेका छन् भने उत्तरप्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथले पनि आफ्नो राजनीतिक भाषणहरूमा मायावती र अखिलेशबीचको सम्भावित गठबन्धनलाई नै मुख्य निसाना बनाउने गरेका छन् ।


एकातिर विपक्षीहरूको गठबन्धन बन्ने र अर्कोतर्फ आफ्नो नेतृत्वमा रहेको एनडीए गबन्धनमा रहेका दलहरू समेत असन्तुष्ट देखिएका कारण भाजपाले आगामी चुनावमा कडा चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।


सत्ताधारी गठबन्धनमै भएर पनि अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा मतदान नगरेर शिव सेना, बिजु जनता दल र तेलगंना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ले भाजपा नेतृत्वको सरकारप्रतिको असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, भाजपाकै सत्ता साझेदार शिव सेनाका प्रवक्ता सञ्जय राउतले गान्धीले पनि सबैको मन जितेको दाबी गरेका छन् । पूर्व एनडीए साझेदार चन्द्रबाबु नायडूको तेलगु देशम पार्टीले त अविश्वास प्रस्ताव नै पेस गरेको छ ।


राजनीतिक विश्लेषक तथा सेन्टर फर द स्टडी अफ डेभेलपिङ सोसाइटिजका निर्देशक सञ्जय कुमार (सीएसडीएस) भने पनि ‘अहिले देखिएको प्रारम्भिक संकेतलाई आधार मान्ने हो भने, विपक्षी गठबन्धन बन्ने र बीजेपीका लागि चुनावमा बहुमत हासिल गर्न कठिन बन्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।


निर्देशक कुमारका अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, मध्यप्रदेश, राजस्थानलगायत केही प्रमुख प्रदेशमा विपक्षीको बलियो गठबन्धन बन्यो भने निश्चित रूपमा बीजेपीलाई कम्तीमा पनि सयभन्दा बढी सिट घाटा हुनेछ ।


तर, विपक्षीका लागि भाजपाको सुदृढ सांगठनिक चक्रव्यूह भेदन गर्न त्यति सहज भने छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री मोदीको वाककला र भाजपा अध्यक्ष अमित शाहको चुनावी चातुर्यलाई परास्त गर्न विपक्षी गठबन्धनले दह्रो रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ ।


त्यसमाथि चुनावी वर्ष भएका कारण भाजपा नेतृत्वको सरकारले असन्तुष्ट दलहरूदेखि मतदाताहरूलाई रिझाउन आकर्षक योजना र कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।


राज्यसभामा जनता दल युनाइटेडका उम्मेद्वारलाई उपाध्यक्षमा हरिवंश नारायणसिहंलाई जिताएर भाजपाले नितिशकुमारलाई आगामी चुनावसम्म आफ्नै पक्षमा राख्ने रणनीति बुनेको देखिन्छ । तत्कालकालागि आफ्नो रणनीतिमा सफल ठानिएको छ । साथै सिंहको जितले पिछडा वर्गले पार्टीप्रति सहानुभूति राख्ने बिश्वास पनि भाजपाले गरेकोछ ।


त्यसैगरी पछिल्लो समय भाजपाबाट टाढिने संकेत देखाएको बिजु जनता दललाई पनि यो चुनावले भाजपा नजिक पुर्‍याएको छ । त्यसैले चुनाव आउन नौ महिना बाकी रहेकाले आगामी दिनमा देखिने र बिकसित हुने दलगत समीकरणले नै चुनावी नतिजा निर्धारण गर्ने बिश्लेषकहरूको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ २०:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?