तालिवान–सरकार युद्धले खाद्यान्न संकट

४ दिनमा ३०० मारिए
एएफपी

काबुल — राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानको घज्नी सहरमा गत शुक्रबारदेखि तालिवान विद्रोही लक्षित कारबाहीका कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएको जनाएको छ । 

अफगानस्तानको घज्नीमा सरकार र तालिवानबीचको युद्धका कारण खाद्यान्न संकट भएपछि उक्त क्षेत्र छाड्दै एक परिवार । तस्बिर : ईपीए

‘मुख्य अस्पतालहरूमा औषधोपचारका सामग्रीको अभाव भएको छ र मानिस उपचारका लागि अस्पाताल आउन सक्ने अवस्था छैनन् ।’ अफगानिस्तानका लागि राष्ट्रसंघीय मानवीय समन्वयकर्ताले बताए । उनले युद्ध चर्किंदै गएको उल्लेख गर्दै ‘घज्नी क्षेत्रमा चरम मानवीय संकट उत्पन्न भएको’ जनाए ।

दुई पक्षको भिडन्तका कारण हजारौं विस्थापित भएका छन् । ‘जीवन निकै संघर्षपूर्ण बन्दै गएको छ, उनीहरूले खानेकुरा तथा पानी पाएका छैनन्,’ विस्थापित एक व्यक्तिले बीबीसीलाई भने । बीबीसीका अनुसार करिब २ लाख ७० हजार मानिसले खानेपानी तथा खाद्यान्नको संकट बेहोरिरहेका छन् ।

Yamaha

तालिवान विद्रोही लक्षित आक्रमणका क्रममा हालसम्म करिब ३ सय जनाको मृत्यु भएको रक्षा मन्त्रीले सोमबार बताएका छन् । उनले मृत्यु हुनेमध्ये करिब सय जना अफगान सेना तथा प्रहरी रहेको जनाए ।

‘भिडन्तमा विद्रोहीतर्फका १ सय ९४ लडाकु मारिएका छन्,’ रक्षा मन्त्री तारिक साह बरामीले काबुलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । भिडन्तमा परी केही सर्वसाधारणको मृत्यु भएको उनले जनाए । यद्यपि उनले ४ दिन यताका भिडन्तका कारण भएको मानवीय तथा अन्य भौतिक क्षतिबारेका सूचना पुष्टि गर्न कठिन रहेको उनले बताए ।

अधिकारीहरूका अनुसार गत शुक्रबार तालिवानले घज्नीको चारैतर्फबाट आक्रमण सुरु गरेपछि सरकारी फौजले जवाफी कारबाही सुरु गरेको हो । घज्नी सहर काबुल र कान्दहारको मुख्य राजमार्ग बीचमा पर्छ । उक्त सहरमाथि विद्रोहीको नियन्त्रणले अफगानिस्तानको दक्षिणी क्षेत्र राजधानी काबुलसँगको सम्पर्कबाट अगल हुन्छ ।

विद्रोहीले सरकारी फौजलाई परास्त गर्दै गएपछि राष्ट्रपति असरफ घानीले थप १ हजार सैनिक परिचाल गरेका छन् । सरकार र नेटो सेनाले घज्नी आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेका छन् ।

तर उक्त क्षेत्रका सडकहरूमा विद्रोहीहरू घुमिरहेको तथा सरकारी कार्यालयमा कब्जा जमाएको बीबीसीले जनाएको छ । हाल उक्त क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा टेलिफोन सम्पर्क टुटेका कारण थप विवरण थाहा हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हेटौंडा कपडा चलाउन २० करोड चाहिने

तीन वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने दाबी
सञ्चालनका लागि ६ वटा विकल्प
राजु चौधरी

काठमाडौँ — दुई दशकदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग २० करोड रुपैयाँ लगानी गरे पुन: सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवम् अध्ययन समिति संयोजक शत्रुघनप्रसाद पुडासैनीको टोलीले तयार परेको प्रतिवेदनमा ६ महिनाभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । पुडासैनीका अनुसार उद्योगमा रहेका ४ सय ७७ वटा सिलाइ मेसिनमध्ये करिब ५० प्रतिशत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । ती मेसिनबाट ४४ इन्चको कपडा तयार गर्न सकिन्छ । ‘मेसिनबाट आर्मीको साना कपडाहरू सिलाउन सकिन्छ । ठूला कपडा पनि सिउने गरी ५० वटा नयाँ मेसिन भित्र्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मर्मत सम्भार तथा नया मेसिन खरिद गर्न नगद २० करोड रुपैया भए सन्चालन गर्न सकिन्छ ।’

कपडा उद्योग तत्काल ६ महिनामा सुरु गर्न सकिन्छ । तीन वर्षभित्रमा व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि बजारको सुनिश्चतता गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सेना, प्रहरी र सशस्त्रको कपडा खरिदमा करोडौं खर्च भएको छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय कपडा उत्पादन, निजामती कर्मचारी, सामुदायिक, अस्पतालको लुगा उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायमा चाहिने आवश्यक कपडा खरिदको निर्देशन हुन जरुरी छ । यसले बजारको सुनिश्चतता हुन्छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत ६ महिनामा विस्तृत अध्ययन गरी जनशक्ति, कच्चा पदार्थ तथा स्पेयर पार्टसको आपूर्ति, मर्मतसम्भार सुरु गर्न चीन सरकारबाट प्राविधिक सहयोग माग गर्न सकिन्छ । सिलाइ युनिटबाट तयार पारिएको कपडालाई आउट सोर्समार्फत प्रिन्टिङ गरी नेपाली सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक चुस्ता कपडा तथा कार्यालय पोसाक उत्पादन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दोस्रो चरणमा तीन वर्षभित्र उद्योगको आधुनिकीकरण गरी सिलाइ युनिट नाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्ने, सुरक्षाफौजको आवश्यकताअनुसारको कपडा उत्पादन गर्न सकिने सहसचिव पुडासैनीले बताए । उद्योगबाट क्यानभास टेन्टका कपडाहरू उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आवश्यक बजेटको स्रोत जुटाई नयाँ मेसिन खरिद गरी कम जनशक्तिबाट उत्पादन कार्य गर्ने जनाएको छ ।

कपडा उद्योग १ सय ८८ रोपनीमा छ । प्रतिवेदनअनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन समितिले ६ वटा सिफारिस गरेको छ । मोडालिटी १ अन्तर्गत मन्त्रालय, नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसहितको चारवटै निकायको संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ ।

मोडालिटी २ अन्तर्गत मन्त्रालय र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । मोडालिटी ३ अन्तर्गत नेपाली सेनाअन्तर्गतको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयका अन्य उद्योग सरह उद्योग सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

यसअन्तर्गत प्रथम चरणमा लाग्ने पुँजी उद्योग मन्त्रालयमार्फत निकासा गर्ने र उत्पादित वस्तुहरूको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारलाई राजस्वस्वरूप दाखिला गराउने तथा वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गरी पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको उद्योगसरह सेनाले सञ्चालन गर्ने सक्ने उल्लेख छ ।

मोडालिटी ४ अन्तर्गत मन्त्रालय र नेपाली सेनाको समानुपातिक लगानीबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट लगानी गर्न आवश्यक पर्ने सैनिक ऐन २०६३ दफा २ (न) तथा विनियमावलीहरूमा संशोधन गर्ने उल्लेख छ । उद्योगको स्थिर पुँजीको पुनर्मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट सेयरको रूपमा लगानी गर्ने तथा नेपाली सेनाबाट समानुपातिक रूपमा उद्योगको मर्मतसम्भार, नयाँ मेसिन औजार खरिद तथा चालु पुँजीका लागि चाहिने आवश्यक रकम नगदको रूपमा लगानी गर्ने तथा आवश्यक रकम अपुग भएमा मन्त्रालयले नगद लगानी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

मोडालिटी ५ अन्तर्गत नेपाल सरकारले अन्य सार्वजनिक संस्थानसरह लगानी सञ्चालन गर्ने, मोडालिटी ६ अन्तर्गत सुरक्षाफौजहरूलाई वार्षिक रूपमा आवश्यक पर्ने कपडाको माग सुनिश्चित गरी उत्पादन नम्र्सअनुसार लागत मूल्याङ्कनको आधारमा सरकारले सोही परिमाणको कपडा उत्पादन गरिदिने सम्झौता गरी निजी क्षेत्रलाई उद्योगको मेसिनरी तथा भौतिक संरचनाहरू लिजमा वा भाडामा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी मोडालिटीमा सरकारबाट थप लगानी गर्न नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुन मोडलबाट जाने त्यसको टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । उद्योग सञ्चालन हुँदा १ हजार ५० कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । हाल सुरक्षाका लागि १२ जना कर्मचारी छन् । पुडासैनीका अनुसार प्रतिवेदन उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवलाई पेस गरिएको छ । यसलाई विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपश्चात् मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ ।

यसअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले पनि उक्त उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि मोडालिटी तयार गर्न अध्ययन कमिटी पनि गठन गरेका थिए ।

उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको बैठकले कपडा उद्योग सुरक्षा निकायको लगानीमा सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार सेनाले अध्ययनपश्चात् सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपश्चात् समितिले सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीसमेतको लगानीमा उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिको निर्णयपश्चात् जोशीले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकार, नेपाली सेना, जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सयुक्त लगानीमा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT