इमरान प्रधानमन्त्री चयन

शपथ आज
रोयटर्स

इस्लामाबाद — पूर्वक्रिकेटर इमरान खान शुक्रबार पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री चयन भएका छन् । गत जुलाईमा भएको आमनिर्वाचनमार्फत पहिलो दल बनेको तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) अध्यक्ष इमरान साना दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

इमरान पाकिस्तानको २२ औं प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । नेसनल एसेम्ब्लीमा शुक्रबार भएको मतदानमा इमरानले १ सय ७६ मत पाई विजयी भएका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफको पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पीएमएल–एन) का तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका सेहबाज सरिफले ९६ मत पाए ।

Yamaha

राजनीतिमा लागेको दुई दशकपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका इमरानले शनिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने बीबीसीले जनाएको छ ।

निर्वाचित भएलगत्तै इमरानले आफू पाकिस्तानको आर्थिक सुधार आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । हालैका वर्षहरूमा पाकिस्तानमा व्यापार घाटा बढ्नुका साथै मुद्रास्फीति भएको छ । यसअघि इमरानले कश्मीर मुद्दा समाधानका लागि भारतसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको जनाएका थिए । उनले अमेरिकासँग पनि आफू आपसी हितका कार्यका लागि सदैव तयार रहेको बताएका थिए ।

हालैमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आतंकवादलाई सहयोग गरेको आरोपमा पाकिस्तानलाई दिँदै आएको सैनिक सहयोग कटौती गरिदिएका थिए ।

जुलाईमा भएको निर्वाचनमा विपक्षीहरूले पाकिस्तानको शक्तिशाली सेना र गुप्तचर निकाय आईएसआईको समर्थनमा इमरान विजयी भएको आरोप लगाएका थिए । तर पीटीआईले भने मुलुकको ७१ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक सबैभन्दा पारदर्शी तथा शान्तिपूर्ण निर्वाचन भएको बताएको थियो ।

इमरान सन् २००२ मा पहिलोपटक नेसनल एसेम्ब्लीमा विजय भएका थिए । सन् २०१३ को चुनावमा भने उनको दल तेस्रो शक्तिको रूपमा उदायो । अफगानिस्तानमा भएको अमेरिकी हमलादेखि मुलुकभित्रको भ्रष्टाचार र कमजोर अर्थतन्त्रजस्ता विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर चुनावमा होमिएका इमरानको दल यसपटक भने ‘नयाँ पाकिस्तान’ को नारासहित प्रथम बनेको हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०८:१७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तह करमा केन्द्रको चासो

एक महिनामा २६ अर्ब खर्च
करदाताको क्षमताभन्दा बढी कर लगाइयो भने समस्या हुन्छ
कर र संघीयताको सम्बन्ध छैन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा उठाएको करप्रति सर्वत्र चर्चा हुन थालेपछि केन्द्रीय सरकारले यसमा चासो देखाएको छ ।

मन्त्रालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्थानीय तहले उठाएको करको विषयमा अध्ययन भइरहेको र यो समस्याको समाधान हुने बताए ।

‘स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा उठाएको कर र यसको बाँडफाँटबारे अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले यो समस्याको समाधान निकाल्छ ।’

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले लगाउने कर दोहोरिएको भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो सम्बोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायीको प्रतिनिधित्वसमेत हुने गरी एक कार्यदल गठन गरेको उनले जनाए ।

यस्तै तीनै तहका सरकारबीचका कर विवादका समस्या अध्ययन गरी समाधानको उपाय सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद्ले ३ सदस्यीय कार्यदल बनाइसकेको उनले बताए । ‘१५ दिने म्याद दिएर कार्यदल बनेको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘उक्त कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा हाम्रो काम कारबाही अघि बढ्छ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, राजस्व सचिव र वित्त आयोगका सचिव संलग्न छन् ।

स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कर कसरी लिइरहेका छन्, उनीहरूले अधिकार क्षेत्र बाहिर कर लिएका छन्/छैनन् र कर दोहोरिएका क्षेत्रमा सरकारले अध्ययन गर्ने उनले बताए ।

‘स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर तोक्दा मूल्यांकन ठीक तरिकाले गरिएको छ/छैन छलफलको विषय हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विवेक प्रयोग गर्नुभएको होला ।’ उनले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कर नलिन यसअघि नै सरकारले सचेत गराइसकेको बताए । ‘दोहोरो कर नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘करको सम्बन्धमा कानुनी जटिलता छैन ।’

स्थानीय तहले उठाउने करमध्ये सबैभन्दा धेरै एकीकृत सम्पत्ति करमा बढी विवाद देखिएको अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ । ‘नयाँ घोषणा भएको नगरपालिकामा यो विवाद बढी छ,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘करदाताको क्षमताभन्दा बढी कर लगाइयो भने समस्या हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले कर र संघीयताबीच कुनै सम्बन्ध नभएको भन्दै करको समस्या सरकारले समाधान गर्ने आश्वस्त पारे । ‘करले संघीयता असफल गराउँछ भन्ने कसैले नचिताए हुन्छ,’ उनले भने । उठाइएको कर स्थानीय सरकारले निर्दृष्ट क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

अर्थ सचिव राजन खनालले स्थानीय तहले केही विषयमा लगाउँदा हतार गरिएजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । ‘कर लगाउँदा करदातालाई समस्या पर्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अन्योलपूर्ण छैन ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले संघीय वित्तीय व्यवस्थापन संक्रमणकालमा रहेको बताए । ‘हरेक लेखा व्यवस्था भिन्न तरिकाले सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं ।’

उनले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कानुन र कार्यविधिका मस्यौदा बनाइसकेको जानकारी दिए ।

योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भुक्तानी तथा फस्र्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, संघीय लेखापरीक्षणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण, संघीय आर्थिक कार्यविधि विधेयक, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने निकाय स्थापना गर्ने कानुन, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कानुन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने कानुनको मस्यौदाको अन्तिम तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उखु किसानले चिनी उद्योगबाट भुक्तानी नपाएको समस्या चाँडै समाधान हुने विश्वास अर्थमन्त्रीको छ । ‘भन्सार दरमा समायोजन गरिएका कारण चिनी आयात निरुत्साहित भएको छ,’ उनले भने, ‘चाडबाडको बेलासम्म चिनी उद्योगमा रहेका चिनी बिक्री भई किसानले भुक्तानी पाउँछन् भन्ने विश्वास छ ।’ उनले उखु किसानले पाउने अनुदान उद्योगबाटै किसानले पाउने गरी संरचना बनाइसकिएको बताए । यस्तै भूकम्पपीडितलाई दिइएको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज नबढाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकिएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले ०७५/७६ को पहिलो महिना साउनमा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । योमध्ये २४ अर्ब ६६ करोड चालु खर्च हो । पुँजीगत खर्च १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशलाई ससर्त र समानीकरण अनुदानबापत ७ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ११ अर्ब ७६ करोड निकासा गरेको छ । साउनको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले जानकारी दिए । उनले भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क, आयकरको संकलनमा वृद्धि भएको जानकारी दिए । ‘राजस्व प्रणालीमा सुधार गरिएका कारण लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठेको हो,’ ढुंगानाले भने, ‘यही अनुपातमा राजस्व संकलन भए ९ खर्ब ४५ अर्बको ५५ करोडको राजस्व लक्ष्य सजिलै भेटिन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT