नेपाल आयरल्याण्ड सम्बन्ध जनस्तरमा विस्तार गर्न आइरिस राष्ट्रपतिको जोड

नवीन पोखरेल

लन्डन — आयरल्याण्डका राष्ट्रपति माइकल डी हिगिन्सले नेपाल र आयरल्याण्डबीचको सरकारी सम्बन्ध जनस्तरमा समेत विस्तार गर्न जोड दिएका छन् । 

नेपाल आयरल्याण्डबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको २०औँ वर्ष शुभारम्भ भएको अवसरमा बेलायत र आयरल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदीले आयोजना गरेको नेपाल आयरल्याण्ड मैत्री दिवस कार्यक्रममा राष्ट्रपति हिगिन्सले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

Yamaha


‘साहित्य, संगीत,कला र संस्कृतिको आदानप्रदान यस दिशामा महत्वपूर्ण हुनेछ’, आयरल्याण्डको राजधानी डब्लिनमा आयोजित समारोहमा हिगिन्सले भने, ‘भौगोलिक रुपमा आयरल्याण्ड र नेपाल टाढा रहे पनि दुई मुलुक कला, साहित्य, संगीत, संस्कृति र प्रकृतिको समृद्धि एवं शान्ति, मैत्री, भातृत्व र विश्वबन्धुत्वप्रतिको समान आस्थाका कारण धेरै नजिक छन् ।’

डब्लिनस्थित कूटनीतिक नियोगहरुले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा आयरल्याण्डका राष्ट्रपतिको उपस्थिति विरलै हुने परिप्रेक्ष्यमा नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको विशेष समारोहमा हिगिन्स सहभागी थिए ।

आयरल्याण्ड र नेपालले एकै दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गरेका उल्लेख गर्दै हिगिन्सले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपाल र आयरल्याण्डको साझा धारणा रहेको र संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा यी दुई मुलुकले विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न आआफ्ना सैनिकहरु परिचालन गरिरहेका समेत स्मरण गरे ।

सन् २०१५ मा नेपालको संविधानसभाले जारी गरेको संविधान लोकतान्त्रिक, समावेशी र विधिको शासनका मूल्य र मान्यताहरु समाहित विश्वकै एक उत्कृष्ट संविधान भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले गत वर्ष सम्पन्न आमनिर्वाचनले नेपालमा राजनैतिक स्थायित्व हासिल भई आर्थिक विकासको निम्ति मार्ग प्रशस्त भएको धारणा राखे ।

नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण एक समृद्ध राष्ट्र भएको बताउँदै राष्ट्रपतिले विविधता बीचको एकतालाई शदीयौंदेखि जोगाएर राखेका नेपाली जनता धन्य रहेको पनि उल्लेख गरे ।
आफ्ना चार काव्यकृति र तीन वटा राजनैतिक ग्रन्थ प्रकाशित भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति हिगिन्सले राजदूत डा. सुवेदीले आफ्ना प्रतिनिधि कविताहरु नेपाली भाषामा अनुवाद र सम्पादन गरी ‘माइकल डी हिगिन्सका प्रतिनिधि कविता’का रुपमा प्रकाशन गरेकामा कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए ।

आयरल्याण्डमा नेपाली समुदाय सानो भए पनि सुन्दर र सहयोगी रहेको बताउँदै हिगिन्सले नेपालीहरुको इमान्दारिता, मिलनसारिता, परिश्रम एवं भातृत्वको भावनाबाट आइरिस जनता प्रभावित भएका पनि बताए । आयरल्याण्डमा करिब तीन हजार नेपालीको बसोवास छ ।

उक्त समारोहमा आयरल्याण्ड नेपाल फ्रेन्डसिप ग्रुपकी संयोजक आइरिस सांसद मरिन ओ सुलिभानले आयरल्याण्ड र नेपालबीचको सम्बन्ध सरकारी सम्वन्धका साथसाथै संसदीय स्तरमा समेत विस्तारित भएको बताइन् ।

दुई मुलुकबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानले मैत्री सम्बन्ध अझ सुदृढ र सुमधुर बनाउन योगदान पुग्ने बताउँदै सुलिभानले निकट भविष्यमा आइरिस संसदका सभामुखको नेतृत्वमा आइरिस संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको भ्रमण गर्ने र नेपालको संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले पनि आयरल्याण्ड भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको जनाइन् ।

समारोहमा राजदूत सुवेदीले दुई मुलुकबीचको द्विपक्षीय मित्रता, समझदारी, सहयोग, पारस्परिक विश्वास र एक अर्काको राष्ट्रिय स्वार्थ र आकांक्षाहरुप्रतिको सम्मानद्वारा अभिप्रेरित रहेको बताउँदै यो सम्बन्ध पर्यटन, व्यापार र शिक्षाका क्षेत्रमा विस्तार हुँदै जनस्तरसम्म पनि फैलिएको धारणा राखे ।

राजदूत डा. सुवेदीले वर्तमान सरकार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र मौलिक अधिकारहरुप्रतिको प्रतिवद्धता, सामाजिक न्याय, सुशासन, विधिको शासन, राजनैतिक स्थिरता र विकास एवं समृद्धि जस्ता ६ मूलभूत लक्ष्य लिएर अघि बढेको उल्लेख गरे ।

राजदूतले नेपाल सरकारको विकास प्रयासमा आइरिस सरकारको सहयोग निरन्तर रहने विश्वास समेत व्यक्त गरेका थिए ।

उक्त विशेष समारोहमा आयरल्याण्डका राष्ट्रपतिले राजदूत सुवेदीद्वारा अनुवादित तथा सम्पादित ‘सुप्रसिद्ध आइरिस कवि माइकल डि. हिगिन्सका प्रतिनिधि कविता’ नामक कवितासंग्रहको लोकार्पण गरे ।

समारोहमा नेपाली तस्बिर तथा कला प्रदर्शनीको राष्ट्रपति र सविना हिगिन्सले रुचीपूर्वक अवलोकन गरेका थिए । समारोहमा स्थानीय नेपाली कलाकारहरुले नेपाली कला र संस्कृति झल्कने सातवटा नृत्य प्रस्तुत गरे ।

उक्त समारोहमा आइरिस संसद सदस्यहरु, पूर्व मन्त्रीहरु, आयरल्याण्डका सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीश, नगरप्रमुखहरु, आयरल्याण्डस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत एवं कूटनैतिक प्रतिनिधिहरु, नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत, आइरिस सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु, गैरआवासीय नेपाली संघ आयरल्याण्ड र नेपाल आयरल्याण्ड सोसाइटीका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरु, सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने आइरिस पर्वतारोहीहरु एवं नेपालमा सञ्चालित आइरिस गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिगरी तीन सय भन्दाबढी सहभागी थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १४:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बेलायतमा आप्रवासी नियन्त्रण नगर्न सिफारिस

नवीन पोखरेल

लन्डन — तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनले सन् २०१० मा ब्रिटेनमै बसोबास गर्ने उद्देश्यले आउने मानिसको संख्या लाखौंबाट घटाएर हजारौंमा झार्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मे गृहमन्त्री थिइन् ।

सरकारको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र वर्क परमिटमा रहेका ईयूबाहेकका कामदार निसाना बने । यद्यपि सरकारको त्यो लक्ष्य पूरा भएको छैन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ब्रिटेनमा खुद आप्रवासन २ लाख ४० हजार छ ।

यही परिवेशमा बेलायतस्थित व्यवसायीहरूको एउटा ठूलो सञ्जाल दि कन्फेडेरेसन अफ ब्रिटिस इन्डस्ट्री (सीबीआई)ले सरकारलाई आप्रवासन मुख्य लक्ष्य नबनाउन सुझाएको छ ।

सीबीआईले १८ क्षेत्रका एक लाख २९ हजार फर्महरूको राय, सल्लाहपछि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बेलायत ईयूबाट बहिगर्मन (ब्रेक्जिट) भएपछि नयाँ अध्यागमन नीतिको आवश्यकतामाथि जोड दिई ब्रिटेनमा दक्ष कामदारको खाँचो पूरा गर्न युरोपेली नागरिकलाई भिजा नलिई आवतजावत गर्न आग्रह गरेको हो ।

उक्त निकायले ब्रिटिस र युरोपेली नागरिकलाई यात्रा गर्दा विमानस्थल र बन्दरगाह सीमामा सहज तरिका अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ । ‘ब्रिटेनमा नर्सदेखि सफ्टवेयर इन्जिनियरसम्म पहिल्यैदेखि नै जनशक्ति अभाव छ । त्यसकारण सैद्धान्तिक बहसभन्दा छिटो, दीगो र प्रमाणमा आधारित कार्य गर्न आवश्यक छ’ सीबीआईका डेपुटी डिरेक्टर जनरल जोस हार्डीले भनेका छन्, ‘यो हाम्रै राष्ट्रकै भविष्यका लागि हो । व्यवसायलाई धेरै क्षेत्रमा फरक फरक सीपको खाँचो छ न कि उत्कृष्टमात्र ।’
‘ग्लोबल ब्रिटेन’ का लागि ब्रिटेनले विश्वलाई नै स्वागत गरिरहेको सन्देश दिन जरुरी रहेको पनि हार्डीले जोड दिए ।
ब्रिटेनको गृह मन्त्रालयले भने अध्यागमनसम्बन्धी लक्ष्य हटाउने कुनै योजना नभएको जनाएको छ । ‘ब्रिटेनमा अनियन्त्रित आप्रवासनका पक्षमा जनमत छैन’ गृह मन्त्रालयले भन्यो, ‘युरोपेली संघ छाडेपछि हामीले ईयू मुलुकहरुबाट हुने खुला आवतजावत बन्द गर्नेछौं र पुरै संयुक्त अधिराज्यको सर्वोत्तम हितमा हुने एउटा प्रणाली लागू गर्नेछौं ।’

तर, त्यो प्रणाली कस्तो हुनेछ भन्नेबारे ब्रिटिस सरकारले अझै केही बताएको छैन । सरकारको टियर टु भिजा प्रणालीले युरोपेलीबाहेकका मुलुकबाट कामदार आउन जटिल भइरहेको छ । उक्त कडाइले विशेषगरी चिकित्सक, नर्स र अरु अत्यावश्यक क्षेत्रका दक्ष कामदार बेलायत आउन झन्झट छ ।

सन् २०१६ को ब्रेक्जिट जनमतसंग्रहपछि गैर युरोपेली नागरिक बेलायत आउने क्रम घटेको छ । तर, नवनियुक्त गृहमन्त्री साजिद जाविदले सरकारले उच्च दक्ष जनशक्तिका लागि भिजा प्रणाली सहज बनाउन पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ २१:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT