अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्रीमा मरिसन

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा स्कट मरिसन चयन भएका छन् । ५० वर्षीय मरिसनले शुक्रबार साँझ गभर्नर जनरल पिटर कोसग्रोभसमक्ष शपथ लिएसँगै उनी अस्ट्रेलियाका ३० औं प्रधानमन्त्री बने ।

सत्तारूढ दलमा देखिएको नेतृत्व विवाद चर्कदै गएपछि शुक्रबार भएको निर्वाचनमा पार्टी नेता चयन भएपछि मरिसन प्रधानमन्त्री हुन सफल भएका हुन् । यसअघि उनी पार्टी कोषाध्यक्ष थिए । यसैगरी हालका ऊर्जामन्त्री जोस फयाडनबर्ग पार्टी उपनेता तथा कोषाध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । मरिसनले एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका छन् ।

लिबरल पार्टीमा देखिएको एकआपसको नेतृत्व विवादले ३ दिनभित्र रोचक मोड लिएपछि पार्टी निर्वाचनमा मरिसनले प्रतिस्पर्धी पिटर डट्टन तथा जुली विसपलाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुलले सहभागिता नजनाउने बताएपछि मरिसन उनको समर्थनमा नेतृत्वका लागि अघि सरेका थिए ।

Yamaha

सत्तारूढ लिबरल पार्टीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुललाई समर्थन नरहेको दाबी गर्दै ३ दिनअघि प्रभावशाली नेता पिटर डट्टनले चुनौती दिएपछि विवाद सतहमा आएको थियो । दुई दिन पहिले भएको यस्तै निर्वाचनमा टर्नबुल विजयी भए पनि लगत्तै भोलिपल्ट डट्टनले पुन: नेतृत्वका लागि चुनौती दिएपछि शुक्रबार निर्वाचन भएको हो ।

तर शुक्रबार भएको निर्वाचनमा भने टर्नबुलले आफू प्रतिस्पर्धाबाट अलग हुने जनाएपछि मरिसन र विदेशमन्त्री जुली विसपले नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रेका हुन् । शुक्रबार दिउँसो भएको निर्वाचनमा मरिसनले डट्टनलाई ५ मतले पराजित गर्दै पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् ।

सोसल कन्जरभेटिभ लिबरल नेताका रूपमा चिनिने मरिसन यस पहिले टोनी अबटको सरकारमा अध्यागमन मन्त्री भएका थिए । डुंगाबाट अवैध रूपमा भित्रने आप्रवासीलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएर चर्चामा आएका उनी अस्ट्रेलियाको राजनीतिमा महत्त्वाकांक्षी नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।

टर्नबुलको प्रधानमन्त्रीकालमा कोषाध्यक्ष रहेर चर्चा कमाएका उनी राजनीतिमा आउनु पहिले टुरिज्म अस्ट्रेलियाको निर्देशकको रूपमा कार्य गरेका थिए । सन् २००७ देखि केन्द्रीय राजनीतिमा पाइला राखेका उनी सरकारको विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अनुभवी राजनीतिज्ञ हुन् ।

अस्ट्रेलियामा पछिल्लो समय भएको नेतृत्व परिवर्तनको खेललाई यहाँका स्थानीयले भने सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् । १० वर्षको अवधिमा ७ प्रधानमन्त्री पाइसकेको अस्ट्रेलियामा ११ वर्ष सत्ता सञ्चालन गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री जोन हवार्डको पालादेखि अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् ।

अस्ट्रेलियाको राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेका डा. भरतराज पौडेल विगत केही सातादेखि सर्वेक्षणमा विपक्षी दल लेबर अघि देखिएको र लिबरलको आपसी विवाद सतहमा आएका कारण अब ८ महिनापछि हुने निर्वाचनमा विपक्षी दलले सरकार बनाउने सम्भावना बढेको धारणा राख्छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सुरुङमार्ग अनुमति खारेजीको माग

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेश ३ सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि निजी कम्पनीलाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

५ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सुरु नभएकाले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीसँग भएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले संघीय सरकारसँग माग गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अब सरकारले नै उक्त सुरुङमार्ग बनाउने बताए । ‘निजी क्षेत्रको अनुमति खारेज गर्न पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै काम सुरु हुनेछ, सुरुङमार्ग निर्माण गरिछाड्छौं, यो प्रदेशकै गौरवको आयोजना हो ।’

प्रदेश सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि ५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

भीमफेदीबाट कुलेखानी पुग्न साढे तीन किमि सुरुङ बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि करिब ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सडक विभागको छ ।

जग्गा अधिग्रहणको ठूलो समस्या नभएकाले प्रतिकिमि साढे ३ अर्ब रुपैयाँका दरले खर्च हुने अनुमान छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले अबको दुई–तीन महिनामा देखिने गरी काम हुने दाबी गरे । सरकारको ६ महिनाको कार्यप्रगति सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कानुनको अभावमा कामले गति लिन नसकेको स्विकार गरे ।

‘सरकारले अब ट्रयाक लिएको छ, अब दुई–तीन महिनामा देखिने गरी काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्था भएकाले प्रशासनिक संरचना तयार गर्नै समय लाग्यो ।’

उनले स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानबापतको रकम पठाइएको भन्दै त्यसबाट काम सुरु भएपछि विकासले गति लिने दाबी गरे । सार्वजनिक निर्माण कम्पनी गठन गर्न विधेयक तयारी भएको र त्यसैमार्फत प्रदेशमा ठूला निर्माण कार्य सुरु गरिने उनले बताए ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाको परियोजना बैंक निर्माण गर्न अध्ययन, प्रदेश तहमा स्थापना गरिने कार्यालयहरूको स्थापना अन्तिम चरणमा, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भई प्रदेश वस्तुस्थिति विवरण सार्वजनिक, प्रदेश सरकारअन्तरर्गत रहने मन्त्रालय र निकायहरूका लागि संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी केन्द्र सरकारमा पठाइएको विषयलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो ६ महिनाको प्रगतिमा राखेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT