‘ब्रेक्जिट सहमति नभए बेलायतलाई ठूलो क्षति’

नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायत सहमतिबिनै ईयूबाट बाहिरिए उसले ठूलो क्षति बेहोनुपर्ने आंकलन भएको छ । बेलायतका वरिष्ठ अधिकारीहरूले बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग ‘नो डिल ब्रेक्जिट’ (सहमतिबिना) का लागि दक्ष जनशक्ति नभएको बताएका छन् भने वरिष्ठ ईयू अधिकारीले यस्तो सम्झौताले बेलायतले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

ब्रेक्जिटको विरोधमा बेलायतको राजधानी लन्डनस्थित वेस्टमिनिस्टर ब्रिजमा प्रदर्शन गरिँदै । तस्बिर : रोयर्टस

ती ईयू अधिकारीले नो डिलको अर्थ बेलायत युरोपबीच हवाई सेवा, पानीजहाज वा अन्य कुनै पनि आर्थिक गतिविधि र वित्तीय कारोबार नहुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

बेलायत सरकारले कुनै सहमतिबिना नै युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बहिर्गमन भए यसबाट पर्न सक्ने असरबारे यहाँका जनता र व्यवसायीलाई वैकल्पिक सल्लाह सामग्री प्रकाशित गरेको केही दिनमा यसबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भएका छन् ।

Yamaha

बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र बहुमत व्यवसायीहरूले बिनासम्झौता बेलायत बाहिरिए ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक समस्या बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिइरहँँदा सरकारले पहिलो चरणमा २५ कागजातको ‘नो डिल ब्रेक्जिट एड्भाइस’ निकालेको थियो ।

यसअघि युरोपेली संघका पूर्वअध्यक्ष हर्मन भान रोम्पियुले बेलायत ब्रेक्जिट सहमतिबिना युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बाहिरिए संयुक्त अधिराज्य टुक्रन सक्ने बताएका थिए । संयुक्त अधिराज्यमा बेलायत, स्कटल्यान्ड, वेल्स र आयरल्यान्ड छन् । रोम्पियुले ब्रेक्जिट सम्झौताबारे अन्योलका कारण स्कटल्यान्डजस्तो क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको जनाए ।

बेलायत सरकारले सरकारले कुनै सहमतिबिना नै युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बहिर्गमन भए यसबाट पर्न सक्ने असरबारे आफ्ना जनता र व्यवसायीलाई वैकल्पिक सल्लाह सामग्री प्रकाशित गरेपछि रोम्पियुले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल र बहुमत व्यवसायीले बिनासम्झौता बेलायत बाहिरिए ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक समस्या बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला सरकारले पहिलो चरणमा २५ पृष्ठको ‘नो डिल ब्रेक्जिट एड्भाइस’ बाहिर ल्याएको हो । त्यससम्बन्धी थप सामग्री आगामी साता प्रकाशन हुन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ । बेल्जियमका पूर्व प्रधानमन्त्री रोम्पियु सन् २००९ देखि ५ वर्ष युरोपेली परिषदको अध्यक्ष थिए ।

गत साता बेलायतका ब्रेक्जिटमन्त्री डोमिनिकन राबले ईयूसँग ब्रेक्जिटबारे सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना कायमै रहेको भए पनि अन्य तयारी पनि आवश्यक भएको जनाएका थिए । बेलायत सरकारले ईयूसँग सहमतिका लागि प्रयास सधैं जारी राख्ने, तर जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न तयार रहनुपर्ने भएकाले सावधानी गराउन जरुरी रहेको बताएको छ ।

बेलायत सरकारले ईयूसँग सहमतिका लागि प्रयास सधैं जारी राख्ने तर जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न तयार रहनुपर्ने भएकाले सावधानी गराउन जरुरी रहेको बताएको छ । ईयू विरोधीहरूले भने विश्व व्यापार संघसँग निकटता लगायत बेलायतको आफ्नै व्यापारिक नीति तय गर्न सकिने तर्क अघि सार्दै ईयूको डरबाट बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन् । ईयूले भने आफ्नो तयारी पहिले नै गरिसकेको छ ।

बेलायत आगामी मार्च २९, २०१९ देखि ईयूबाट औपचारिक रूपमा बहिर्गमन हुँदै छ । यसपछि बेलायत र ईयूबीच के कस्तो सम्बन्ध हुने भन्ने सम्झौताको निक्र्यौल हुन बाँकी नै छ । कुन सर्त राखेर बेलायत ईयूबाट निस्कने भन्नेमा बेलायतभित्र चर्को मतभेद छ ।

बेलायत सरकारले ईयूसँग फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गरी सामान र सेवाका लागि मात्र ईयू कमन मार्केटमा रहिरहने सर्त अघि सारेको छ । तर, बेलायतको यस्तो प्रस्ताव ईयूले अस्वीकार गरिसकेको छ । ईयूको फ्री मुभमेन्टले ईयू आप्रवासी संख्या बेलायतमा निकै बढेपछि ईयू विरोधी जनमत बढेको विश्वास गरिन्छ ।

बेलायतको जम्मा निर्यात व्यापार यस वर्षको मार्चसम्ममा सबैभन्दा उच्च ६२० दशमलब २ अर्ब पाउन्ड पुगेको छ । सामानको १० प्रतिशत र वित्तीय एवं ट्राभल गरी सेवामूलक ४ दशमलब २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

आयात र निर्यात गरी करिब ५० प्रतिशत बेलायतको व्यापार ईयूसँग रहेकाले बिनासम्झौता बेलायत बाहिर निस्के आर्थिक रूपले मूल्य चुकाउनुपर्ने लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनविज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउँछन् । ईयू कमन मार्केट छोडी विश्व व्यापार संघको नियम मार्फत व्यापार गर्न महँगो हुने र केही समयका लागि बेलायत अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने ब्रेक्जिट जानकार आचार्यको विश्लेषण छ ।

बेलायतको स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, कृषि, वित्तीय आदि क्षेत्रमा ईयूको भूमिका उल्लेखनीय छ । युरोपियन युनियनबाट आउने कामदारको सहज आपूर्तिबिना बेलायतको व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

सन् २०१६ जुनमा भएको जनमत संग्रहमा ५२ प्रतिशतले ईयू छोड्नुपर्नेमा मतदान गरेका थिए । व्यावहारिक झन्झट, आर्थिक उथलपुथल, नियम कानुनको झमेला तथा वार्तामा सोचेअनुरूप प्रगति हुन नसकेका कारण ईयू छोड्नुपर्ने भन्ने बेलायती जनमतमा केही ह्रास आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

ईयू छोड्नुपर्ने पक्षधरको मूल मुद्दा भने बढदो आप्रवासी संख्या कम गर्न कडा ब्रेक्जिट सम्झौता नै हुनुपर्ने अडान छ । बेलायतमा हाल करिब ३० लाख ईयू देशका आप्रवासी छन् । उत्तरी आयरल्यान्डको सीमा समस्या समाधानबारे पनि सही नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:२९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोहिंग्या दमनबारे राष्ट्रसंघ: सेनालाई नरसंहार मुद्दा लगाउनुपर्छ

एएफपी

जेनेभा — संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यान्मारका सैनिक प्रमुखसहित ५ उच्च अधिकारीहरूले रोहिंग्याविरुद्ध नरसंहार गरेको दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लगाउनुपर्ने जनाएको छ । साथै उसले सेनाप्रमुख मिन आउङ हालिङले राजीनामासमेत माग गरेको छ ।

रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकमाथि म्यान्मारको सेनाले गरेको दमनको अध्ययन प्रतिवेदन स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा सोमबार सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रसंघीय टोली । तस्बिर : रोयटर्स

राखिने राज्यमा फैलिएको हिंसापछि विस्थापित सयौं मासिनसँग गरेको अन्तर्वार्तापछि सार्वजनिक प्रतिवेदनले राष्ट्रसंघले म्यान्मारको सेनाविरुद्ध हालसम्मकै कडा भत्र्सना गरेको हो ।

सोमबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘राखिने राज्यमा रोहिंग्याविरुद्धको कारबाही मानवताविरुद्धको अपराध तथा युद्धअपराध हो ।’

जेनेभामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै म्यान्मारका लागि राष्ट्रसंघीय नियोग प्रमुख मर्जुकी डरुस्म्यानले सेनाप्रमुखले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । सन् २०१७ मा राष्ट्रसंघले गठन गरेको नियोगले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

उक्त प्रतिवेदनमा ‘म्यान्मारको सैनिक नेतृत्वविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोगका लागि पर्याप्त सूचना भएको’ उल्लेख छ । डरुस्म्यानले रोहिंग्यामाथि भएको नरसंहारको अध्ययनका क्रममा ८ सय ७५ जनासँग अन्तर्वार्ता गरेको जनाए ।

उनले त्यसका साथै भू–उपग्रह तस्बिर र प्रमाणित कागजातहरूलाई पनि आधार मानी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको जनाए । राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनअनुसार अध्ययनका क्रममा १० विभिन्न गाउँमा ४० जना बालिका तथा महिलाको सामूहिक बलात्कार भएको पाइएको पनि उल्लेख छ ।

राखिने राज्यमा फैलिएको १२ महिना लामो हिंसाका कारण १० हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । हिंसापछि ७ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थीहरू विस्थापित भइसकेका छन् ।

प्रतिवेदनमा विभिन्न ६ उच्च सैनिक नेतृत्वको नाम लिँदै उनीहरूमाथि मुद्दा दायर हुनेमा विश्वास जनाएको छ । साथै राष्ट्रसंघले रोहिंग्यामाथिको नरसंहार रोक्न असफल रहेको भन्दै नोबेल पुरस्कार विजेता तथा म्यान्मारका राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीको कडा आलोचना गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT