रोहिंग्या दमनबारे राष्ट्रसंघ: सेनालाई नरसंहार मुद्दा लगाउनुपर्छ
जेनेभा — संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यान्मारका सैनिक प्रमुखसहित ५ उच्च अधिकारीहरूले रोहिंग्याविरुद्ध नरसंहार गरेको दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लगाउनुपर्ने जनाएको छ । साथै उसले सेनाप्रमुख मिन आउङ हालिङले राजीनामासमेत माग गरेको छ ।
राखिने राज्यमा फैलिएको हिंसापछि विस्थापित सयौं मासिनसँग गरेको अन्तर्वार्तापछि सार्वजनिक प्रतिवेदनले राष्ट्रसंघले म्यान्मारको सेनाविरुद्ध हालसम्मकै कडा भत्र्सना गरेको हो ।
सोमबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘राखिने राज्यमा रोहिंग्याविरुद्धको कारबाही मानवताविरुद्धको अपराध तथा युद्धअपराध हो ।’
जेनेभामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै म्यान्मारका लागि राष्ट्रसंघीय नियोग प्रमुख मर्जुकी डरुस्म्यानले सेनाप्रमुखले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । सन् २०१७ मा राष्ट्रसंघले गठन गरेको नियोगले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमा ‘म्यान्मारको सैनिक नेतृत्वविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोगका लागि पर्याप्त सूचना भएको’ उल्लेख छ । डरुस्म्यानले रोहिंग्यामाथि भएको नरसंहारको अध्ययनका क्रममा ८ सय ७५ जनासँग अन्तर्वार्ता गरेको जनाए ।
उनले त्यसका साथै भू–उपग्रह तस्बिर र प्रमाणित कागजातहरूलाई पनि आधार मानी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको जनाए । राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनअनुसार अध्ययनका क्रममा १० विभिन्न गाउँमा ४० जना बालिका तथा महिलाको सामूहिक बलात्कार भएको पाइएको पनि उल्लेख छ ।
राखिने राज्यमा फैलिएको १२ महिना लामो हिंसाका कारण १० हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । हिंसापछि ७ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थीहरू विस्थापित भइसकेका छन् ।
प्रतिवेदनमा विभिन्न ६ उच्च सैनिक नेतृत्वको नाम लिँदै उनीहरूमाथि मुद्दा दायर हुनेमा विश्वास जनाएको छ । साथै राष्ट्रसंघले रोहिंग्यामाथिको नरसंहार रोक्न असफल रहेको भन्दै नोबेल पुरस्कार विजेता तथा म्यान्मारका राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीको कडा आलोचना गरेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:२७