इन्टरनेटका कारण परम्परागत मिडियामाथि धर्मसङ्कट

गूगल र फेसबुकजस्ता ठूला इन्टरनेट कम्पनीहरुले परम्परागत मिडियाका सामग्रीहरु निःशुल्क लिएर आफूले विज्ञापनमार्फत राजस्वको ठूलो हिस्सा बटुल्न थालेपछि विज्ञहरुकै भनाईमा गुणस्तरीय पत्रकारिता धर्मसङ्कटमा पर्न थालेको छ ।

यतिमात्र होइन, द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरुमा समाचार खोजी गर्नु अत्यन्त खर्चिलो र खतरनाक पनि छ, युरोपेली फोटोपत्रकारिता समारोह भीसा पोरइमेजका प्रमुख जाँ–फ्रान्को लिरोएले बताए । भियतनाम र युगोस्लाभ युद्धको समाचार सङ्कलनका क्रममा धेरै पत्रकारले ज्यान गुमाए, तर 'पत्रकारहरु द्वन्द्वरत पक्षको वास्तविक निशानामा थिएनन् । अहिले परिस्थिति पूरै फेरिएको छ,' उनले भने ।

आरएसएफ (रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स) का अनुसार यही सन् २०१८ मा मात्र ५० जना पत्रकारहरु मारिइसकेका छन् । पत्रकारहरुलाई हत्या गर्ने मात्र होइन, विद्रोही र आपराधिक समूहहरुले उनीहरुबाट फिरौती समेतका लागि अपहरण गरेका थिए ।

'इराक जस्ता द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा समाचार सङ्कलन गर्नु अति महङ्गो हुँदै गएको छ,' लिरोएले भने । 'सुरक्षा खर्चको अनुमान नै गर्न कठिन भइसक्यो । कुरा मिलाउने बिचौलिया, अङ्गरक्षक, अनुवादक र ड्राइभर पनि जरुरी हुन्छ ।' 'केही वर्षअघि न्यूयोर्क टाइम्सले इराकको बग्दादमा एउटा समाचार सङ्कलनका लागि १० हजार अमेरिकी डलर (करिब रु. एक लाख १२ हजार) खर्च लाग्ने अनुमान गरेको थियो,' उनले भने ।

मूलधारका मिडियाको आर्थिक ढाँचा नै ठूला प्रविधि कम्पनीको कोपभाजनमा परेका कारण खोज पत्रकारिता पनि खुम्चिएको छ, वासिङ्टनस्थित खोज पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सोर्टियम (आईसीआईजे) का प्रमुख गेरार्ड राइलेले बताए । यो संस्थाले विश्वचर्चित पनामा पेपर्सको घटनालाई भण्डाफोर गरेको थियो ।

राइलेले भने, 'पत्रकारिता नै जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेको छ । यो मृततुल्य हुँदैछ । विज्ञापनको ढाँचाले रिपोर्टिङलाई धानेको थियो र अहिले त्यो भत्किएको छ । मिडियाले त्यस पुरानो कुरालाई पुनर्जीवन दिन सकेका छैनन् ।' 'व्यापार घटेको छ र त्यसमा मिडियाको पहिलो तारो खोजमूलक समाचार नै पर्ने गरेको छ किनभने खोज पत्रकारिता निकै खर्चिलो हुन्छ । खोज पत्रकारिताका लागि समय बढी लाग्ने मात्र होइन जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ ।'

ज्यादै कम पत्रकारले बढीभन्दा बढी काम गर्नुपर्दा ठूला घटनाक्रमहरु छुट्नु स्वाभाविकै हो, र यो नै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो, राइलेले भने । राइलेका अनुसार पनामा पेपर्स अनुसन्धानमा आईसीआईजेले २० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपरेको बताए । विश्वभरका ८० मुलुकमा ३०० भन्दा बढी पत्रकारहरु परिचालन गरेर मात्र पनामा पेपर्सको घटना भण्डाफोर गर्न सकिएको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले 'भ्रमपूर्ण समाचार' (फेक न्यूज) को नाममा आमसञ्चारमाथि चुनौती दिइरहेको अवस्थामा विश्वसनीयता निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती पनि प्रेसमाथि छ ।