राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनप्रति म्यान्मारको आपत्ति

राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगाएको आरोप छानविन गर्न समिति गठन
एएफपी, रोयटर्स

यांगुन — म्यान्मारले आफ्नो सेनाका उच्च अधिकारीले रोहिंग्या अल्पसंख्यकमाथि जातीय नरसंहार गरेको भनी संयुक्तराष्ट्र संघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

म्यान्मार सरकारका प्रवक्ता जा हतेले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद््ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने बताए । ‘हामीले हाम्रो देशको यो आन्तरिक मामिलामा अनुसन्धान या केही गर्न उनीहरूलाई भनेका छैनौं,’ उनले भने ।

प्रवक्ताले म्यान्मार सरकारले कुनै पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा शून्य सहनशीलता नीति तय गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगाएको आरोपबारे छानविन गर्न समिति गठन गरेर काम थालेको पनि जानकारी दिए । उनले मानवअधिकारविरुद्धका कुनै घटना भए मजबुत प्रमाण, रेकर्ड र मिति दिन आग्रह गर्दै उल्लंघन गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

Yamaha

राष्ट्रसंघीय परिषद्ले अनावश्यक रूपमा म्यान्मारमाथि दोष लगाउने गरेको उनको भनाइ थियो । म्यान्मार सरकारले अहिले पनि यस विषयको अनुसन्धान गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीलाई रोक लगाएको छ ।

गत सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्‌ले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै म्यान्मारका सेनाप्रमुख जनरल मिन अङ्ग लङसहित ६ उच्च सैनिक कमान्डरले रोहिंग्यामाथि सामान्य ज्यादती मात्र नभई नरसंहार नै गरेको जनाएको थियो । जातीय सफाया अभियानमा सहभागी भई कमान्ड सम्हालेका कारण उनीहरूमाथि छानविन जरुरी रहेको राष्ट्रसंघीय अनुसन्धानकर्ताको भनाइ थियो ।

प्रतिवेदनले दोषी देखिएका उच्च सैनिक अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्नेसमेत निष्कर्ष निकालेको छ । घटनाको स्वतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छानविन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । राष्ट्रसंघकै तर्फबाट आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि म्यान्मार विश्वव्यापी रूपमा नै दबाबमा परेको छ । म्यान्मारको रखाइन राज्यमा गरेको दमनबाट जोगिन गतवर्ष अगस्टयता करिब सात लाख रोहिंग्या मुस्लिम समुदायका नागरिक भागेर बंगलादेश पुगेका छन् ।

म्यान्मारको सेनाले नै उनीहरूमाथि ज्यादती गरेको र रोहिंग्यालाई पृथकतावादी भनेर उनीहरूको खोजीका नाममा मुस्लिम समुदायका घरमा अन्धाधुन्ध आगजनी, हत्या र बलात्कारसमेत गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर म्यान्मारले भने रोहिंग्या विद्रोही भएको र उनीहरूले नै गरेको आक्रमणको जवाफ मात्र दिएको बताउँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद््ले मार्च, २०१७ मा गठन गरेको एक मिसनले सोमबार सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

छिमेकीको प्रतिक्रिया
यसैबीच, मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले पनि रखाइन राज्यमा नरसंहार गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु म्यान्मार सरकारको दायित्व भएको बताएको छ । बंगलादेशका विदेश राज्यमन्त्री साहरिर अलामले ढाकामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै राष्ट्रसंघले गत अगस्टयता तथ्यपूर्ण प्रतिवेदन दिएको बताए । म्यान्मारले प्रतिवेदन अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसले केही महत्त्व राख्दैन, विश्वलाई सबै थाहा छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक महिनादेखि रसुवागढी नाका ठप्प

बलराम घिमिरे

रसुवा — चीन जोड्ने एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय रसुवागढी नाका एक महिनादेखि ठप्प छ । रसुवागढी नाका नजिकैको पहिराले घट्टेखोलाको पुललाई बाढीले पुर्‍याएको क्षति र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका ५ को खोपाङ भीरको पहिराले यातायात अवरुद्ध भएपछि एक महिनादेखि नाका ठप्प भएको हो ।

बाटो अवरुद्ध भएपछि ट्रकबाट स्याउ झिकेर भरियालाई बोकाएर लैजाँदै । तस्बिर : बलराम

बाढीले क्षति पुर्‍याएको पुल मर्मतमा ढिलाइ हुँदा साउन १२ देखि नाकामा यातायात ठप्प भएको छ । यातायात ठप्प भएपछि स्याउ, लसुनलगायत सामग्री कुहिन थालेका छन् । चाडवाडका लागि नेपाल ल्याउन लागिएका अर्बौं मूल्यका सामान चीनको केरुङमा थन्किएका छन् । करिब १ हजार २ सय कन्टेनर बराबरको सामान केरुङमा थन्किएको व्यवसायी टपिन्द्र तिमिल्सिनाले बताए । ‘केरुङमा थन्किएका अघिकांश सामग्री दसैं र तिहारसँग सम्बन्धित छन्,’ उनले भने ।

यसबाट व्यवसायीले करोडौंको घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘एक महिना भयो, भन्सारमा राजस्व नउठेको,’ रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत गोपाल कोइरालाले भने ।

व्यापारीहरूले स्याउको ढुवानी भरियालाई बोकाएर गर्न थालेका छन् । स्याउ कुहिन थालेपछि बोकाएर ल्याउनुपरेको स्वर्णिम इम्पोर्ट एक्स्पोर्ट प्रालिका प्रोपाइटर शारदा पराजुलीले बताए । ‘स्याउ पनि रसुवागढी, घट्टेखोला र खोपाङ भीर गरी तीन ठाउँमा पल्टी गरेर भरियालाई बोकाउनपर्छ,’ उनले भने, ‘तीन–तीन ठाउँमा गाडीबाट झिक्ने, राख्ने र भरियालाई बोकाउँदा स्याउ बिग्रिने गरेको छ ।’ केरुङमा रहेको ४ कन्टेनरबाट सामान चोरी भएको व्यापारीले बताएका छन् ।

सामान आयात रोकिँदा केरुङमा अहिले गोदामसमेत खाली छैन । तीजका लागि ल्याइएका सौन्दर्य र तयारी पोसाक अधिक छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नाका ठप्प भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले सडक खोल्न ध्यान नदिएको व्यापारीहरूको आरोप छ । यातायात अवरुद्ध हुँदा सबैभन्दा बढी व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । एकातिर व्यापारीले लाखौं घाटा व्यहोरिरहेका छन् अर्कातर्फ सरकारको राजस्व संकलन ठप्प छ ।

यातायात नचल्दा जिल्लाको उत्तरी भेगका स्थानीय बासिन्दा, चिनियाँ पर्यटक र मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरू मर्कामा परेको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका २ का वडा अध्यक्ष दावादार्जे तामाङले बताए । रसुवागढी नाका हुँदै चीनको कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीहरू महँगो शुल्क तिरेर हेलिकप्टर चार्टर गर्न बाध्य भएका छन् ।

डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटले यातायात सञ्चालन हुन अझै केही दिन लाग्ने अनुमान गरेको छ । सडक डिभिजन प्रमुख निरज शाक्यले भने, ‘गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको घट्टेखोला पुल मर्मत सकिएको छ । शुक्रबारदेखि पुलबाट यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं ।’ धुन्चे–स्याफ्रुबेंसी सडक खण्ड शनिबारदेखि खुलाउने कार्य भइरहेको छ । पहिरो पन्छाउन स्काभेटर र लोडर प्रयोग गरिएको छ । पहिरो ठाउँमा ठूलो ढुंगा भएकाले ब्लास्टिङ गर्न कठिनाइ भइरहेको शाक्यले बताए ।

रसुवागढी नाका जोड्ने सडक खण्डको तीन स्थानमा ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने डिभिजन सडक कार्यालयले बताएको छ । धुन्चे–स्याफ्रुबेंसी सडक खण्डमा यातायात सुचारु भएपछि सीमा नजिकैको पहिरो पन्छाउन सुरु गरिने कार्ययोजना तय भएको छ । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष बच्चु पौडेलका अनुसार व्यवसायीको टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठसँग भेटेर सडक सञ्चालनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । ‘सरोकारवाला सबैसँग अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, राजधानीलगायत मुलुकका मुख्य बजारहरूमा चिनियाँ सामानकै वर्चश्व छ । दसैंमा चिनियाँ तयारी पोसाकको बढी माग हुने गरेको छ ।

भूकम्पका कारण तातोपानी नाका बन्द भएपछि २०७२ मंसिरदेखि रसुवागढी नाकाबाट सामग्री आयात तथा निर्यात हुँदै आएको छ । रसुवागढी नाकालाई चीनले २०७४ भदौ १४ गते अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT