राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनप्रति म्यान्मारको आपत्ति

म्यान्मार सरकारका प्रवक्ता जा हतेले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद््ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने बताए । ‘हामीले हाम्रो देशको यो आन्तरिक मामिलामा अनुसन्धान या केही गर्न उनीहरूलाई भनेका छैनौं,’ उनले भने ।

प्रवक्ताले म्यान्मार सरकारले कुनै पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा शून्य सहनशीलता नीति तय गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगाएको आरोपबारे छानविन गर्न समिति गठन गरेर काम थालेको पनि जानकारी दिए । उनले मानवअधिकारविरुद्धका कुनै घटना भए मजबुत प्रमाण, रेकर्ड र मिति दिन आग्रह गर्दै उल्लंघन गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

राष्ट्रसंघीय परिषद्ले अनावश्यक रूपमा म्यान्मारमाथि दोष लगाउने गरेको उनको भनाइ थियो । म्यान्मार सरकारले अहिले पनि यस विषयको अनुसन्धान गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीलाई रोक लगाएको छ ।

गत सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्‌ले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै म्यान्मारका सेनाप्रमुख जनरल मिन अङ्ग लङसहित ६ उच्च सैनिक कमान्डरले रोहिंग्यामाथि सामान्य ज्यादती मात्र नभई नरसंहार नै गरेको जनाएको थियो । जातीय सफाया अभियानमा सहभागी भई कमान्ड सम्हालेका कारण उनीहरूमाथि छानविन जरुरी रहेको राष्ट्रसंघीय अनुसन्धानकर्ताको भनाइ थियो ।

प्रतिवेदनले दोषी देखिएका उच्च सैनिक अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्नेसमेत निष्कर्ष निकालेको छ । घटनाको स्वतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छानविन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । राष्ट्रसंघकै तर्फबाट आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि म्यान्मार विश्वव्यापी रूपमा नै दबाबमा परेको छ । म्यान्मारको रखाइन राज्यमा गरेको दमनबाट जोगिन गतवर्ष अगस्टयता करिब सात लाख रोहिंग्या मुस्लिम समुदायका नागरिक भागेर बंगलादेश पुगेका छन् ।

म्यान्मारको सेनाले नै उनीहरूमाथि ज्यादती गरेको र रोहिंग्यालाई पृथकतावादी भनेर उनीहरूको खोजीका नाममा मुस्लिम समुदायका घरमा अन्धाधुन्ध आगजनी, हत्या र बलात्कारसमेत गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर म्यान्मारले भने रोहिंग्या विद्रोही भएको र उनीहरूले नै गरेको आक्रमणको जवाफ मात्र दिएको बताउँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद््ले मार्च, २०१७ मा गठन गरेको एक मिसनले सोमबार सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

छिमेकीको प्रतिक्रिया
यसैबीच, मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले पनि रखाइन राज्यमा नरसंहार गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु म्यान्मार सरकारको दायित्व भएको बताएको छ । बंगलादेशका विदेश राज्यमन्त्री साहरिर अलामले ढाकामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै राष्ट्रसंघले गत अगस्टयता तथ्यपूर्ण प्रतिवेदन दिएको बताए । म्यान्मारले प्रतिवेदन अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसले केही महत्त्व राख्दैन, विश्वलाई सबै थाहा छ ।’