डब्लूटीओ छाड्ने ट्रम्पको चेतावनी

एजेन्सी

न्यूयोर्क — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) छाड्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शुक्रबार इन्डियानामा आयोजना गरिएको र्‍यालीमा । तस्बिर : रोयटर्स

अमेरिकी टेलिभिजन ब्लुमबर्गसँग शुक्रबार कुराकानी गर्दै ट्रम्पले डब्लूटीओले व्यवहार परिवर्तन नगरे अमेरिकाले संगठन परित्याग गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘यदि तिनीहरू परिवर्तन भएनन् भने, अमेरिका डब्लूटीओबाट अलग हुनेछ,’ ट्रम्पले भने । विश्वस्तरमा हुने व्यापारिक गतिविधिको नियमन तथा अन्तरदेशीय व्यापारिक द्वन्द्व समाधान गर्ने उद्देश्यले डब्लूटीओको स्थापना भएको थियो ।

Yamaha

तर ट्रम्पका अनुसार संगठनले अमेरिकाका विरुद्ध विभिन्न नियम लगाउने गरेको छ । उनले केही पक्षपात मुद्दा भने अमेरिकाले जितेको दाबी गरे ।

संरक्षणवादी नीतिमा जोड दिँदै आएका ट्रम्पले डब्लूटीओले आफ्नो देशसँग पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिरहेको दाबी गरे । ट्रम्पको चेतावनीले उनको व्यापार नीति र डब्लूटीओ खुला व्यापार प्रणालीबीचको द्वन्द्व सतहमा ल्याएको छ ।

विवाद चर्किंदै गएपछि वासिङटनले डब्लूटीओको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने न्यायाधीकरणमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासमेत रोकेको छ । अमेरिकाको उक्त कदमले डब्लूटीओको न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताइएको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटहाइजरले डब्लूटीओले अमेरिकाको सार्वभौमिकतामा खलल पुर्‍याएको आरोप लगाए ।

ट्रम्पले डब्लूटीओको ‘अनुचित व्यापारिक व्यवहार’ को पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए । यसअघि ट्रम्पले फक्स न्युजसँग कुराकानी गर्दै डब्लूटीओ ‘सबैको हितका लागि स्थापन गरिएको भए पनि अमेरिकाले मार बेहोरिरहेको’ दाबी गरेका थिए ।

ट्रम्प आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएदेखि नै अमेरिकाले पक्षपातपूर्ण व्यापार सहन बाध्य भएको भन्दै विरोधमा उत्रिँदै आएका छन् । उनले बिहीबार डब्लूटीओ स्थापनाका लागि
सन् १९९४ मा भएको सम्झौतालाई ‘व्यापारिक क्षेत्रको हालसम्मकै खराब सम्झौताको संज्ञा दिएका थिए ।

पछिल्ला केही महिनायता अमेरिका विभिन्न व्यापारिक द्वन्द्वमा फसेको छ । अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक द्वन्द्वको असर विश्वव्यापी हुने ठानिएको छ । ट्रम्पको २ सय खर्ब डलर बराबरका चिनियाँ वस्तुमा कर लगाउने घोषणा अर्को साता कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ । यसबारे कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले ‘पूर्णरूपमा गलत नभएको’ बताए ।

अमेरिका भित्रिने विदेशी सामानमा थप कर लगाउन थालेपछि त्यो डब्लूटीओको मर्मविपरीत भएको भन्दै चीनले आलोचना गर्दै आएको छ । चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले ‘थप कर लगाउने अमेरिकी नीतिको उस्तै जवाफ दिने’ बताएको छ ।

उसले गत जुलाईमा डब्लूटीओमा प्रारम्भिक उजुरी दिएको थियो । तर त्यसयता पनि ट्रम्पले चीनविरुद्ध थप दुई चरणको कर लगाइसकेका छन् । यसअघि ट्रम्पले अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोबीचको व्यापार सम्झौता पनि विश्वकै खराबमध्येको एक भएको बताएका थिए ।

तर गतसाता अमेरिका र मेक्सिकोले पुनरावलोकन गरी उक्त उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (नाफ्टा) मा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सम्झौतामा क्यानडाले भने हालसम्म सहमति जनाइसकेको छैन ।

उक्त सम्झौताबारे क्यानडाका विदेशमन्त्री क्रिस्टिना फ्रिल्यान्डले गत साता अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि लाइटहाइजरसँग वार्ता गरेकी थिइन्।

तर वार्तामा कुनै सहमति हुन नसकेपछि पुन: छलफल गर्ने जनाइएको छ। आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिपका कारण देशको आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुगेको बताएका थिए।

करवृद्धि अस्वीकार्य
फयांकफर्ट (एएफपी)– युरोपेली आयोगका प्रमुख जाँ–क्लाउड यान्करले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका निर्यात हुने विदेशी कारमा गर्न लागेको करवृद्धि स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनले ट्रम्पको घोषणा कार्यान्वयन गरिए युरोपेली संघ (ईयू) ले पनि करवृद्धि गर्ने शुक्रबार चेतावनी दिएका छन् ।

यान्करले भने, ‘कारमाथि हुने नयाँ करवृद्धिबारे हामीले ट्रम्पसँग एक प्रकारको युद्धविराम गरेका थियौं ।’ जर्मनीको प्रसारण संस्था जेडडीएफसँगको अन्तर्वार्तामा यान्करले भने, ‘युद्धविरामको अर्थ नै कहिलेकाहीं त्रासको वातावरण सिर्जना हुन्छ तर त्यसलाई सम्मान गरिन्छ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०८:३०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण नगर्न आग्रह

एजेन्सी

इस्लामाबाद — पाकिस्तानी मानवअधिकार आयोगले इमरान खान नेतृत्वको सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण नगर्न आग्रह गरेको छ ।

हालैका दिनमा पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी निकायबाट दबाब हुने गरेको बताउँदै मानवअधिकार आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

आयोगले पाकिस्तानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण रहेको पाइएको समेत उल्लेख गरेको छ । मानवअधिकारवादीहरूले सञ्चारमाध्यमको वर्तमान अवस्थामाथि छलफल गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चने कुनै पनि कार्य नगर्न सुझावसमेत दिएका छन् ।

पाकिस्तानी कानुनअनुसार पत्रपत्रिकाको वितरण वा कुनै समाचार च्यानललाई बन्द गर्ने व्यवस्था नगरे पनि सञ्चारमाध्यमले चुनौती सामना गरिरहेको अधिकारकर्मी आइए रेहमानले बताए ।

‘सञ्चारमाध्यमहरू उच्चस्तरबाट आउने प्रेस सल्लाहमा नियन्त्रित छन् ।’ उनले भने, ‘सबै त्रासमा छन् तर बोल्न कसैले चाहँदैन ।

आवामी नेसनल पार्टी (एएनपी) का नेता तथा मानवअधिकारकर्मी अफ्रासैयब खत्तकले सञ्चारमाध्यम विगत ४ वर्षयता ‘कु’ को अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT