अमेरिकाले रोक्यो प्यालेस्टाइनी संस्थालाई सहयोग

जनताविरुद्धको अनैतिक आक्रमण तथा राष्ट्रसंघीय सम्झौताको अवज्ञा : प्यालेस्टाइन
रोयटर्स

वासिङ्टन/रमल्लाह — अमेरिकाले प्यालेस्टाइनी शरणार्थीलाई सहायता उपलब्ध गराउने राष्ट्रसंघीय निकायलाई दिँदै आएको सबै सहयोग बन्द गरेको छ ।

राष्ट्रसंघीय सहायता एजेन्सी (यूएनआरडब्लूए) द्वारा प्यालेस्टाइनमा सञ्चालित एक विद्यालयका विद्यार्थी । तस्बिर : एजेन्सी

अमेरिकी कदमसँगै प्यालेस्टाइनी नेतृत्व र ट्रम्प प्रशासनबीच जारी तनाव थप बढाएको छ ।

प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बासका प्रवक्ताले अमेरिकी कदम ‘प्यालेस्टाइनी जनताविरुद्धको अनैतिक आक्रमण तथा राष्ट्रसंघीय सम्झौताको अवज्ञा’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रसंघीय सहायता एजेन्सी (यूएनआरडब्लूए) ‘सच्याउन नमिल्ने किसिमको’ रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हिथर नुयर्टले ‘अमेरिकी प्रशासनले उक्त विषयबारे सावधानीपूर्वक समीक्षा गरिसकेको छ । अब अमेरिकाले उन्र्वालाई थप योगदान दिने छैन ।’

नबिल अबु रदिनाहले ‘अमेरिका तथा अन्य कुनै पनि शक्तिले यूएनआरडब्लूए विगठन गर्न नसक्ने बताए । समाचार संस्था रोयटर्ससँग कुराकानी गर्दै उनले ‘अमेरिका प्यालेस्टाइनी जनताका लागि शत्रु भएको र आफूहरूले अन्यायपूर्ण निर्णयप्रति आत्मसमर्पण नगर्ने’ चेतावनी दिए ।

जर्मन विदेशमन्त्री हेइको मासले ‘जर्मनीले यूएनआरडब्लूएलाई दिँदै आएको सहयोग रकम बढाउने’ बताएका छन् । राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यूएनआरडब्लूएको कार्यको प्रशंसा गरेका छन् । उनले अमेरिकी घोषणाका कारा उक्त संस्थामा उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक खाडल पुर्न अन्य दाता राष्ट्रलाई सहयोग बढाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।

गत साता अमेरिकी प्रशासनले वेस्ट बैंक र गाजा क्षेत्रका प्यालेस्टाइनी लक्षित कार्यक्रमका लागि दिँदै आएको २ सय मिलियन डलर सहायताबारे पुनर्विचार गर्ने जनाएको थियो ।

यूएनआरडब्लूए प्रवक्ता क्रिस गुनेजले निर्णयप्रति ‘गहिरो दु:ख’ लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले शृखलाबद्ध ट्वीटमार्फत यूएनआरडब्लूएको बचाउ गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘यूएनआरडब्लूएका विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र आपत्कालीन सहायता कार्यक्रम सच्याउनै नमिल्ने गरी त्रुटिपूर्ण रहेको आरोपको कडा शब्दमा अस्वीकार गर्छौं ।’ उनले अमेरिकी निर्णयले राष्ट्रसंघीय संकल्प प्रस्तावको अवज्ञा गरेको दाबी गरे ।

गत जनवरीमा अमेरिकाले यूएनआरडब्लूएलाई दिँदै आएको रकम आधाले कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसअघि राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निकी हलीले उक्त संस्थाले प्यालेस्टाइनी शरणार्थीको संख्याबारेको तथ्यांक बंग्याएको आरोप लगाएकी थिइन् । उनले यूएनआरडब्लूएमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको टिप्पणी गरेकी थिइन् ।

शुक्रबार अमेरिकाका लागि प्यालेस्टाइनी राजदूत होसाम जोमलटले अमेरिकाले इजरायलको पक्ष लिएर ५ लाख प्यालेस्टाइनी शरणार्थीको अधिकारमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएका थिए । समाचार संस्था एएफपीसँग कुराकानी गर्दै उनले ‘अमेरिकाले पहिलेदेखि नै द्वन्द्वका कारण अस्थिर क्षेत्रमा शान्ति स्थापनामा थप क्षति पुर्‍याएको’ बताएका थिए ।

प्यालेस्टाइनी अधिकारीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायलको पक्ष लिएर उक्त क्षेत्रको तनाव थप बढाइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । गत डिसेम्बरमा ट्रम्पले प्यालेस्टाइनको विरोधा बाबजुत जेरुसेलमलाई इजरायको राजधानीको मान्यता दिएका थिए ।

Yamaha

के हो यूएनआरडब्लूए ?
अरब–इजरायल युद्धका कारण विस्थापित हजारौं प्यालेस्टाइनीको रेखदेख गर्न स्थापना गरिएको ६८ वर्ष पुरानो संस्था हो, यूएनआरडब्लूए । यसले हाल वेस्ट बैंक, गाजा तथा जोर्डन, लेबनान, सिरियालगायतका देशमा रहेका ५० लाखभन्दा बढी प्यालेस्टाइनी शरणार्थीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

अमेरिका यूएनआरडब्लूए निकायलाई सबैभन्दा बढी सहायता उपलब्ध गराउने दाता हो । अमेरिकाले यूएनआरडब्लूएलाई ३ सय ६५ मिलियन डलर सहयोग दिने घोषणा गरे पनि गत जनवरीमा करिब ६० मिलियन डलरमा दिएको थियो ।

उक्त रकम यूएनआरडब्लूएको करिब ३० प्रतिशत हुन्छ । यूएनआरडब्लूएलाई अमेरिकाका अतिरिक्त युरोपेली संघ, साउदी अरब, जर्मनी, बेलायत, जापान, स्विडेन, स्विटजरल्यान्ड, नर्बे, नेदरल्यान्ड, क्यानडा, अस्ट्ेरलिया, डेनमार्क, इटाली, यूएईलगायतका देशले सहयोग गर्दै आएका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

व्यापार घाटा ६२ प्रतिशतले बढयो

राजु चौधरी

काठमाडौँ — मुलुकले आर्थिक वर्षको सुरुमै तीव्र व्यापार घाटा बेहोरेको छ । आन्तरिक उत्पादन न्यून हुनु र बढ्दो मागका कारण पहिलो महिनामै व्यापार घाटा करिब सवा खर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पहिलो महिनामा १ खर्ब १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भयो । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा तुलनामा ६२.३८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको पहिलो महिनामा ७० अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको थियो ।

जानकारका अनुसार मुलुक आयातमुखी अर्थतन्त्रमा परिर्णत भएकाले घाटा निरन्तर बढ्दै गएको हो । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुमा ध्यान नदिंदा पनि घाटा चुलिएको उनीहरूको दाबी छ । विभागका अनुसार साउनमा १ खर्ब २० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्ष पहिलो महिनामा ७६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको आयत भएको थियो ।

‘सरकारसँग निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने ठोस कार्यक्रम नै छैन । विज्ञहरूले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन हुँदैन,’ पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘जसले गर्दा व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको हो ।’ यसअघि निजी क्षेत्रले आयात प्रतिस्थापनका लागि उच्च सम्भावना बोकेका आठवटा क्षेत्रका उद्योगको पहिचान गरेका थिए ।

ती क्षेत्रअन्तर्गतका वस्तुुमा दुुई वर्षभित्र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेका थिए । जसअनुसार खाद्य वस्तुु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ उद्योग, क्लिंकर तथा सिमेन्ट उद्योग, औषधि उद्योग, पल्प तथा कागज उद्योग, फुुटवेयर उद्योग र फुुटवेयर उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर, सरकारले नीतिगत प्रयास कार्यान्वयन नगर्दा उपलब्धि हासिल नसकेको ओझाको दाबी छ ।

‘उत्पादन वृद्धि र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम हल्ला मात्रैको भयो । उत्पादन गरिएको वस्तु पनि निर्यात हुन सकेको छैन,’ ओझाले भने । आयात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए । मुख्यत: ४ वस्तुको आयात हुँदा घाटा बढेको विभागले जनाएको छ ।

गत साउनमा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको आयात भएको हवाइजहाज तथा पार्टपूर्जा हाल १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । ९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको आयात भएको इन्धन ८७ प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको भएको छ । फलाम तथा स्टिल वस्तुहरूको आयात पनि ६९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो महिनामा ८ अर्ब ६३ करोडको आयात भएका फलाम बढेर १४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

विभागका अनुसार गत वर्ष साउनमा बाढी तथा डुबानका कारण तराईका जिल्लामा रहेका केही भन्सार विन्दुहरूमा आयात, निर्यात, प्रभावित भएको थियो । विगतका वर्षको प्रत्येक महिनाको औसतमा करिब १ खर्बको आयात हुन्थ्यो । तर, बाढी डुबानले गत वर्षको साउनमा ७६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै आयात भएको थियो ।

जसले गर्दा यो महिनाको आयातको वृद्धि उच्च देखिएको विभागको दाबी छ । यी ४ वस्तुबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा ७५ अर्बको आयात भएको जनाएको छ । ४ वस्तुबाहेकको तुलनामा आयात बढी नै रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले पनि उत्पादन र खपत बढी हुँदा आयात बर्सेनि बढेको बताए ।

व्यापार घाटा कम गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना बनााएको उनले बताए । ‘वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नीति तथा तथ्यांक मात्रै बनाउने हो । कार्यान्वयनका लागि मुख्य भूमिका कृषि मन्त्रालयको हो । लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो,’ उनले भने, ‘केही सुधारका काम भइरहेको छ ।’

मन्त्रालयले सुधारका काम भइरहेको दाबी गरे पनि कृषिजन्य वस्तु पनि आयातमै निर्भर रहेको जानकारहरू बताउँछन । ‘खुर्सानीदेखि बेसारसम्मको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ ओझाले भने, ‘मुख्यत: मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा समस्या देखियो ।’ विभागको तथ्यांकअनुसार आयातसँगै निर्यातमा पनि केही मात्रामा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ३.१९ प्रतिशतले बढेको छ । तथ्यांकअनुसार ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको पहिलो महिनामा ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको निर्यात थियो । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी भारतबाट ७१ अर्बको आयात भएको छ । उक्त अवधिमा भारतमा ३ अर्ब ९८ करोडको निर्यात भएको छ । दोस्रो नम्बरमा चीनबाट आयात भएको छ ।

तथ्यांकअनुसार एक महिनाको अवधिमा १४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । भने, चीनतर्फ ८ करोडको निर्यात भएको छ । यस्तै, फ्रान्समा क्रमश: १२ अर्ब ८२ करोड, यूएईबाट २ अर्ब १८ करोड, क्यानडाबाट १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको विभागको तथ्यांकमा छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT