पत्रकार रिहा गर्न राष्ट्रसंघको आग्रह

रासस/एएफपी

याङ्गुन — म्यान्मारको एक अदालतले सोमबार जेल सजाय सुनाएका बेलायती पत्रकारलाई रिहा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमार सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

बेलायती समाचार समिति रोयटर्सका दुई जना समाचारदातालाई म्यानमारको राजधानी याङ्गुनमा रहेको एक अदालतले सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।
समाचार सम्प्रेषण गर्नेक्रममा राज्यको गोप्य सूचना चुहाएको र कानुनहरुको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ती दुई पत्रकारलाई म्यान्मार सरकारले पक्राउ गरेको थियो।

पत्रकारद्वय वा लोन र क्या सो उलाई रिहा गरी पुनः काममा फर्कने वातावरण मिलाउन संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमार सरकारसमक्ष आग्रह गरेको म्यानमारको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि तथा मानवीय सहायता कार्यक्रम संयोजक प्रमुख नुट ओस्टबीले बताउनुभएको छ।

ती पत्रकारहरुको रिहाइको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले आगामी दिनमा पनि लगातार आग्रह गर्ने पनि उनले बताएका छन्। यसैबीच, रोयटर्सले आफ्ना दुई पत्रकारलाई जेल सजाय सुनाइएकाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरुमाथि झूटो अभियोग लगाएको जनाएको छ।

जेल सजाय दिइएका दुवै पत्रकारमाथि रोहिङ्ग्या समुदायको हत्यामा म्यान्मारका सैनिकको संलग्नताका बारेमा रिपोर्टिङ गरेको र कानुन विपरीत राज्यका गोप्य सूचना सङ्ग्रह गरेको आरोप म्यान्मार सरकारले लगाएको छ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ १६:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पाकिस्तानका लागि अमेरिकाले रोक्यो ३० करोड डलर

रासस/एएफपी

वासिङ्टन — संयुक्तराज्य अमेरिकाको क्षेत्रीय रणनीति कार्यान्वयनमा पाकिस्तानले 'निर्णायक भूमिका निर्वाह नगरेको' आरोप लगाउँदै करिब ३० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु. ३१ अर्ब) सहायता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागनले जनाएको छ । 

अमेरिकाले पाकिस्तानभित्र रहेका लडाकूहरुका सुरक्षित आश्रयस्थलहरु ध्वस्त पार्नेतर्फ दबाब दिइआएको छ, र वर्षको सुरुमै घोषणा गरेको सहायता रोक्काको रकम वृद्धि भएर दुई अर्ब डलरसम्म पुग्ने एक अधिकारीले बताए ।

'दक्षिण एसिया रणनीतिको कार्यान्वयनमा पाकिस्तानको निर्णायक कार्यवाहीको अभाव महसुस गरिएको छ । यही कारण जुन जुलाई २०१८ मा रक्षा मन्त्रालय मार्फत पाकिस्तानलाई उपलब्ध गराउने भनिएको ३० करोड डलर अब अन्यत्रै प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च हुन्छ,' लेफ्टिनेन्ट कर्नेल कोन फल्कनरले बताए ।

तथापि, कार्यक्रममा फेरबदल गर्ने रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि कङ्ग्रेसको अनुमति आवश्यक पर्नेछ, उनले बताए । कङ्ग्रेसले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने वा खारेज गर्न सक्नेछ ।

पाकिस्तानले देशभित्रैका कतिपय लडाकू समूहसँग कडा सङ्घर्ष गर्नु परेको छ, र चरमपन्थीसँगको लामो युद्धमा हजारौंको ज्यान गइसकेको र अर्बौं डलरको क्षति भइसकेको पाकिस्तानको भनाइ छ ।

तर अमेरिकी अधिकारीहरु अफगानिस्तानमा हुने आक्रमणमा पाकिस्तानभित्र सुरक्षित रुपमा लुकेर बस्ने विभिन्न समूहको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँछन् ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेआम घुमफिर गर्ने लडाकुलाई नियन्त्रण गर्न पाकिस्तानले बेवास्ता गरिरहेको वा कतिपय अवस्थामा सहयोग गरिरहेको अमेरिकी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

ह्वाइट हाउसको विश्वासमा पाकिस्तानको गुप्तचर निकाय इन्टर–सर्भिस इन्टेलिजेन्स र अरु सैनिक निकायहरुले लामो समयदेखि तालिबानलाई रकम र हतियार दिइरहेका छन् । अफगानिस्तानमा भारतको प्रभाव निस्तेज तुल्याउन पनि तालिबानलाई पाकिस्तानको सहयोग छ ।

पाकिस्तानको हस्तक्षेपले मात्र अफगानिस्तानमा जारी लामो युद्ध अन्त्य हुने अमेरिकी विश्वास छ । अमेरिकी नैराश्य केही पहिलेदेखि तीव्र रुपमा अगाडि आएको हो ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा अगाडिका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पाकिस्तानको एब्बोटाबादमा लुकेर बसेका ओसामा बिन लादेनलाई मार्न तथा लडाकूहरु लुकिछिपी रहेका स्थानहरुमा ड्रोन आक्रमण गर्न अनुमति दिएका थिए ।

तर ट्रम्पको भाषाणबाट खासगरी पाकिस्तानी अधिकारीहरुलाई क्षुब्ध पारेको छ ।

'संयुक्तराज्य अमेरिकाले विगत १५ वर्षदेखि पाकिस्तानलाई ३३ अर्ब डलरको सहयोग दिनु नै मुर्ख्याइ हो, तर उनीहरुले हामीलाई कपट र धोखा मात्र दिए, र हाम्रा नेतालाई उनीहरु मुर्ख ठान्छन्,' ट्रम्पले यसै वर्षको सुरुमा एउटा ट्वीटमा लेखेका छन् । 'उनीहरु (पाकिस्तान) ले आतङ्कवादीलाई सुरक्षित स्थल दिए हामीले अफगानिस्तानमा खोज्यौँ । अब त्यो हुँदैन ।'

पाकिस्तानी नेताहरुले ३३ अर्ब डलरको सहयोगका बारेमा विवाद उठाएका छन् र आधाभन्दा बढी पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम हो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले आतङ्कवादसँगको लडाइँमा पाकिस्तानले ठूलो बलिदान गरेको कुरा ट्रम्पले नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १६:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT