आप्रवासी नियन्त्रण गर्न बेलायतको अध्यागमन नियम फेरिएको फेरियै

नवीन पोखरेल

लण्डन — बेलायत सरकारले पछिल्लो समय अध्यागमन नियममा अत्यधिक परिवर्तन गरेको छ । भिषा प्रणाली जटिल बनाउँदै उसले सन् २०१० यता ५ हजार ७ सय भन्दा बढी नियम परिवर्तन गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

सन् २०१० मा अध्यागमन नियम एक लाख ४५ हजार शब्द लम्बाइको रहेकामा अहिले यो संख्या झण्डै दोब्बर ३ लाख ७५ हजार शब्द बढाइएको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) अधिकारीहरुलाई उधृत गर्दै गार्डियन अखबारले उल्लेख गरेको छ ।

Yamaha


सन् २०१० मा वर्तमान सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ सत्तामा आएपछि नियम अत्यधिक परिवर्तन गरिएको हो । अहिलेकी प्रधानमन्त्री टेरेजा मे गृहमन्त्री भएको बेला सन् २०१२ मा मात्र एकहजार ३ सय नियम परिवर्तन गरिएका छन् ।

सन् २०१४ को १० मार्चमा २२ वटा परिवर्तनसहित नयाँ नियम प्रकाशित भएको तीन दिनमै थप २ सय ५० परिवर्तन गरेर नयाँ संस्करण ल्याइएको थियो । टेरेजा मे प्रधानमन्त्री भएको वर्ष सन् २०१६, ३ नोभेम्बर मा ५ सय ६० वटा परिवर्तन भएका छन् । धेरै जसो परिवर्तन वर्क परमिट भिषा आवेदन, रोजगारको अवस्था र कमाइसँग सम्बन्धित छन् ।

मे गृहमन्त्री बनेका बेला बेलायत सरकारले आप्रवासी संख्या लाखौँबाट हजारौँमा झार्ने मुख्य अजेण्डासहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र वर्क परमिटमाथि कडाइ गरेको थियो ।

अध्यागमन ऐन २०१४ ल्याइएसँगै पुनरावेदन (अपिल राइट्स) हटाइएको थियो । सन् २०१२ देखि २०१६ सम्म घरेलु हिंसाबाट पीडित ५ हजार ८ सय २० आप्रवासीहरुले बेलायत बस्न भिषा आवेदन दिँदा दोब्बर बढी एक हजार ३ सय २५ वटा अस्वीकृत गरिएको गार्डियनमा उल्लेख छ ।

कानुन अयोगले नियम सहजीकरण गर्न काम गरिरहेको बताइएको छ । पूर्व गृहमन्त्री एम्बर रड गृहमन्त्री छँदा गत डिसेम्बर २०१७ मा उनले आयोग समक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् ।

होम अफिस केस वर्कर र न्याय(लयलाई सजिलो र स्पष्ट बनाउन आयोगले काम गरिरहेको छ । ‘ल कमिश्नर’ क्यूसी निकोलस पेन्स पछिल्लो वर्ष अध्यागमन नियम अझ विस्तृत र विशेष भएको बताउँछन् ।

लन्डनस्थित एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापा बेलायत सरकारले आप्रवासी संख्या घटाउने नीति अनुरुप सबै क्षेत्रमा अध्यागमन नियम कडाइ गरेको बताउँछन् । ‘नियम कडाइले बाहिरबाट नर्स, डाक्टर आउन नसकेर यहाँ अभाव छ ।

दक्ष जनशक्ति राख्न कम्प्लायन्स धेरै थपिँदा रेष्टुरेन्ट लगायत अन्य व्यवसाय बन्द भइरहेका छन्’, सोलिसिटर थापा भन्छन्, ‘तर, अध्यागमन नियमको दुरुपयोग बढेपछि कडाइ हुनु पनि स्वभाविक हो ।

किनभने वर्क परमिट भिषाको नाममा भारी रकम लिने, नक्कली बिहे गराइदिने अनि टियर वान क्याटेगोरिजमा पनि अर्काले लगानी गरिदिएर विजनेश भिषा लिने जस्ता विकृति बढेपछि सरकार नियम कडाइ गर्न बाध्य भएको हो ।’

आप्रवासी संख्या नै कम नभएपछि ल फर्महरु पनि प्रभावित बनेका थापाले बताए । नियम यस्तै कडा रहिरहे ब्रेक्जिटपछि युरोपेली आप्रवासी समेत घटेर बेलायतको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख हुने थापाको विश्लेषण छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ १५:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘ब्रेक्जिट सहमति नभए बेलायतलाई ठूलो क्षति’

नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायत सहमतिबिनै ईयूबाट बाहिरिए उसले ठूलो क्षति बेहोनुपर्ने आंकलन भएको छ । बेलायतका वरिष्ठ अधिकारीहरूले बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग ‘नो डिल ब्रेक्जिट’ (सहमतिबिना) का लागि दक्ष जनशक्ति नभएको बताएका छन् भने वरिष्ठ ईयू अधिकारीले यस्तो सम्झौताले बेलायतले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

ब्रेक्जिटको विरोधमा बेलायतको राजधानी लन्डनस्थित वेस्टमिनिस्टर ब्रिजमा प्रदर्शन गरिँदै । तस्बिर : रोयर्टस

ती ईयू अधिकारीले नो डिलको अर्थ बेलायत युरोपबीच हवाई सेवा, पानीजहाज वा अन्य कुनै पनि आर्थिक गतिविधि र वित्तीय कारोबार नहुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

बेलायत सरकारले कुनै सहमतिबिना नै युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बहिर्गमन भए यसबाट पर्न सक्ने असरबारे यहाँका जनता र व्यवसायीलाई वैकल्पिक सल्लाह सामग्री प्रकाशित गरेको केही दिनमा यसबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भएका छन् ।

बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र बहुमत व्यवसायीहरूले बिनासम्झौता बेलायत बाहिरिए ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक समस्या बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिइरहँँदा सरकारले पहिलो चरणमा २५ कागजातको ‘नो डिल ब्रेक्जिट एड्भाइस’ निकालेको थियो ।

यसअघि युरोपेली संघका पूर्वअध्यक्ष हर्मन भान रोम्पियुले बेलायत ब्रेक्जिट सहमतिबिना युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बाहिरिए संयुक्त अधिराज्य टुक्रन सक्ने बताएका थिए । संयुक्त अधिराज्यमा बेलायत, स्कटल्यान्ड, वेल्स र आयरल्यान्ड छन् । रोम्पियुले ब्रेक्जिट सम्झौताबारे अन्योलका कारण स्कटल्यान्डजस्तो क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको जनाए ।

बेलायत सरकारले सरकारले कुनै सहमतिबिना नै युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बहिर्गमन भए यसबाट पर्न सक्ने असरबारे आफ्ना जनता र व्यवसायीलाई वैकल्पिक सल्लाह सामग्री प्रकाशित गरेपछि रोम्पियुले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल र बहुमत व्यवसायीले बिनासम्झौता बेलायत बाहिरिए ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक समस्या बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला सरकारले पहिलो चरणमा २५ पृष्ठको ‘नो डिल ब्रेक्जिट एड्भाइस’ बाहिर ल्याएको हो । त्यससम्बन्धी थप सामग्री आगामी साता प्रकाशन हुन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ । बेल्जियमका पूर्व प्रधानमन्त्री रोम्पियु सन् २००९ देखि ५ वर्ष युरोपेली परिषदको अध्यक्ष थिए ।

गत साता बेलायतका ब्रेक्जिटमन्त्री डोमिनिकन राबले ईयूसँग ब्रेक्जिटबारे सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना कायमै रहेको भए पनि अन्य तयारी पनि आवश्यक भएको जनाएका थिए । बेलायत सरकारले ईयूसँग सहमतिका लागि प्रयास सधैं जारी राख्ने, तर जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न तयार रहनुपर्ने भएकाले सावधानी गराउन जरुरी रहेको बताएको छ ।

बेलायत सरकारले ईयूसँग सहमतिका लागि प्रयास सधैं जारी राख्ने तर जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न तयार रहनुपर्ने भएकाले सावधानी गराउन जरुरी रहेको बताएको छ । ईयू विरोधीहरूले भने विश्व व्यापार संघसँग निकटता लगायत बेलायतको आफ्नै व्यापारिक नीति तय गर्न सकिने तर्क अघि सार्दै ईयूको डरबाट बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन् । ईयूले भने आफ्नो तयारी पहिले नै गरिसकेको छ ।

बेलायत आगामी मार्च २९, २०१९ देखि ईयूबाट औपचारिक रूपमा बहिर्गमन हुँदै छ । यसपछि बेलायत र ईयूबीच के कस्तो सम्बन्ध हुने भन्ने सम्झौताको निक्र्यौल हुन बाँकी नै छ । कुन सर्त राखेर बेलायत ईयूबाट निस्कने भन्नेमा बेलायतभित्र चर्को मतभेद छ ।

बेलायत सरकारले ईयूसँग फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गरी सामान र सेवाका लागि मात्र ईयू कमन मार्केटमा रहिरहने सर्त अघि सारेको छ । तर, बेलायतको यस्तो प्रस्ताव ईयूले अस्वीकार गरिसकेको छ । ईयूको फ्री मुभमेन्टले ईयू आप्रवासी संख्या बेलायतमा निकै बढेपछि ईयू विरोधी जनमत बढेको विश्वास गरिन्छ ।

बेलायतको जम्मा निर्यात व्यापार यस वर्षको मार्चसम्ममा सबैभन्दा उच्च ६२० दशमलब २ अर्ब पाउन्ड पुगेको छ । सामानको १० प्रतिशत र वित्तीय एवं ट्राभल गरी सेवामूलक ४ दशमलब २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

आयात र निर्यात गरी करिब ५० प्रतिशत बेलायतको व्यापार ईयूसँग रहेकाले बिनासम्झौता बेलायत बाहिर निस्के आर्थिक रूपले मूल्य चुकाउनुपर्ने लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनविज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउँछन् । ईयू कमन मार्केट छोडी विश्व व्यापार संघको नियम मार्फत व्यापार गर्न महँगो हुने र केही समयका लागि बेलायत अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने ब्रेक्जिट जानकार आचार्यको विश्लेषण छ ।

बेलायतको स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, कृषि, वित्तीय आदि क्षेत्रमा ईयूको भूमिका उल्लेखनीय छ । युरोपियन युनियनबाट आउने कामदारको सहज आपूर्तिबिना बेलायतको व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

सन् २०१६ जुनमा भएको जनमत संग्रहमा ५२ प्रतिशतले ईयू छोड्नुपर्नेमा मतदान गरेका थिए । व्यावहारिक झन्झट, आर्थिक उथलपुथल, नियम कानुनको झमेला तथा वार्तामा सोचेअनुरूप प्रगति हुन नसकेका कारण ईयू छोड्नुपर्ने भन्ने बेलायती जनमतमा केही ह्रास आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

ईयू छोड्नुपर्ने पक्षधरको मूल मुद्दा भने बढदो आप्रवासी संख्या कम गर्न कडा ब्रेक्जिट सम्झौता नै हुनुपर्ने अडान छ । बेलायतमा हाल करिब ३० लाख ईयू देशका आप्रवासी छन् । उत्तरी आयरल्यान्डको सीमा समस्या समाधानबारे पनि सही नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT