२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

ब्रेक्जिटपछिको सुरक्षाका लागि सेना

नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायत बिना कुनै सम्झौता युरोपेली संघ (ईयू) बाट बाहिरिए ‘नागरिक अशान्ति’ (दंगाफसाद आदि) हुन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले आवश्यक परे सेनाको मद्दत माग्न सक्ने योजना बनाएको एउटा दस्ताबेजमा दाबी गरिएको छ ।

ब्रेक्जिटपछिको सुरक्षाका लागि सेना

भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित आन्दोलनबारे प्रहरी प्रमुखको एउटा गोप्य दस्ताबेजमा प्रहरीले आन्दोलन निस्तेज गर्न सेनाकै सहारा लिनुपर्ने योजना सार्वजनिक भएको हो । ‘नो डिल ब्रेक्जिट’ ले अत्यावश्यक सामग्री, औषधि र खानाको अभाव सिर्जना हुने र नागरिक अशान्ति बढ्ने चिन्ता छ ।


नेसनल पुलिस कोअर्डिनेसन सेन्टरले तयार पारेको दस्ताबेजमा बन्दरगाहमा ट्राफिक अस्तव्यस्तता र त्यसले सडक सञ्जाललाई प्रभावित पार्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । ‘सन्डे टाइम्स’ ले सार्वजनिक गरेको गोप्य दस्ताबेजमा सामान आपूर्ति अवरुद्ध भई मूल्यवृद्धि हुने र त्यसले सर्वत्र प्रदर्शन निम्त्याउने चिन्ता प्रहरीलाई छ । यही कारण चोरी र अन्य आपराधिक त्रियाकलाप बढ्नेसमेत बताइएको छ ।


ईयू प्रहरी अधिकृतले वारेन्ट कार्ड बोक्न पाउने कानुनी अधिकार गुमाउने बताइएको छ । मेट्रोपोलिटन प्रहरीमा ईयूका ७ सय ५० अधिकृत छन् । सञ्चार सम्पर्कका लागि सुरक्षा बलको डेटा मूल्य बढ्ने, गृह मन्त्रालय र ब्रेक्जिट विभागबीच सम्पर्क आदानप्रदानमा कमी आदि जस्ता अप्ठ्यारो आउन सक्ने पनि दस्ताबेजमा औंल्याइएको छ ।


सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै बेलायत ईयूबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिने मिति २०१९ को मार्च २९ आसपासमा प्रहरीलाई बिदा बस्न अनुमति दिइने छैन ।


नेसनल पुलिस चिफ काउन्सिलका चिफ कन्सटेबल चार्ली हलले ‘नो ब्रेक्जिट डिल’ भए हुनसक्ने सम्भावित परिस्थितिबारे प्रहरीले तयारी गरिरहेको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा अपराध वा अशान्ति बढ्नेबारे हामीलाई गुप्तचर निकायबाट केही जानकारी आएको छैन’, हलले भने, ‘यद्यपि हामी सचेत हुनेछौं ।’


गृह प्रवक्ताले भने गोप्य दस्ताबेजबारे विस्तृतमा प्रतिक्रिया दिन नचाहे पनि बेलायतले ईयूसँग सम्झौता गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘एउटा जिम्मेवार सरकारले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि त्यसको सामना गर्न तयारी गर्ने छ,’ ती प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै सन्डे टाइम्सले जनाएका छन् ।


करिब ५० करोड जनसंख्या रहेको युरोपियन युनियनको कमन मार्केटबाट बिनासम्झौता बाहिरिए बेलायतको व्यापारमा असर गर्ने चिन्ता व्यवसायीको छ । आयात र निर्यात गरी करिब ५५ प्रतिशत बेलायतको व्यापार ईयूसँग छ ।


सन् २०१६ जुनमा भएको जनमतसंग्रहमा बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग हुनुपर्ने पक्षधरले झिनो बहुमतले जितेपछि सुरु भएको बहिगर्मन प्रक्रिया जारी छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?