ब्रेक्जिटपछिको सुरक्षाका लागि सेना

नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायत बिना कुनै सम्झौता युरोपेली संघ (ईयू) बाट बाहिरिए ‘नागरिक अशान्ति’ (दंगाफसाद आदि) हुन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले आवश्यक परे सेनाको मद्दत माग्न सक्ने योजना बनाएको एउटा दस्ताबेजमा दाबी गरिएको छ ।

लन्डनमा ब्रेक्जिट समर्थकले आइतबार गरेको प्रदर्शन । तस्बिर : रोयटर्स

भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित आन्दोलनबारे प्रहरी प्रमुखको एउटा गोप्य दस्ताबेजमा प्रहरीले आन्दोलन निस्तेज गर्न सेनाकै सहारा लिनुपर्ने योजना सार्वजनिक भएको हो । ‘नो डिल ब्रेक्जिट’ ले अत्यावश्यक सामग्री, औषधि र खानाको अभाव सिर्जना हुने र नागरिक अशान्ति बढ्ने चिन्ता छ ।


नेसनल पुलिस कोअर्डिनेसन सेन्टरले तयार पारेको दस्ताबेजमा बन्दरगाहमा ट्राफिक अस्तव्यस्तता र त्यसले सडक सञ्जाललाई प्रभावित पार्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । ‘सन्डे टाइम्स’ ले सार्वजनिक गरेको गोप्य दस्ताबेजमा सामान आपूर्ति अवरुद्ध भई मूल्यवृद्धि हुने र त्यसले सर्वत्र प्रदर्शन निम्त्याउने चिन्ता प्रहरीलाई छ । यही कारण चोरी र अन्य आपराधिक त्रियाकलाप बढ्नेसमेत बताइएको छ ।

Yamaha


ईयू प्रहरी अधिकृतले वारेन्ट कार्ड बोक्न पाउने कानुनी अधिकार गुमाउने बताइएको छ । मेट्रोपोलिटन प्रहरीमा ईयूका ७ सय ५० अधिकृत छन् । सञ्चार सम्पर्कका लागि सुरक्षा बलको डेटा मूल्य बढ्ने, गृह मन्त्रालय र ब्रेक्जिट विभागबीच सम्पर्क आदानप्रदानमा कमी आदि जस्ता अप्ठ्यारो आउन सक्ने पनि दस्ताबेजमा औंल्याइएको छ ।


सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै बेलायत ईयूबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिने मिति २०१९ को मार्च २९ आसपासमा प्रहरीलाई बिदा बस्न अनुमति दिइने छैन ।


नेसनल पुलिस चिफ काउन्सिलका चिफ कन्सटेबल चार्ली हलले ‘नो ब्रेक्जिट डिल’ भए हुनसक्ने सम्भावित परिस्थितिबारे प्रहरीले तयारी गरिरहेको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा अपराध वा अशान्ति बढ्नेबारे हामीलाई गुप्तचर निकायबाट केही जानकारी आएको छैन’, हलले भने, ‘यद्यपि हामी सचेत हुनेछौं ।’


गृह प्रवक्ताले भने गोप्य दस्ताबेजबारे विस्तृतमा प्रतिक्रिया दिन नचाहे पनि बेलायतले ईयूसँग सम्झौता गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘एउटा जिम्मेवार सरकारले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि त्यसको सामना गर्न तयारी गर्ने छ,’ ती प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै सन्डे टाइम्सले जनाएका छन् ।


करिब ५० करोड जनसंख्या रहेको युरोपियन युनियनको कमन मार्केटबाट बिनासम्झौता बाहिरिए बेलायतको व्यापारमा असर गर्ने चिन्ता व्यवसायीको छ । आयात र निर्यात गरी करिब ५५ प्रतिशत बेलायतको व्यापार ईयूसँग छ ।


सन् २०१६ जुनमा भएको जनमतसंग्रहमा बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग हुनुपर्ने पक्षधरले झिनो बहुमतले जितेपछि सुरु भएको बहिगर्मन प्रक्रिया जारी छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:४५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आप्रवासी नियन्त्रण गर्न बेलायतको अध्यागमन नियम फेरिएको फेरियै

नवीन पोखरेल

लण्डन — बेलायत सरकारले पछिल्लो समय अध्यागमन नियममा अत्यधिक परिवर्तन गरेको छ । भिषा प्रणाली जटिल बनाउँदै उसले सन् २०१० यता ५ हजार ७ सय भन्दा बढी नियम परिवर्तन गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

सन् २०१० मा अध्यागमन नियम एक लाख ४५ हजार शब्द लम्बाइको रहेकामा अहिले यो संख्या झण्डै दोब्बर ३ लाख ७५ हजार शब्द बढाइएको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) अधिकारीहरुलाई उधृत गर्दै गार्डियन अखबारले उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०१० मा वर्तमान सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ सत्तामा आएपछि नियम अत्यधिक परिवर्तन गरिएको हो । अहिलेकी प्रधानमन्त्री टेरेजा मे गृहमन्त्री भएको बेला सन् २०१२ मा मात्र एकहजार ३ सय नियम परिवर्तन गरिएका छन् ।

सन् २०१४ को १० मार्चमा २२ वटा परिवर्तनसहित नयाँ नियम प्रकाशित भएको तीन दिनमै थप २ सय ५० परिवर्तन गरेर नयाँ संस्करण ल्याइएको थियो । टेरेजा मे प्रधानमन्त्री भएको वर्ष सन् २०१६, ३ नोभेम्बर मा ५ सय ६० वटा परिवर्तन भएका छन् । धेरै जसो परिवर्तन वर्क परमिट भिषा आवेदन, रोजगारको अवस्था र कमाइसँग सम्बन्धित छन् ।

मे गृहमन्त्री बनेका बेला बेलायत सरकारले आप्रवासी संख्या लाखौँबाट हजारौँमा झार्ने मुख्य अजेण्डासहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र वर्क परमिटमाथि कडाइ गरेको थियो ।

अध्यागमन ऐन २०१४ ल्याइएसँगै पुनरावेदन (अपिल राइट्स) हटाइएको थियो । सन् २०१२ देखि २०१६ सम्म घरेलु हिंसाबाट पीडित ५ हजार ८ सय २० आप्रवासीहरुले बेलायत बस्न भिषा आवेदन दिँदा दोब्बर बढी एक हजार ३ सय २५ वटा अस्वीकृत गरिएको गार्डियनमा उल्लेख छ ।

कानुन अयोगले नियम सहजीकरण गर्न काम गरिरहेको बताइएको छ । पूर्व गृहमन्त्री एम्बर रड गृहमन्त्री छँदा गत डिसेम्बर २०१७ मा उनले आयोग समक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् ।

होम अफिस केस वर्कर र न्याय(लयलाई सजिलो र स्पष्ट बनाउन आयोगले काम गरिरहेको छ । ‘ल कमिश्नर’ क्यूसी निकोलस पेन्स पछिल्लो वर्ष अध्यागमन नियम अझ विस्तृत र विशेष भएको बताउँछन् ।

लन्डनस्थित एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापा बेलायत सरकारले आप्रवासी संख्या घटाउने नीति अनुरुप सबै क्षेत्रमा अध्यागमन नियम कडाइ गरेको बताउँछन् । ‘नियम कडाइले बाहिरबाट नर्स, डाक्टर आउन नसकेर यहाँ अभाव छ ।

दक्ष जनशक्ति राख्न कम्प्लायन्स धेरै थपिँदा रेष्टुरेन्ट लगायत अन्य व्यवसाय बन्द भइरहेका छन्’, सोलिसिटर थापा भन्छन्, ‘तर, अध्यागमन नियमको दुरुपयोग बढेपछि कडाइ हुनु पनि स्वभाविक हो ।

किनभने वर्क परमिट भिषाको नाममा भारी रकम लिने, नक्कली बिहे गराइदिने अनि टियर वान क्याटेगोरिजमा पनि अर्काले लगानी गरिदिएर विजनेश भिषा लिने जस्ता विकृति बढेपछि सरकार नियम कडाइ गर्न बाध्य भएको हो ।’

आप्रवासी संख्या नै कम नभएपछि ल फर्महरु पनि प्रभावित बनेका थापाले बताए । नियम यस्तै कडा रहिरहे ब्रेक्जिटपछि युरोपेली आप्रवासी समेत घटेर बेलायतको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख हुने थापाको विश्लेषण छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ १५:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT