पाकिस्तानका राष्ट्रपति अल्भीले लिए शपथ

एजेन्सी

इस्लामावाद — पाकिस्तानका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अरिफुर रेहमान अल्भीले शपथ लिएका छन् । पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश मियान सकिब निसारले आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजना गरिएको एक समारोहबीच उनलाई शपथ गराएका हुन् ।

सत्तारूढ दल पाकिस्तान तेहरिक ए–इन्साफ (पीटीआई) का नेता अल्भी गत मंगलबार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । उनी पाकिस्तानको १३ औं राष्ट्रपति हुन् । शपथ ग्रहण समारोहमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान, निवर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद हुसेन, नेताहरू, सैनिक नेतृत्व, संघीय मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सांसदहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, कूटनीतिज्ञ तथा विदेशी अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।


यसअघि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै उनले ‘आफू दलको मात्र नभई समग्र राष्ट्रको राष्ट्रपति भएको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई राष्ट्रपतिको उमेदार बनाएकोमा धन्यवाद समेत दिए । ५ दशकभन्दा लामो समय पाकिस्तानको राजनीतिमा सक्रिय अल्भीको राजनीतिक यात्रा लाहोरस्थित एक डेन्टल कलेजको विद्यार्थी संघको अध्यक्षका रूपमा सुरु भएको थियो ।

Yamaha


अल्भी सन् १९६९ मा जेनेरल अयुब खानको सैनिक शासनविरुद्ध भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा समेत सक्रिय थिए ।


उनी पाकिस्तानमा प्रजातन्त्रका लागि भएको संघर्षमा क्रियाशील थिए । उनी १९७७ मा पहिलो पटक कराँचीबाट उमेदवार बने पनि पाकिस्तान नेसनल अलायन्सले चुनाव बहिष्कार गरेका कारण चुनाव भने लडेनन् ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बैंकले जुनसुकै बेला ऋणको ब्याज घटाउन सक्ने

ग्राहकले बैंकसँग मोलतोल गरी सस्तोमा ऋण लिन बाटो खुला
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बेला ऋणको ब्याजदर घटाउन पाउने भएका छन् । हालै जारी भएको एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो । यसअघि आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा आएको परिवर्तनअनुसार त्रैमासिक रूपमा मात्र घटबढ गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आधार ब्याजदरमा कमी आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बेलामा पनि ऋणको ब्याजदर घटाउन सक्नेछन् । ऋणको ब्याज बढाउनका लागि भने त्रैमास नै कुर्नुपर्नेछ । ‘नयाँ व्यवस्था ब्याजदर घटाउनका लागि मात्र हो । वृद्धिका लागि होइन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘ब्याजदर बढाउनका लागि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन महिना (त्रैमास) नै कुर्नुपर्नेछ ।’


पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) सहज भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनले तीन महिनाअघि ब्याज घटाउन नपाइने भन्दै पुरानै (उच्च) ब्याजदर लिइरहेका छन् । कतिपय बैंकहरूले आधार ब्याजदर कमी आएकाले असोजमा ब्याजदर समायोजन गरिने र त्यतिबेला ऋणको ब्याज घट्ने बताउँदै आएका छन् ।


यसको अर्थ आधार ब्याजदर घटे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई देखाउँदै तत्काल ब्याजदर घटाएका छैनन् । यही गुनासोका आधारमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटेपछि आधार ब्याजदर घटाउन त्रैमास नै कुर्नु नपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो । यो व्यवस्थाले सचेत ग्राहकले बैंकसँग मोलतोल गरी केही सस्तोमा ऋण लिन बाटो खोलिदिएको हो ।


राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा आधार दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र वृद्धि गर्न सकिनेछ र यस्तो वृद्धि एक त्रयमासमा एकपटक मात्र गर्न सकिनेछ । ‘तर, आधार दर वृद्धि हुँदा ब्याजदर वृद्धि नगर्न, ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न तथा जुनसुकै समयमा पनि ब्याजदर घटाउन यस व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका ०७५ मा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्राहकले केही संस्था दरमा कर्जा पाउनेछन् ।


यसैगरी अबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर ब्याजदर कायम गर्न पनि सक्नेछन् । यसको अर्थ ऋण प्रवाह गर्दा भुक्तानी अवधिभर ब्याजदर घटबढ नहुने भन्ने हो । राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक उक्त व्यवस्थालाई नीतिमै उल्लेख गरेको हो । यसअघि केही बैंकहरूले विशेष प्रकारका ग्राहक वा आयोजनामा स्थिर ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेको सुनिए पनि त्यसको नीति बनेको थिएन । अहिले राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमै उल्लेख गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेको अवस्थामा ऋणको अवधिभर स्थिर ब्याजदर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।


ऋण लिँदा सस्तो दरमा लिए पनि केही समयपछि बैंकले ब्याजदर बढाएर धेरै पुर्‍याउएको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । यसको अर्थ ऋण लिँदा तोकिएको ब्याजदर ऋण भुक्तानी अवधिभर बैंकहरूले धेरैपटक बढाउँछन् । तर, ब्याजदर घटेको कुरा अपवादबाहेक सुन्न पाइँदैन । अब भने बैंकले चाहेमा ऋण लिएको अवधिभर समान ब्याजदर भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको हो ।


अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्रहरूमा आधार ब्याजदरभन्दा कममा पनि ऋण दिन पाउने भएका छन् । यसअघि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आधार ब्याजदरभन्दा कममा ऋण दिन नपाउने व्यवस्था थियो ।


कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप ब्याजदर जोडेर ऋण लिने छुट थियो । यस्तो अवस्थामा आधार ब्याजदरमा थप कति ब्याज (प्रिमियम) थप पर्ने हो त्यो स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि कुनै ग्राहकलाई प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुले प्रिमियम थप गर्ने भएमा निम्नअनुसार ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ । ‘तर, विपन्न वर्ग कर्जा तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको हकमा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,’ राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनमा भनिएको छ ।


विभिन्न प्रकारका बचत खातामा दिइने ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ । यसैगरी बचत खाताको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा सबै प्रकृतिको बचत खातालाई समान रूपमा लागू हुने गरी ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्नेछ ।


माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप (कल डिपोजिट) मा बचत निक्षेपमा प्रदान गरिने न्यूनतम ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न पाइने छैन । यस्ता खातामा चेक जारी गर्न पाइने छैन । कल डिपोजिटबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT