‘पत्रकारलाई जेल सजाय उचित’

म्यान्मारको एक अदालतले गतसाता बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सका २ पत्रकारलाई ७ वर्षको कारावास सजाय सुनाएको थियो । उक्त कदम म्यान्मारमा लोकतन्त्र तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भत्र्सना हुँदै आएको छ ।

‘उनीहरूलाई पत्रकार भएका कारण सजाय दिइएको होइन,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेकोमा सजाय पाएका हुन् ।’ उनले पत्रकारहरूसँग मुद्दाको पुनरावलोकनको अधिकार रहेको समेत उल्लेख गरिन् ।

सुकीले पत्रकारद्वय वा लोन र क्याब सो ओले लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐनको उल्लंघन गरी गोप्य कागजात संकलन गरेको दाबी गर्दै उनीहरूलाई दिइएको सजाय जायज भएको जनाइन् । बिहीबार भियतनामा आयोजित ‘बल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ को सम्मेलनका क्रममा सुकीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्था रोयटर्सले कानुनको उल्लंघन गरेको’ धारणा राखिन् ।

पत्रकारलाई सजाय सुनाइएपछि पहिलो पटक मुख खोलेकी सुकीले रोहिंग्यामाथिको हिंसाबारे अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनीहरूले गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको उल्लंघन गरेको अदालतले ठहर गरेको थियो । यांगुनको उत्तरी जिल्लास्थित एक अदालतका न्यायाधीश ये लेविनले पत्रकारद्वय लोन र सो ओले ‘लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐनको उल्लंघन गरी गोप्य कागजात संकलन’ गरेको प्रमाणित भएको जनाउँदै उक्त फैसला गरेका थिए ।

रोयटर्ससका लागि काम गर्दै आएका दुवै पत्रकार म्यान्मारका नागरिक हुन् । फैसला सुनाएका न्यायाधीशले दुवै पत्रकारले राज्यको हितमा असर पुर्‍याउने कार्य गरेको दाबी गरेका थिए । न्यायाधीशले ‘त्यसकारण उनीहरू राज्यको गोप्यतासम्बन्धी कानुनअनुसार दोषी ठहरिएको’ जनाएका थिए । पत्रकारद्वयलाई प्रहरी अधिकारीले दिएका दस्तावेज लिइरहेका बेला पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरूले आफूहरू निर्दोष भएको दाबी गर्दै प्रहरीले फसाएको बताएका छन् ।

३२ वर्षीय वा लोन र २८ वर्षीय क्याब सोए उत्तर राखिने राज्यमा पर्ने गाउँमा सेनाले १० जना पुरुषको हत्या गरेकोबारे प्रमाण संकलन गरिरहेका थिए । म्यान्मारको राखिने राज्यमा सरकारी सेनाले गरेको रोहिंग्या समुदाय लक्षित १२ महिना लामो कारबाहीमा १० हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । हिंसापछि ७ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थी विस्थापित भइसकेका छन् ।

सन् २०१७ मा राष्ट्रसंघले गठन गरेको नियोगले दुई साता अघि बुझाएको प्रतिवेदनमा म्यान्मारको सैनिक नेतृत्वविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने जनाएको थियो । प्रतिवेदनमा ‘म्यान्मारको सैनिक नेतृत्वविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोगका लागि पर्याप्त सूचना भएको’ उल्लेख गरिएको थियो ।

राष्ट्रसंघीय टोलीले ८ सय ७५ जनासँग गरेको अन्तर्वार्ता तथा भूउपग्रह तस्बिर र प्रमाणित कागजातका आधारमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा विभिन्न ६ उच्च सैनिक नेतृत्वमाथि नरसंहारमा मुद्दा लगाउनुपर्ने जनाएको थियो ।

राष्ट्रसंघले रोहिंग्यामाथिको नरसंहार रोक्न असफल रहेको भन्दै नोबेल पुरस्कार विजेता तथा म्यान्मारका राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीको कडा आलोचना गर्दै राजीनामा दिनुपर्नेसमेत माग गरेको छ ।

यसअघि पत्रकारद्वयलाई बिनासर्त रिहा गर्न राष्ट्रसंघ तथा बेलायतले आग्रह गरेका थिए । वा लोन र क्याब सो ओलाई बिनासर्त रिहा गरी पुन: काममा फर्कने वातावरण मिलाउन राष्ट्रसंघले म्यान्मार सरकारलाई आग्रह गरेको हो । बेलायत सरकार पनि ‘उनीहरूमाथिको कारबाही प्रेस स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन गरेको’ जनाउँदै उनीहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग गरेको हो ।