ब्रेक्जिटले मे अप्ठेरोमा: आकस्मिक निर्वाचनको योजना

गतसाता अस्ट्रियाको साल्जबर्गमा भएको ईयू नेताहरूको शिखर सम्मेलनले मेको योजनामा ईयूका मुख्य नेताहरूले असमर्थता जनाएका थिए । त्यसैगरी ब्रेक्जिट नीतिप्रति आफ्नै पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्रीले यही नोभेम्बरमा आकस्मिक
आमनिर्वाचन गर्ने योजना बनाएको बेलायती अखबार द टेलिग्राफले जनाएको छ ।

आफ्नो अनुकूलको जनमत आए ब्रेक्जिट वार्ता गर्न सजिलो हुने विश्वास प्रधानमन्त्रीको छ । बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीमा पनि कस्तो ब्रेक्जिट नीति अपनाउने भन्ने चर्को मतभेद छ । परम्परागत हिसाबले युरोपियन युनियनसँग नजिकको सम्बन्ध हुनुपर्ने नीति अँगाल्दै आएको यस पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले भने आकस्मिक आमनिर्वाचनको स्वागत गरेका छन् ।

गत जुलाईमा बेलायतको मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको चर्चित ‘चेकर्स’ ब्रेक्जिट नीतिमा ईयूको कमन मार्केटसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा रहिरहने तर ईयू नागरिकको स्वतन्त्र आवतजावत (फ्री मुभमेन्ट) अन्त्य गर्ने कुरालाई ईयूले आफ्नो मुलभूत सिद्धान्तमाथि प्रहार भएको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । सामान, सेवा र मानिसको ईयूभित्र स्वतन्त्र आवतजावत गर्न पाउने भन्ने युरोपियन कमन मार्केटको मुख्य अवधारणा रहिआएको छ ।

बेलायतका बहुमत व्यवसायीको माग ईयू कमन मार्केटमा रहिरहनुपर्छ भन्ने छ । तर फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गर्नुपर्ने मागबमोजिम दुवै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री मेले अगाडि सारेको चेकर्स नीतिको आफ्नै पार्टीभित्र चर्को आलोचना भएको छ । यस ब्रेक्जिट नीतिलाई अस्वीकार गर्दै तत्कालीन विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सन तथा ब्रेक्जिट मन्त्री डेभिड डेभिसले राजीनामा दिएका थिए । यसका साथै सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका करिब ८० सांसद ब्रेक्जिट नीतिविरुद्ध छन् ।

सन् २०१६ मा भएको जनमत संग्रहमा ईयू छोडदाको प्रभावबारे बेलायतमा बहस नभएको भन्दै दोस्रो जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने माग पनि बढेको छ । ईयूविरोधी पक्षधरले भने ईयूको धम्कीको डटेर सामना गर्नुपर्ने र सन् २०१६ को जनमतसंग्रहको सम्मान गर्नुपर्ने बताउँंदै आएका छन् ।

आगामी वर्ष २९ मार्च २०१९ मा आधिकारिक रूपले बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन भए पनि अर्को दुई वर्ष संक्रमणकालीन सम्झौताअनुरूप बेलायतले ईयूको सबै नियमकानुन मान्नुपर्ने कुरामा सहमति भइसकेको छ । सत्तारूढ दल कन्जरभेटिभ पार्टीसँग बेलायतको संसद्मा स्पष्ट बहुमत नभएकाले विभाजित बेलायती समाजमा आफ्नो नीतिमा अडिक रहन प्रधानमन्त्री मेलाई सहज छैन । यस बीचमा ईयूसँग वार्ता विफल भए बिनासहमति बेलायत ईयूबाट बाहिरिनेछ ।

व्यापार, सुरक्षालगायत थुप्रै कुरामा नजिकको सम्बन्ध रहेको ईयूसँग बिनासम्झौता बाहिरिँदा बेलायती अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्ने विश्लेषण लन्डनस्थित अर्थव्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्यको छ । सतही रूपमा जति सजिलो ठानिए पनि प्राविधिक, कानुनी एवं व्यावहारिक हिसाबले ब्रेक्जिट वार्ता सहज नभएको ब्रेक्जिट जानकार आचार्य बताउँछन् ।

अध्यागमन विषयलाई मूल मुद्दा बनाइ भएको सन् २०१६ को जनमतसंग्रहमा ईयूविरोधीले बहुमत ल्याउन सफल भएबाट आप्रवासीको नियम के कस्तो हुने भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्नेछ ।
आउँदो अक्टोबरभित्र ईयूको कमन मार्केट एवं भन्सार संघ बेलायत रहने वा छोड्ने अथवा कुन सर्तमा रहने भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने छ । यस अवधिसम्ममा प्रधानमन्त्री मेको नेतृत्वको परीक्षण हुने विश्लेषण गरिएको छ ।